प्रधानमन्त्रीद्वारा एडीबीले छानेकै परामर्शदातालाई नियुक्त गरी आयोजना अघि बढाउन निर्देशन
काठमाडौं, ९ पुस– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ऊर्जामन्त्रालयलाई एसियाली विकास बैंकले छानेकै परामर्शदाता कम्पनीलाई नियुक्त गरी १ सय ४० मेगावाटको जलाशययुक्त माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना (तनहु“ हाइड्रो पावर) को काम अघि बढाउन मंगलबार निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयस“गै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सहितका दाता रुष्ट भएपछि लगानी जुटिसकेको माथिल्लो सेती आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै अन्यौल हटाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
कोइरालाले एमालेका शीर्ष नेताहरूसित छलफल गरेपछि उक्त पार्टीकी नेतृ एवं ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीको निर्णय फिर्ता लिई परामर्शदाता छनौटको पुरानै प्रक्रियालाई सदर गरी अघि बढाउन निर्देश गरेको जानकारी स्रोतले दिए । ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले एडीबीको परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसलाई रद्द गरी नया“ छनौटको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
कोइरालाले माथिल्लो सेतीको अन्यौल हटाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार गरेको छलफलमा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम उपस्थित थिए । ऊर्जामन्त्री ज्ञवाली भने राजधानी बाहिर भएकाले छलफलमा अनुपस्थित थिइन् ।
एमालेका नेताद्वय खनाल र गौतम एडीबीजस्तो दातालाई चिढाउन नहुने र परामर्शदाता छनौटको पुरानै प्रक्रियालाई सदर गरी आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा कन्भिन्स भएको जानकारी अर्थमन्त्री रामशरण महतले दिए । उनका अनुसार उपप्रधानमन्त्री गौतमले छलफलका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओली र मन्त्री ज्ञवालीसित छलफल गरेपछिमात्र परामर्शदाता छनौटको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफलमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, अर्थमन्त्री रामशरण महत, अर्थसचिव सुमन शर्मा, ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलगायत सहभागी थिए । उपसभापति पौडेलको दबाब र सक्रियतामा कोइरालाले माथिल्लो सेतीको अन्यौल हटाउन कांग्रेस र एमालेका नेता तथा अर्थ र ऊर्जाका अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । माथिल्लो सेती आयोजना पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।
‘ऋण सम्झौताको शर्तअनुसार आफूले गरेको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियालाई ऊर्जामन्त्रीले रद्द गरेपछि एडीबीले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ । जाइकाले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । एडीबी र जाइकाले हात झिके भने माथिल्लो सेती आयोजनाको भविष्य नै अनिश्चित हुनेछ । एडीबी र जाइकाजस्ता दाता चिढिए भने दातृ समुदायमा नेपालप्रति नै नकारात्मक सन्देश जान्छ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत् गर्दै स्रोतले भने– ‘माथिल्लो सेती आयोजना अघि बढाउन एडीबीकै परामर्शदाता छनौट प्रक्रियालाई सदर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एडीबीले गरेको परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया रद्द गर्ने ऊर्जामन्त्री निर्णय फिर्ता गरेर माथिल्लो सेतीको अन्यौल हटाऊ“ ।’
मुलुकमा जारी लोडसेडिङको समस्या हल गर्न तत्काल माथिल्लो सेती आयोजनालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको भन्दै परामर्शदाता छनौटको पुरानै प्रक्रियालाई सदर गरी आवश्यक काम अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी छलफलमा सहभागी अर्थसचिव सुमन शर्माले दिए । ऊर्जामन्त्रीको निर्णय फिर्ता भएपछि तनहु“ हाइड्रो पावर लिमिटेडले एडीबीले छनौट गरेको जर्मन परामर्शदाता कम्पनी ल्यामेयर मोनितोबा जेभीलाई नियुक्त गरी आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन पाउनेछ ।
कुल ५० अर्ब लागत लाग्ने उक्त आयोजनाका लागि लगानी जुटिसकेको छ । आयोजनामा एडीबीले १ सय ५० मिलियन, जाइकाले १ सय ८० मिलियन र युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग दिने सम्झौता भइसकेको छ भने नपुग रकम बेहोर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । आयोजना सन् २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले परामर्शदाताको छनौटको प्रक्रिया रद्द गरी नया“ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि दोस्रो ठूलो दाता एडीबी रुष्ट भएर आयोजनाबाट हात झिक्ने संकेत सरकारलाई दिएको थियो । ठूलो दाता जाइकाले समेत पुरानो परामर्शदाता प्रक्रिया रद्द गरी नया“ प्रक्रिया सुरु गरिएमा आफूले पनि आयोजनामा लगानी नगर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । एडीबीले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्ट्याएर पुरानै परामर्शदाता छनौटको प्रक्रियालाई सदर गर्नसमेत सरकारलाई दबाब दिंदै आएको थियो ।
एडीबीको परामर्शदाता मूल्यांकन प्रक्रिया नै विभेदपूर्ण रहेको दाबी गर्दै ऊर्जामन्त्रीले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । एडीबीले भने ऋण सम्झौताको शर्तअनुसार नै परामर्शदाताका लागि परेका प्रस्तावमध्येबाट निष्पक्ष मूल्यांकन गरी आफूले ल्यामेयरलाई छनौट गरेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले ऋण सम्झौता गर्दा नै एडीबीलाई परामर्शदाता छनौट गर्ने अख्तियारी एडीबीलाई दिएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने ऊर्जा मन्त्रीद्वारा सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सेती नदीमा बढी सेडिमेन्टसन (बालुवा) आउने समस्या रहेको र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने अनुभवै नभएको ल्यामेयरलाई परामर्शदाता छनौट गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले बढी सेडिमेन्टसन हुने नदीमा विद्युत् आयोजना निर्माणको अनुभव भएको जापानी कम्पनी कन्साई इलेक्ट्रिक पावर न्युजेक जेभीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आफ्नो मूल्यांकन प्रक्रियालाई ऊर्जाले अविश्वास गरेपछि एडीबीको आग्रहमा अर्थमन्त्रालयद्वारा अवकासप्राप्त प्राविधिक सहसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउजाको नेतृत्वमा गठित समितिले परामर्शदाताहरूको प्रस्तावको अध्ययन गरायो र एडीबीकै मूल्यांकनलाई उचित ठह¥यायो । देउजा समितिमा ऊर्जामन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थले गठन गरेको समिति एडीबीबाट प्रभावित भएको दाबी गर्दै त्यसलाई विश्वास नगरेपछि माथिल्लो सेतीको भविष्यमाथि अन्धकार मडारिन पुगेको थियो ।
उर्जा मन्त्रालयले एडीबीले छनौट गरेको परामर्शदाता ल्यामेयरमा सेडिमेन्ट फ्लसिङ सिस्टम (वालुवा छान्ने प्रणाली) को संरचना अनुगमनमा अनुभव कम भएको दाबी गर्दै परामर्शदाता छनौट प्रक्रिया रद्द गरेको हो । एडीबीले भने आफूले छानेको ल्यामेयरस“ग सेडिमेन्ट फ्लसिङ सिस्टम अनुगमनसम्बन्धी थोरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएको प्रष्ट पारेको छ । ‘हामीले छानेको परामर्शदाता कम्पनीस“ग सेडिमेन्ट फ्लसिङ सिस्टमबारे अनुभव हु“दै नभएको भन्ने होइन,’ एडीबी स्रोतले भन्यो, ‘थोरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ । कन्साईस“ग पर्याप्त अनुभव भए पनि त्यसस“ग अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छैन ।’ स्रोतले जापानी मापदण्ड कडा भएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा उक्त मापदण्ड लागू गर्न समस्या हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
गत चैतमा सुरु भएको परामर्शदाता छनौट प्रक्रियामा तय गरिएको मापदण्ड र सर्तमा उर्जा मन्त्रालय सहमत भएको एडीबीको भनाइ छ । ‘परामर्शदाता छान्ने मापदण्ड र सर्तमा उर्जा मन्त्रालय आफै“ले सहमति जनाइसकेपछि त्यो नमानेर किन अहिले अन्यथा कुरा गरिरहेको हो भन्ने बुझ्न सकिएन’ एडीबीका ती अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment