विश्व बैंकको सहयोगमा माथिल्लो अरुण आयोजना अघि बढाइने

बैंकको उच्चस्तरीय टोलीद्वारा आयोजनाको स्थलगत अध्ययन
काठमाडौं, २२ माघ– सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा प्रतिफलका हिसाबले सबभन्दा आकर्षक मानिएको ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले नेपालमा ठूला जलविद्युत् परियोजनामा सहयोग गर्ने तत्परता देखाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले लगानीका हिसाबले अत्यन्त आकर्षक र सस्तो मानिएको माथिल्लो अरुण  आयोजना निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरेको हो ।
बैंकले उक्त आयोजना निर्माणमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । करिब ४५ अर्ब रुपैया“ लागत लाग्ने माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि त्यसबारेमा अध्ययन गर्न विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर जोनेस जटको नेतृत्वमा विश्व बैंकको उच्चस्तरीय टोली नेपाल आएको छ । टोलीमा विश्व बैंकका विद्युत् सेक्टर म्यानेजरसमेत सहभागी छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले विश्व बैंकको टोलीसमक्ष मुलुकको विद्युत् प्रणालीको स्थिति, माथिल्लो अरुणको सम्भाव्यता र पुनरावलोकन अध्ययनको प्रतिवेदन, यसको लागत र प्रतिफलका हिसाबले आकर्षक आयोजना भएकोबारेमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्कीले लगानीको प्रतिफलका हिसाबले सन् २०२१ मा निर्माण सम्पन्न हु“दा त्यतिबेलाको मूल्यमा समेत प्रतियुनिट लागत जम्मा २ रुपैया“ ७५ पैसामात्र पर्ने भएकाले माथिल्लो अरुण आयोजनाको निर्माण मुलुकका लागि अत्यन्त आवश्यक र महत्वपूर्ण रहेको जानकारीसमेत गराएका थिए ।

उनका अनुसार माथिल्लो अरुणले कम लागतमा बढी फर्म इनर्जी (स्थिर बिजुली) दिने हु“दा आयोजना अत्यन्तै आकर्Èक रहेको छ । ३ सय ३५ मेगावाटको उक्त आयोजनाबाट हिउ“दयाममा समेत २ सय ४५ मेगवाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ, जबकि मुलुकका अरू आयोजनाबाट हिउ“दमा कुल क्षमताको ४० या त्योभन्दा कम प्रतिशतमात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । हिउ“दमा समेत बढी बिजुली उत्पादन हुने कारणले मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई भरपर्दो र लोडसेडिङमुक्त बनाउन यो आयोजनालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र त्यही कारण यसलाई निर्माण गर्न विश्व बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरिएकोसमेत जानकारी गराएका थिए ।
प्रत्युत्तरमा विश्व बैंकका अधिकारीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्न बैंक तयार रहेको जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलगायतका अधिकारी सहभागी थिए ।
विश्व बैंकको टोली बुधबार नै संखुवासभाको उत्तरी भेग अर्थात् चीनको सीमाभन्दा १० किलोमिटर नजिकमा पर्ने माथिल्लो अरुण आयोजनाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कार्कीसहितका अधिकारीसमेत बैंकको टोलीसित गएका थिए । बैंकको टोलीले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन बैंकको सञ्चालक समितिमा राख्ने र त्यसपछि माथिल्लो अरुणमा सहयोग दिनेबारेमा निर्णय गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
प्राधिकरणले उक्त आयोजना निर्माण गर्न यसै वर्षदेखि विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य थालेको छ । मन्त्रिपरिषदले गत फागुनमा यो आयोजना प्राधिकरणमार्फत् निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले माथिल्लो अरुणको विस्तृत इन्जियिनयरिङ अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई यस वर्ष १० करोड रुपैया“ दिइसकेको छ भने भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा कोसी कोरिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण कार्यसमेत सुरु हुन लागेको छ । उक्त प्रसारण लाइनका कारण माथिल्लो अरुणबाट उत्पादन हुने बिजुली सोझै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक कार्कीले उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्न दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिए । उनले सन् २०१७ को जनवरीमा आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने र सन् २०२१ को जुनमा निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
संखुवासभामा पर्ने माथिल्लो अरुणको २२ वर्Èअघि गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनलाई विद्युत् प्राधिकरण्ँले केही समयअघि गरेको पुनरावलोकन अध्ययनबाट आयोजना लगानीका हिसाबले आकर्षक देखिएको हो । यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सन् २०२१ मा पनि प्रतियुनिट लागत २ रुपैया“ ७५ पैसा पर्ने देखाएको छ । विद्युत् उत्पादन लागतका हिसाबले यो माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाभन्दा पनि सस्तो हो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार यो आयोजनाको अर्को आकर्षक विशेषता यसबाट वार्Èिक रूपमा उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिउ“दमा उत्पादन हुन्छ । प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार सन् १९९१ मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको लागत ५० करोड ७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर लाग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका प्राविधिकले हालै गरेको पुनरावलोकन अध्ययनबाट आयोजनाको लागत ४४ करोड ५५ लाख ४० हजार डलरमात्रै लाग्ने प्रतिवेदन दिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए ।
पुनरावलोकन अध्ययनबाट लागत घटे पनि उत्पादन हुने ऊर्जा भने बढ्ने देखिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट उक्त आयोजनाबाट वार्Èिक २ अर्ब ५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, पछिल्लो पुनरावलोकन अध्ययनबाट भने उक्त आयोजना भने २ अर्ब ७३ करोड ४२ लाख युनिट उत्पादन हुने देखाएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आयोजनास्थलमा नदीको वार्Èिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली Ôेत्रमा रहेका कारण्ँ खेतीयोग्य जमिन, मानव वस्ती कम भएकाले वातावरण्ँीय प्रभाव कम पर्ने र बिजुली निकाल्ने आयोजनाको ग्रस हेड (पानी झार्ने) ५ सय ९ मिटरको हुनेछ । आयोजनास्थलमा पुग्न लामो सडक बनाउनुपर्ने छैन । अरुण्ँ तेस्रोको आयोजनास्थलबाट माथिल्लो अरुणको आयोजनास्थलसम्म जम्मा २४ किलोमिटर सडक बनाए पुग्छ ।