छ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं, १६ फागुन– नवनियुक्त उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले ११ वर्षदेखि पदाधिकारी रिक्त स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सरकारले छ महिनाभित्र गराउने बताएका छन् ।
बह्रमकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको ध्यान स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन केन्द्रित रहेको जानकारी दिएका हुन् ।
सिंहले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ स्थानीय निकाय भएकाले ठूला राजनीतिक दलहरू संविधानसभाका चुनावका क्रममा आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुसार आगामी छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले जनप्रतिनिधि नहु“दा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकता मौलाएका कारण्ँ स्थानीय चुनाव छिटो गराउनु जरुरी भएको बताए । सरकारले एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सहमत गराएर स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनेसमेत उनले बताए ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको म्याद २०५९ मा सकिएपछि पुनः निर्वाचन हुन सकेको छैन । मन्त्री सिंहले लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहु“दा जनताले राज्यबाट प्रदान हुने सेवा सुविधासमेत पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको म्याद २०५९ मा सकिएपछि गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समिति कर्मचारी र जनताप्रति जवाफदेही नभएका सर्वदलीय संयन्त्रका भरमा सञ्चालन हु“दै आएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका कारण गाविस, नगरपालिका र जिविसमा वर्षैपिच्छे जाने अर्बौं रुपैया“ सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा खर्च गरी दुरुपयोग हु“दै आएको छ ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन गर्न कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच सातबु“दे सहमतिमा संविधानसभा चुनाव भएको छ महिनाभित्रै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ । संविधानसभा चुनावका क्रममा ठूला तीनै दलले छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
संविधानसभा चुनावपछि भने पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेका कांग्रेस र एमालेमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा छन् । संविधानसभा चुनावमा अप्रत्यासित हार बेहोरेको तेस्रो ठूलो दल एमाओवादी भने संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नहुने पक्षमा उभिन थालेको छ । उसले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन लाग्दा संविधान निर्माणमा ढिलाइ हुने तर्क गर्न थालेको छ ।