काठमाडौं, ५ वैशाख– भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले बैठक भत्ता कहिल्यै पनि नलिने र लकडाउन अवधिभरको आफ्नो पारिश्रमिक कोरोना भाइरस राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको कार्यकालभरि बसेको बैठकको भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनको विज्ञप्तिमा आयोगको पहिलो बैठकले सबै पदाधिकारीले भत्ता नलिने र लकडाउन अवधिभरको तलब कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
तीन वर्षका लागि गठित आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्री र १२ सदस्यले विशिष्ट श्रेणीसरहको तलबभत्ता, गाडी, चालक र इन्धन र मर्मतसम्भार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
No comments:
Post a Comment