राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे निर्देशन

निर्देशन संविधानविपरीत कदम : संविधानविद
काठमाडौं, २९ माघ– राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको मर्यादाविपरीत गएर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई घुमाउरो भाषामा ध्यानाकर्षण भन्दै सातबु“दे निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बुधबार पहिलोपटक राष्ट्राध्यक्षलाई भेट्न पुगेका कोइरालालाई यादवले संविधानविपरीत लिखित निर्देशन दिएका हुन् ।
अन्तरिम संविधानअनुसार मुलुकमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र राष्ट्राध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख हुने संसदीय व्यवस्था अर्थात् वेस्ट मिनिस्ट्रयल सिस्टम अभ्यासमा छ । यस्तो शासन प्रणालीमा संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) लाई औपचारिक निर्देशन या यो काम गर भनेर लिखित आग्रह गर्नु संविधानको उल्लंघन हुने संविधानविद्हरू बताउ“छन् ।
ती संविधानविद्का अनुसार संवैधानिक वा आलंकारिक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री, सरकार र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा कार्य गर्ने हो । राष्ट्रपतिले आफैं कुनै काम गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले ध्यानाकर्षणका रूपमा दिएको निर्देशनमा उल्लिखित कुरा सामान्य भए पनि औपचारिक रूपमा कार्यकारिणीलाई कुनै निर्देशन दिन मिल्दैन ।

आलंकारिक राष्ट्रपतिले संविधानतः आफैंले कुनै काम गर्ने व्यवस्था नभएकाले नै संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै गल्ती गर्दैनन् भन्ने स्थापित मान्यतासमेत रहेको संविधानविदहरू उद्धृत गर्छन् । असंवैधानिक निर्देशनका कारण राष्ट्राध्यक्षकै मर्यादा नै घटाउने चिन्तासमेत संविधानविदहरूको छ ।
राष्ट्रपतिले आफू पदमा बहाल भएको झन्डै छ वर्ष हु“दा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् । उनले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी (मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष) लाई लिखित निर्देशन दिएका थिएनन् ।
राष्ट्रपति यादव तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाएको निर्णय उल्टाउ“दासमेत संविधान मिचेको भन्दै विवादमा परेका थिए । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ मा ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने’ उल्लेछ । संविधानका कुनै पनि धारामा राष्ट्रपतिले आफैंले कुनै काम गर्ने या सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छैन ।
‘आलंकारिक राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारको सल्लाह र निर्णय अनुसारको काममात्र गर्ने हो,’ संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरस“ग भने– ‘राष्ट्रपतिले सदनमा  जवाफ दिनु नपर्ने र अविश्वासको सामना पनि गर्नुनपर्ने भएकाले राष्ट्राध्यक्षले गरेका सबै कामको जिम्मेवारी निर्वाचित सरकारको हो ।’
राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरी यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सातबु“दे निर्देशन दिएको सार्वजनिक गरेको छ । तर, विज्ञप्तिमा निर्देशन शब्द प्रयोग नगरी ‘राष्ट्रपतिले भेटवार्ताका अवसरमा नवगठित सरकारले देहायका विषयमा ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो’ भन्दै कोइराला नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने कामका फेहरिस्त सातबु“दे निर्देशनका रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न कोइराला सरकारलाई निर्देश गरेका छन् । संविधान निर्माण्ँलगायत सरकार सञ्चालनमा सकेसम्म सबै शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्ने विश्वासमेत उनले गरेका छन् ।
यादवले शान्ति प्रक्रियाका बा“की काम पूरा गरेर पीडितलाई न्याय दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता वासुदेव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यादवले सातबु“दे निर्देशनमा पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपछि अवरुद्ध भएका न्यायालय र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी  नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्देशनमा कोइरालालाई राज्यका सबै अंगको आपसी मर्यादा कायम गराउन, संविधान तथा संवैधानिक सिद्धान्तको परिपालनामा जोड दिन, सुशासन कायम गर्न, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, मह“गी नियन्त्रण गर्न तथा जनतामा पु¥याउने सेवाको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनसमेत निर्देशन दिएका छन् । विज्ञप्तिका अनुसार राष्ट्रपतिले कोइरालाको कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानविद् शाक्यले राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सातबु“दे निर्देशन संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आलंकारिक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक निर्देशन दिन नमिल्ने बताए । ‘आलंकारिक राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारको सल्लाह र निर्णय अनुसारको काममात्र गर्ने हो,’ शाक्यले भने । उनी राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखबीच परामर्श र छलफल भने हुन सक्ने भए पनि अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्ने कुनै प्रावधान नभएको बताउ“छन् । ‘राष्ट्रपतिले निर्वाचित सरकारबाट जुन अपेक्षा गरेका छन्, त्यो बन्द कोठामा छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने– ‘आपसी समझदारीमा एक–अर्काका सुझाव ग्रहण गर्न पनि सक्छन् । तर संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकार या प्रधानमन्त्रीलई निर्देशन÷आदेश दिनु गैरसंवैधानिक हुन्छ ।’
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीस“गको पहिलो भेटमा राष्ट्रका प्राथमिकताबारे छलफलमात्र गरेको र निर्देशन भने नदिएको दाबी गरेका छन् । ‘नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीस“ग राष्ट्रपतिले आफ्नो निरन्तरता र अनुभवका आधारमा राष्ट्रको प्राथमिकता र सरोकारका विषय राख्नुभएको हो,’ उनले भने– ‘विगतका प्रधानमन्त्रीस“ग पनि पहिलो भेटमा यस्ता छलफल भएका थिए ।’ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सातबु“दे लिखित निर्देशन दिएको नभई छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राखेको र त्यसलाई सार्वजनिकमात्र गरिएको दाबी दाहालको छ । 

राष्ट्रपतिले कोइरालालाई दिएका निर्देशनका बु“दा

१. दलहµको एक वर्Èभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने ।
२. संविधान निर्माण्ँलगायत सरकार सञ्चालनमा सकेसम्म सबै शक्तिलाई विश्वासमा लिने। सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दो प्रयास गर्ने ।
३. शान्ति प्रक्रियाका बा“की रहेका कामहरु पूरा गरी पीडितलाई न्याय दिने ।
४. पहिलो संविधानसभा विघटनपछि अवरुद्ध भएका कामहरु, जस्तै न्यायलय र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरी ती निकायहरूलाई यथाशक्य चा“डो पूणर््ँता दिने ।
५. राज्यका सबै अंगहरूको आपसी मर्यादा कायम गर्न÷गराउन ध्यान दिने ।
६. संविधान तथा संवैधानिक सिद्धान्तको परिपालनामा जोड दिने ।
७. सुशासन कायम गर्नमा जोड दिने, जस्तै– क). शान्ति सुरÔाको प्रत्याभूति गर्ने, ख). भ्रष्टाचार नियन्त्रण्ँ गर्ने, ग) कानूनको शासन कायम गरी जनतामा न्यायको अनुभूति दिलाउने, घ) मह“गी नियन्त्रण्ँ गर्ने उपायहरू अविलम्ब अपनाउने, ङ). जनतामा पु¥याउने सेवाको प्रभावकारितामा विशेÈ ध्यान दिने ।