मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता देऊ

कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको एघार दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले आकार पाउन नसकेपछि राजनीतिक अन्यौल बढाएको छ । सत्ता साझेदार एमालेसित गृह मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने सामान्य विवादले लामो समय लिनु र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । मन्त्री नभएका कारण मन्त्रालयमा नया“ नीतिगत निर्णय अवरुद्ध हुनेदेखि दण्डहिनता समेत बढ्नेछ । उता चुनाव सकिएको तीन महिनासम्म सरकार बन्न नसकेको दृश्यले निराशा जन्माउनेछ । मुलुकले निकास पाउने आशाकासाथ चुनावी माहौलमा होमिएका मतदाताहरु खिन्न मात्र हु“दै छैनन् कि हताश मनस्थितिमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्वच्छ छविका कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि आमजनतामा सरकारले गति लिने र मुलुक सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको थियो । तर, कोइरालाले एघार दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेपछि उनको निर्णय क्षमता प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् बन्न नसकेको र अझै केही समय बन्ने सम्भावनासमेत नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस–एमालेप्रति नै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत नसकारात्मक सन्देश गएको छ ।

कांग्रेस र एमाले दुवैले कुनै पनि शर्तमा गृह मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि दुवैको नियतमाथि गम्भीर आशंंका उब्जिएको छ । गृहमा भएको हानाथापले प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने नियत दुवै दलमा रहेको यथार्थ उदांग भएको छ । गृह मन्त्रालयबारे दुवै दलले गर्दै आएको दाबी आफैंमा हास्यास्पद छन् । एमालेले पूर्वसहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिंदै आएको छ । एमाले स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले समेत त्यही अडान दोहो¥याएको छ । कांग्रेसले पनि एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिने सहमति नै नभएको एकोहोरो रटान लगाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसितै हुनुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ । गृह मन्त्रालय प्राप्तिमा देखापरेको दुई दलीय किंचलो गठबन्धन जग हल्लाउनुका साथ दुनिया“ हसाउने काममात्रै गरिरहेको छ ।

कांग्रेस र एमालेको अनावश्यक अडानका कारण मन्त्रीहरू नियुक्ति हुन नसकेकाले सरकारी कामकारबाही ठप्प हुन पुगेका छन् । सरकार नभएकै कारण संसदले काम पाउन सकेको छैन । अत्यावश्यक कानुनहरू संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ हु“दै गएको छ । दलहरूले एक वर्षमा संविधान निर्माण गरी जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि संविधानसभा चुनाव भएको तीन महिना बढी भइसक्ता पनि संविधान निर्माणको काम सुरुसम्म हुन सकेको छैन । संविधानसभामा झन्डै दुई तिहाइ मत भएका ठूला दुई दलबीचको सत्ता झगडा लम्बिइरह्यो भने संविधान निर्माणको कामसमेत अवरुद्ध हुने खतरा छ । अघिल्लो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल रह्यो । दोस्रो संविधानसभा पनि असफल हुन पुग्यो भने आमजनताले दलहरूलाई माफ गर्ने छैनन् भन्ने यथार्थ प्रधानमन्त्री कोइराला र कांग्रेस–एमाले दुवै दलका नेताले तत्काल आत्मसात गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई भन्दा कांग्रेस र एमालेले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको सवाल बनाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । गृह मन्त्रालय कांग्रेस र एमाले जसले छाड्दा पनि कसैको पनि जितहार हु“दैन । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्ता सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । यसमा कोइरालाले ‘चट्टानी अडान’ लिइरहे भने उनकै छविमाथि दाग लाग्न सक्छ । तसर्थ कोइरालाले नै दुई दलबीच गृह मन्त्रालयको विवाद मिलाउन तत्काल अग्रसरता लिनु ढिलो भइसकेको छ । कोइरालाले जति चा“डो मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएर एक वर्षभित्रमा संविधान र मुलुकलाई सुशासन दिन सकेमात्र आमजनताले मात्र होइन इतिहासले समेत उनको उच्च मूल्यांकन गर्नेछन् । गृह विवादमा अल्झिरहने हो भने कोइरालाले आफ्नो ५० वर्षभन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा आर्जन गरेको छवि क्षणभरमा धुमिल हुन पुग्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । संविधान, सुशासन र आर्थिक विकासलाई गति दिने एजेन्डालाई अघि सारेर कोइराला एमालेको नेतृत्वसित वार्तामा बस्ने हो भने गृह विवादमा तत्काल निकास निस्कन सक्छ । संविधान निर्माण सुरु गर्ने र मुलुकलाई सुशासन एवं विकास निर्माणलाई गति दिने शर्तमा गृह मन्त्रालय त्याग गर्दा त्यो कोइराला या कांग्रेसको हार होइन राजनीतिक विजय हुनेछ ।