बुढीगण्डकी र नलसिंगाडका अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार खोसियो

तत्काललाई आयोजना प्रमुख नियुक्त गरिने, केही समयमै दुई कम्पनी बनाएर आयोजना निर्माण गरिने

काठमाडौं, २१ मंसिर– सरकारले बहुचर्चित बुढी गण्डकी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै आयोजनाका अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

क्षमता बढाएर १२ सय मेगावाट पु¥याउन लागिएको बुढी गण्डकीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाटको नलसिंगाडमा शेरबहादुर शाही विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष थिए । गठन आदेश संशोधन भएपछि उनीहरू विकास समितिको अध्यक्षमा सीमित भएका छन् । गठन आदेश संशोधनस“गै देवकोटा र शाहीलाई दिइएको आयोजना प्रमुखसहितको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार खोसिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिमा देवकोटा र नलसिंगाढ जलविद्युत आयोजना विकास समितिको अध्यक्षमा शाही नियुक्त भएका हुन् । भट्टराईकै पालामा गठन आदेश संशोधन गरी दुवै आयोजनामा देवकोटा र शाहीलाई आयोजना प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिएर कार्यकारी अध्यक्ष बनाई सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो । दुवै अध्यक्ष देवकोटा र शाहले आयोजना प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गठन आदेश संशोधन गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माण्ाँधीन दुई ठूला आयोजनामा आफ्नो प्रत्यÔ हस्तÔेप रहने गरी विकास समितिमा कार्यकारी अध्यÔलाई बनाई सम्पूणर््ँ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् परियोजना निर्माणको कुनै अनुभव नभएका देवकोटा र शाहीलाई अध्यक्षका अतिरिक्त प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसहितको आयोजना प्रमुख बनारह“दा बुढी गण्डकी र नलसिंगाडको काममा नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषण गरी उनीहरूको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी खोसेको जानकारी स्रोतले दिए ।

देवकोटा र शाहीलाई विकास समितिको अध्यक्ष पदमा भने यथावत् रहिरहनेछन् । अब दुवै जनाले समितिको बैठकको अध्यक्षतामा गर्न पाउनेछन् । उनीहरूलाई आयोजनाको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार भने हुने छैन । कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइए पनि दुवै अध्यक्ष देवकोटा र शाहीले यसअघि पाउ“दै आएको तलबभत्ता र गाडी सुविधा भने यथावत् रूपमा पाइरहनेछन् । चार वर्षका लागि नियुक्त देवकोटा र शाहीलाई हटाउ“दा सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली हुने सम्भावना रहेकाले अब समितिको बैठकको अध्यक्षतामात्र गर्ने भए पनि दुवै अध्यक्षको तलबभत्तालगायतको सुविधा यथावत् राखिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । देवकोटा र शाही कार्यकारी अधिकार खोसिए पनि अध्यक्षमात्र भएर बस्न राजी भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

नया“ गठन आदेशअनुसार सरकारले अब ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुढी गण्डकी र नलसिंगाडमा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्नेछ । नया“ गठन आदेशले आयोजना प्रमुखलाई नै विकास समितिको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले दुवै आयोजनामा विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरूमध्येबाट तत्कालका लागि आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्ने र केही समयपछि छुट्टाछुट्टै दुइटा कम्पनी बनाएर निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

बुढी गण्डकी आयोजना १२ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी हु“दैछ । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनीले बुढी गण्डकी आयोजना ६ सय, ९ सय, ११ सय र १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता हुने गरी निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलाशयमा जम्मा हुने पानीको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी १२ सय मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ । तर, उक्त आयोजना कति क्षमतामा निर्माण गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भने हुन बा“की छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका दिने घोषणा गरेको एक अर्ब डलर (करिब १ खर्ब रुपैया“) सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगबाट बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । नलसिंगाड आयोजनाका लागि भने सरकारले वित्तीय स्रोत जुटाउन बा“की छ ।