काठमाडौं, ४ पुस– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दलहरूबीच सहमति भएन भने संविधानसभाको प्रक्रियामा गएर भए पनि माघ ८ मा नै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले सहमतिमा संविधान जारी गर्न अधिकतम पहल गर्ने, सफल नभए प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने धारणा राख्दै सोहीअनुसार आ–आफ्नो ठाउ“बाट प्रयास गर्न मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन् ।
‘सकभर सहमतिबाट नै संविधान बनाउ“छौं’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले भने– ‘सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा नगई हु“दैन । त्यसका लागि सबैले एउटै धारणा बनाउनुहोस् ।’
कोइरालाले समझदारीमा संविधान जारी गर्नका लागि आफू संविधानसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दललाई सहभागी गराई वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा रूपान्तरण गर्नसमेत तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि पहल गर्नसमेत मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार माघ ८ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने उद्धेश्यका साथ बनेको उल्लेख गर्दै सबै मन्त्रीलाई त्यसका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिए । संविधानसभाले संविधान जारी गर्न बनाएको कार्यतालिका सकिन एक महिनामात्र बा“की रहेको, दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी दलहरूबीच एउटै धारणा बनाएर त्यसमा अडान लिन निर्देशन दिए ।
रिजालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानका अन्तरवस्तुमा सरकारमा सहभागी दलहरूबीच पनि फरक–फरक अवधारणा आएकाले सबैको समान धारणा बनाउनका लागि प्रयास थाल्न पनि मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए ।
‘वर्तमान सरकार माघ ८ मा नै संविधान जारी गर्नका लागि निर्माण भएको हो’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै रिजालले मन्त्रिपरिषद बैठकपछि संवाददाताहरूसित भने– ‘त्यसका लागि सबै मन्त्रीज्यूहरूले आ–आफ्नो ठाउ“बाट पहल गर्नुहोस् ।’
उनका अनुसार कोइरालाले सरकार सहमतिमा संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको, तर समझदारी हुन नसके मुलुकलाई बन्धक बनाउन नसकिने भएकाले प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
ट्रमा वार्ड स्थापना गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषदले गाडी दुर्घटनामा परी उपचारका क्रममा निधन भएका सभासद हरिबहादुर खड्काको नाममा बाग्लुङमा ट्रमा वार्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महिला आरोहीलाई ६० लाख
सरकारले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका सात महिला आरोहीलाई अन्टार्कटिकाको सर्वोच्च शिखर आरोहणका लागि ५० लाख रुपैया“ सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । ती महिला आरोहीले सबै महादेशका सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्ने अभियान थालेका छन् ।
रेडियो र टेलिभिजनलाई गाभिने
सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर बीबीसीजस्तै सरकारी हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रसारणमा लैजाने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारका मुखपत्रबाट माथि उठाएर सार्वजनिक प्रसारणका रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment