- देउवालाई ‘साइज’ मा राख्न संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश
- कुन कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त ?
- अख्तियारमा पुग्ने कसको के दाउ ?
काठमाडौं, ९ वैशाख– संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा २÷२ आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश जारी गरी विपक्षी दलको नेताबिना नै परिषदबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेपछि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेताहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको खोजी गरी सूची तयार गर्न थालेको जानकारी बालुवाटार निकट स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार सूची फाइनल हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाउने छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि विपक्षी दलको निताबिनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एक÷दुई दिनभित्रै परिषदको बैठक बोलाएर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
हरेक संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने गरेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको दाबी सत्तारूढ नेकपाका नेताको छ ।
अध्यादेशले देउवालाई ‘साइज’ मा राखेका कारण अब प्रधानमन्त्रीले परिषदको बैठक बोलाएर सबै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी थालेको जानकारीसमेत ती नेताले दिए ।
ती नेताका अनुसार परिषदको यसअघिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई सदस्य नियुक्तिको सवालमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच चर्को विवाद भएको थियो ।
ओली अख्तियारमा रिक्त दुवै पदमा आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र कांग्रेसको कोटामा नियुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछिमात्र उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए ।
देउवा भने अहिले रिक्त दुई पदमध्ये एकमा आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्ने अडानमा थिए । दुई नेताको यही अडानका कारण परिषदको बैठक थुप्रैपटक अनिर्णित रह्यो भने कतिपय बैठक देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।
अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नसमेत देउवाले बराबरी हैसियतमा भागबण्डा खोजेकाले ओली उनीसित निकै चिढिएका थिए । ओली देउवालाई साइजमा ल्याउने ताकमा थिए ।
सहमति नभइन्जेल देउवाले बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको र सभामुख चयन गर्न उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजिनामा गराउनु परेपछि ओलीले परिषदको बैठकै बोलाएनन् ।
कानुनी प्रावधानका कारण उपसभामुख चयन नभइन्जेल परिषदको बैठक बस्न देउवाको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्थ्यो । कानुनी व्यवस्थाका कारण देउवाको बार्गेनिङ पावरसमेत बढेको थियो ।
त्यही कारण देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन ओलीले परिषदको गणपुरक संख्या घटाई विपक्षी दलको नेताबिनै बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
अध्यादेशमा गणपुरक संख्या घटाई ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) र तीन सदस्य उपस्थित भएमा कोरम पुग्ने र आफूसहित दुई सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री र चार सदस्य उपस्थित भएमा मात्र परिषदको बैठक बस्न गणपुरक संख्या पुग्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर राणा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य छन् । परिषदको सदस्य रहने उपसभामुख पद रिक्त छ ।
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उपसभामुख नभएको र विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित रहेको बेलासमेत बाँकी चार जना उपस्थित भई परिषदको बैठक बसी बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषदमा बैठकमा उपस्थित हुने चार जनाको पनि बहुमत अर्थात् अध्यक्षबाहेक दुई जनाले मात्र नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशले खोलिदिएको छ । चार जनामध्ये प्रधानन्यायाधीश या अरू कुनै एक सदस्यले असहमति व्यक्त गर्दा पनि दुई जनाले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने छन् ।
अध्यक्षले दुई जनाको मतलाई समर्थन गर्नासाथ त्यो परिषदको कानुनी निर्णय हुनेछ । संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष र सर्वसम्मत व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न नै संविधानमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको परिषदको कल्पना संविधानमा गरिएको हो ।
अध्यादेशमा चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र अध्यक्षबाहेक दुई जनाको बहुमतको आडमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नेलगायतका महत्व निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वसम्मत या सहमतिमा निर्णय हुनु पर्ने संविधानको मर्मविपरीत ६ सदस्यीय परिषदमा २ सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने÷नहुने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । स
ंविधानको मर्मविपरीत प्रधानन्यायाधीशले आफैं सम्मिलित बैठकमा ६ सदस्यीय परिषदबाट दुई सदस्यको ‘कथित बहुमत’ बाट निर्णय भएको कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्लान् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको संविधानविदहरू बताउँछन् ।
परिषदका बहालवाला अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, दुई सदस्य सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नेकपाका नेता हुन् । उनीहरूले अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने छन् ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने व्यवस्था छ । अब सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले उपसभामुख पद अर्को दललाई दियो भने पनि बहुमतको आडमा बैठक बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कानुनी बाटो अध्यादेशले खोलिदिएको छ । अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाका कारण उपसभामुख अर्को दलबाट चयन भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुख र अध्यक्षको समर्थनमा भटाभट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने भएका छन् ।
किन ल्याउनु प¥यो अध्यादेश ?
