- आयोग गठनले सरकार महामारीप्रति संवेदनशीन छैन र उल्टो दिशामा हिडिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ : पूर्वसचिव पौडेल
- महामारीविरुद्ध लड्न रकम जुटाउनु पर्ने बेला उल्टै प्रशासनिक खर्च बढाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : पूर्व अर्थसचिव सुवेदी
- अत्यावश्यक पदमा सरुवा, बढुवा र नियुक्ति सरकारको रेगुलेर काम हो, त्यसलाई अन्यथा लिइनु हुन्न : पूर्वसचिव वाग्ले
- ‘आयोगको केन्द्र र जिल्ला संरचनाका लागि हुने खर्चले कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ’
काठमाडौं, ४ वैशाख– सिंगै मुलुक ‘लकडाउन’ मा रहेका बेला मासिक करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाई ‘जम्बो’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सरकार उल्टो दिशामा अघि बढेको टिप्पणी प्रशासनविदहरूले गरेका छन् ।
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि लकडाउन घोषणा गरी अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा बन्द गरेको सरकारले आयोग गठन गर्न हतार गर्नु हास्यास्पद र अस्वाभाविक भएको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविद्को छ । आयोग गठनसँगै केन्द्र र ७७ जिल्लासहित ७८ वटा नयाँ कार्यालय थपेर सरकारले वर्षेनि करोडौं प्रशासनिक खर्च बढाएर दुर्भाग्यपूर्ण काम गरेको निष्कर्षसमेत ती प्रशासनविदको छ । त्यति खर्चले मुलुकमा कोराना भाइरस संक्रमितको परिक्षण र उपचार गराउने अत्याधुनिक अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने ठम्याइसमेत उनीहरूको छ ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी महामारीविरुद्ध लड्ने रकम जुटाउन विकास खर्चसमेत कटौती गरिरहेको र निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मुलुकसित आर्थिक सहयोग मागिरहेको सरकारले आयोग गठन गर्नुलाई कुनै पनि अर्थमा सामान्य मान्न नसकिने बताउँछन् ।
‘महामारीका बेला राजस्वसमेत कम उठ्न थालेका कारण मितव्ययी हुने निर्णय गरेको, धेरैजसो विकास आयोजनाको बजेट स्थगित गर्न थालेको सरकारले लकडाउनका बेला आयोग गठन गर्न हतारिनु अस्वाभाविक हो’ उनले कान्तिपुरसित ‘आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला तहको संरचना, पदाधिकारी, कार्यालय र कर्मचारीका लागि करौडौं खर्च बढ्छ, सिंगै मुलुक महामारीविरुद्ध लाग्नु पर्ने बेलामा आयोग गठन गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।’
आयोगको संघीय संरचनामा केन्द्रीय अध्यक्ष र १२ जना सदस्य र ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र ६ सदस्य रहन्छन् । केन्द्रीय अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी सरह तलबभत्ता, गाडी, चालक, इन्धन र स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिइएको छ ।
जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले उपसचिवस्तरको तलबसुविधा, गाडी, इन्धन, चालकलगायतको सुविधा दिने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ । केन्द्र र जिल्ला संरचनामा पदेनसहित ५ सय ५२ जना पदाधिकारी नै हुन्छन् ।
आयोगको आयोगको केन्द्रीय र जिल्लास्तरका कार्यालयमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई नियमित तलबसुविधाको थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गठन आदेशमा छ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला संरचनाका पदाधिकारी, कार्यालय, भाडा र कर्मचारीका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार तथा लकडाउनलाई सफल बनाउन देशभर फ्रन्टलाइन (अग्रपंक्ति) मा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै समेत तलब काटेर कोरोना भाइरस रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा ठूलो प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी आयोग गठन गरेर सरकारले आफ्नो ज्यानै जोखममा राखेर फ्रन्टलाइनमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अपमान गरेको ठहरसमेत प्रशासनविदहरूको छ ।