प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता देउवाको ‘बार्गेनिङ पावर’ घटाउन संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
अख्तियारसहित महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा देउवाले बराबरीको भाग खोज्न थालेकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको दाबी प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
ती नेताका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियारमा रिक्त दुई आयुक्तको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सवालमा देउवासित कुरा नमिलेपछि प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
ओली अख्तियारमा रिक्त दुवै पदमा आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र कांग्रेसको कोटामा नियुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछिमात्र उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए ।
देउवा भने अहिले रिक्त दुई पदमध्ये एकमा आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्ने अडानमा थिए । दुई नेताको यही विवादका कारण परिषदको बैठक थुप्रैपटक अनिर्णित रह्यो भने कतिपय बैठक देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।
देउवा दलित, महिला, आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, समावेशी आयोगमा समेत बराबरी हैसियतमा आफ्नो कोटामा नियुक्ति हुनु पर्ने अडानमा थिए । आफ्नो बहिष्कारका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी, मुस्लिम, वित्त, समावेशी र थारू आयोगमा एक÷एक जना नियुक्ति गरेकामा समेत देउवा चिढिएका थिए ।
सहमति नभइन्जेल देउवाले बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएको र सभामुख चयन गर्न उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजिनामा गराउनु परेपछि ओलीले परिषदको बैठकै बोलाउन छाडेका थिए ।
उपसभामुख पद रिक्त भएपछि परिषदको कोरम पु¥याएर बैठक गर्नसमेत विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति अपरिहार्य भएपछि देउवाको बार्गेनिङ पावरसमेत बढेको थियो । अझ सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले उपसभामुख पद अर्को दललाई दिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने व्यवस्था छ । सभामुख नेकपाले लिएका कारण उपसभामुख पद अर्को दललाई दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन र उपसभामुख पद अर्को दललाई दिंदा पनि परिषदबाट एकलौटी निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएका हुन् । अब अध्यादेश जारी भएसँगै ओलीले दुई सदस्यको समर्थन जुटाएर परिषदबाट महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ ।
परिषदबाट कुन कुन निकायमा हुन्छ नियुक्ति ?
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी नयाँ संविधानले ८ वटा नयाँ आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिबासी जनजाति आयोग छन् । यी सबै आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
दलित र महिला आयोग संविधान जारी हुनु अघि पनि थिए । ती संसदले बनाएको कानुनका आधारमा गठित कानुनी आयोग थिए । नयाँ संविधानमा ती दुई आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको हो । बाँकी सबै आयोग नयाँ हुन् । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको भाषा आयोग पनि नयाँ हो, तर भाषा आयोगमा परिषदबाट नभई सरकारको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।
कुन कुन संवैधानिक निकायमा कति पद रिक्त ?
अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहित १० संवैधानिक निकायमा ३९ पद रिक्त रहेको छ । अख्तियारमा दुई र निर्वाचन आयोगमा दुई÷दुई जना आयुक्त पद रिक्त छन् ।
नयाँ संवैधानिक आयोगमध्ये दलित, महिला र आदिबासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेका छैनन् । यिनमा एक जना पनि पदाधिकारी छैनन् । यी आयोगका कार्यालय खुलेका छन् । आयोगमा कर्मचारी खटाइएका छन्, ती कर्मचारी आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको प्रतीक्षामा छन् । यी आयोगमा एक÷एक अध्यक्ष र चार÷चार सदस्य गरी १५ पद रिक्त छ । नयाँ संवैधानिक निकायसम्बन्धी ऐन २०७४ असोज २९ मा ऐन जारी भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेलमात्र छन् । बाँकी चार सदस्य नियुक्त हुनै बाँकी छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा सलिम मियाँ अन्सारी नियुक्त भएका छन् । एक जना अध्यक्षको भरमा आयोग चल्दै आएको छ, बाँकी चार सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्त भएका थिए । सुवेदीले राजिनामा दिएपछि समावेशी आयोग एक जना सदस्य ओझाको भरमा चल्दै आएको छ । यो आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छ ।
थारू र मधेसी आयोगमा एक÷एक जना अध्यक्षमात्र छन् । बाँकी चार÷चार सदस्यमात्र छन् । थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त अध्यक्ष छन् । अध्यक्षले मात्र यी आयोगको काम गर्दै आएका छन् । बाँकी सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ ।
अख्तियारमा कस कसको दाउ ?
प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष ओली अख्तियारमा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गर्ने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त निकट मानिने राईलाई कर्मचारी वृत्तमा ‘नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो ।
उनी सचिव हुदै सोझै अख्तियारमा सिफारिस हुने चर्चासमेत चलेको थियो । ओली र देउवाबीचको विवादले परिषदको बैठक बस्न नसक्ता त्यतिबेला उनको सिफारिस हुन सकेन । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै राईका लागि अब सिफारिस हुने बाटो खुलेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको कार्यकाल ५ अबको महिना सकिएपछि राईलाई सोझै अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । तर राई भने घिमिरेपछिका आयुक्त गणेशराज जोशीले बाँकी ६ महिने कार्यकालमा अख्तियारको नेतृत्व सम्हालेपछि मात्रै आफूले दावी गर्ने बताउदै आएका छन् । बाँकी एक पदमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशको समेत आफ्नो निकट व्यक्तिलाई ल्याउन दाउमा रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
देउवाले केही महिनाअघि प्रहरी महानिरिक्षक हुन नपाई अवकाश पाएका जयबहादुर चन्दको नाम आयुक्तका लागि अघि सारेका थिए भने त्यसको केही सातापछि कांग्रेस वृत्तबाट अरूको नामसमेत चर्चामा आएको थियो । इन्जिनियर पृष्ठभूमिका एक नातेदारलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिसका लागि जोड गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिका उनलाई कांग्रेस कोटाबाट समेत सिफारिसको जोडबल रहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमसेर जबराले समेत आफ्नो तर्फबाट एक कानुन व्यवसायीलाई सिफारिस गर्ने रुचि राखेको स्रोतको दाबी छ ।
No comments:
Post a Comment