महामारीका बेला त्यति ठूलो रकमले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि मुलुकमा एउटा ठूलो सुविधासम्पन्न अस्पताल नै सञ्चालन गर्न सकिने ती अधिकारी बताउँछन् ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल मुलुकले महामारीको संकटको सामना गरिरहेृका बेला आयोग गठन गरेर प्रशासनिक खर्च बढाउने कामलाई कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै यसबाट सरकार महामारीप्रति संवेदनशील नरहेको सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन् ।
मुलुक जटिल संकटमा रहेका बेला आफ्ना मान्छेहरूलाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नियुक्त गरेर राज्यको ढुकुटीबाट अहिल्यै सुखभोग गर्न दिऊँ भन्ने प्रवृत्ति र मनोविज्ञान सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूमा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् ।
‘लकडाउनका बेला आयोग गठन गर्नु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त होइन । यसबाट प्रशासनिक खर्च बढ्छ । मुलुकमा सहज स्थिति आएपछि आयोग गठन गर्दा पनि हुन्थ्यो । यसबाट गलत कुरा प्राथमिकतामा परेको र आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गरिहाल्यौं भन्ने प्रवृत्ति, मनोविज्ञान र हतारो देखियो’ पौडेलले भने– ‘यसबाट महामारीप्रति सरकार संवेदनशील नरहेको सन्देश गएको छ ।’
महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन सांसद विकास कोष बन्द र धेरैजसो विकास आयोजनाको रकम कटौती गरिरहेको सरकारले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो बोझ थपिने गरी आयोग गठन गर्नु हास्यास्पद भएको ठम्याइसमेत उनको छ । ‘महामारीविरुद्ध लड्न आवश्यक रकम जुटाउनु पर्ने बेलामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर कार्यालय थपेर प्रशासनिक खर्च बढाउनु बैमौसमी बाजा हो’ उनले भने ।
‘भूमिसम्बन्धी समस्याको अध्ययन गर्न, जग्गा हेर्न, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीसित स्थलगत छलफल गर्न फिल्डमै गएर भीडभाड जम्मा गर्नु पर्छ’ भन्दै पूर्व अर्थसचिव सुवेदी लकडाउन र संक्रमणका कारण यस्ता काम गर्नु असम्भव भएकाले पनि आयोग गठनलाई कुनै पनि अर्थमा ठीक मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘आयोग गठन भए पनि लकडाउन र संक्रमणका कारण स्थिति सहज नभएसम्म कुने कामै अघि बढाउन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा आयोग गठन गरिनु केन्द्र र जिल्लास्तरका संरचनामा नियुक्त सयौं व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट जागिर खुवाउनुमात्र हो’ उनले भने ।
सरकारले लकडाउनकै बीचमा केही सचिवको बढुवा र केहीको सरुवा, नेपाल प्रहरीमा डीआईजी र सशस्त्र प्रहरीमा एसएसपीमा पदोन्नति र नेपाल वायु सेवा निगम कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्ति र १० जनाभन्दा बढी सहसचिवको सरुवा गरेको छ ।
प्रशासनविदहरू अत्यावश्यक र नेतृत्वदायी भूमिकाका पदमा सानो संख्यामा भइरहेका सरुवा, बढुवा र नियुक्तिलाई भने अन्यथा भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यक सेवा बन्द भए पनि सरकार चलिरहेको छ । सरकार चलाउन सचिव र सहसचिव, डीआईजी, एसएसपी चाहिन्छ, त्यही कारण सरुवा र बढुवालाई अन्यथा लिन मिल्दैन’ पूर्वसचिव बिमल वाग्ले भन्छन्– ‘असहज परिस्थितिमा काम गर्न कुनै पनि नेतृत्वदायी पद रिक्त राखिनु हुँदैन । निमित्तलाई कन्फर्म सरह काम गर्ने अधिकार पनि हुन्न । बरु कसैले गलत काम गरेमा उसलाई तुरुन्त कारबाही गर्न पनि सरकार पछि हट्नु हुन्न ।’
पूर्व अर्थसचिव सुवेदी पनि लकडाउनका क्रममा महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्वदायी पद रिक्त राख्न नहुने भएकाले नियमित रूपमा हुने सरुवा र बढुवालाई सरकारको नियमित र सामान्य कामका रूपमा लिनु पर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले ठूलो मात्रामा (मास) सरुवा गरेको हो भनेमात्र त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पर्छ’ उनले भने ।
अर्का पूर्वसचिव पौडेल पनि सरकारका नियमित प्रकृतिका सरुवा र बढुवाजस्ता काम अघि बढ्नुलाई सामान्य रूपमा लिइनु पर्ने बताउँछन् । लकडाउनका क्रममा पनि निजामतीसहित कुनै पनि सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिन नहुने धारणासमेत तीनै जना पूर्वसचिवको छ ।
No comments:
Post a Comment