काठमाडौं, ११ फागुन– सरकारले खारेज भइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) को नाममा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड र बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको अर्बौं रुपैया“ बराबरको शेयर आफ्नो नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
इसाई धर्म प्रचारहरूको यूएमएन नामक नया“ संस्था खोली अस्तित्वमा नै नरहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको ती दुई कम्पनीमा रहेको शेयर आफ्नो नाममा बनाउने चलखेल र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई अन्त्य गर्दै मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले उक्त सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था खारेज भएपछि उसका नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कानुनतः खारेज भई अस्तित्वमा नै नरहेको सामाजिक संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपालको सम्पूणर््ँ सेयर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार युनाइटेड मिसन टु नेपालको ती दुई कम्पनीमा रहको शेयर र जायजेथा सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) का नाममा तत्काल ल्याइने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार युनाइटेड मिसन टु नेपालको हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा झन्डै एक अर्ब रुपैया“ पर्ने राजधानीको मह“गो जग्गासहित ११ दशमलव ४५ प्रतिशत सेयर छ । युनाइटेड मिसन टु नेपालको नाममा बुटवल पावर कम्पनीमा समेत २.७९ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
युनाइटेड मिसन टु नेपालले पञ्चायतकालमा थापाथली हाइटमा हिमाल हाइड्रोको नाममा साढे ६ रोपनी जग्गा खरिद गर्नुका साथमा आङ्खनो नाममा सेयरसमेत राखेको हो । उक्त जग्गामा युनाइटेड मिसन टु नेपालको केन्द्रीय कार्यालयसमेत थियो । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले जग्गा खरिद गर्न नमिल्ने भएकाले यूएमएनले हिमाल हाइड्रोका नाममा खरिद गरेको हो ।
थापाथलीको जग्गा आनाकै ७५ लाख रुपैया“भन्दा बढी पर्छ । सेयर बा“डफा“डसम्बन्धी समझदारी र कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा हिमाल हाइड्रोको जग्गा युनाइटेड मिसन टु नेपालको भएको उल्लेख छ । उक्त जग्गामा यूएमएनको कार्यालयसमेत थियो । नेपालमा गैरसरकारी संस्थाले कानुनतः जग्गा किन्न नमिल्ने भएकाले यूएमएनले हिमाल हाइड्रोका नाममा खरिद गरेको हो । दुई संस्थाबीच भएको लिखित ‘एग्रिमेन्ट’ मा समेत उक्त जग्गा युनाइटेड मिसन नेपालको नाममा राख्न नमिल्ने भएकाले हिमाल हाइड्रोको नाममा खरिद गरिएको उल्लेख छ ।
युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयर रहेको अर्को कम्पनी बीपीसीको स्वामित्वमा कुल क्षमता ३० मेगावाटभन्दा बढी भएका झिम्रुक, आ“धी खोला र खुदी जलविद्युत् आयोजना छन् भने उसको खिम्ती आयोजनामा समेत लगानी रहेको छ । बीपीसीले काबेली आयोजनासमेत निर्माण गर्दैछ ।
युनाइटेड मिसन टु नेपालले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गरी त्यसबाट आएको कमाइबाट नेपालमा सामाजिक सेवाका नाममा धर्म प्रचार गर्न ती दुई कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद र शेयर लगानी गरेको हो ।
नेपालमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई समाज सेवाका नाउ“मा इसाई धर्म प्रचार गर्दै आएको युनाइटेड मिसन टु नेपाल मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि काम गर्न नसकी फिर्ता भएपछि कानुनअनुसार नवीकरण्ँ नभएकाले उक्त संस्था स्वतः खारेज भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषदलेले सुरुमा बेवास्ता गरेका कारण युनाइटेड मिसन टु नेपाल खारेज भए पनि उसको नाममा रहेको सम्पत्ति नाममा हस्तान्तरण्ँ हुन सकेको थिएन ।
लामो समय सरकारले उक्त सम्पत्ति आफ्नो नाममा नगरेको फाइदा उठाउ“दै अस्तित्वमा नै नरहेको इसाई धर्म प्रचारकहरूले बेलायतमा यूएमएनको नामक संस्था दर्ता गरी नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअघि नेपालमा कार्यरत युनाइटेड मिसन टु नेपाल आङ्खनो संस्था भएको दाबी गर्दै लामो समयदेखि त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति र सेयर पुनः प्राप्त गर्न दौडधुप गर्दै आएका थिए । उनीहरूले यूएमन संस्था २०६८ सालमा समाज कल्याण परिषदमा दर्तासमेत गरेका छन् । युएमएन नै युनाइटेड मिसन टु नेपाल हो भन्ने दाबी गर्दै उनीहरूले बीपीसी र हिमाल हाइड्रोको शेयरमा दाबी गरेका हुन् ।
युरोपेली मुलुकका कूटनीतिज्ञहरूले समेत यूएमनलाई नै युनाइटेड मिसन टु नेपालको उक्त सेयर हस्तान्तरण्ँ गर्न नेपाल सरकारलाई तीव्र दबाब दि“दै आएका थिए् । ऊर्जा मन्त्रालयले बीपीसीको साधारणसभामा जान युनाइटेड मिसन टु नेपालबाट सरकारको नाममा आएको शेयरधनीको हिसाबले प्रतिनिधि पठाउने सम्बन्धमा राय माग्दा युरोपेली मुलुकको दबाबमा परी अर्थमन्त्रालयले असहयोग गरेको थियो ।
एउटा विषयमा मागिएको रायमा अर्थमन्त्रालयले बीपीसीमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयर खरिद नगर्ने भनी यूएमनलाई त्यसमा स्वामित्व दाबी गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो । अर्थमन्त्रालयको रायको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले बुटवल पावर कम्पनी र हिमाल हाइड्रोमा रहेको शेयर खरिद नगर्ने भनी विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।
‘उक्त निर्णयमा यूएमनलाई नै ती दुई कम्पनीको शेयर दिने षड्यन्त्र र नियत रहेको थियो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । जबकि मन्त्रिपरिषदले धेरै पहिले नै बीपीसीमा रहेको यूएमनको शेयर आफ्नो नाममा गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । हिमाल हाइड्रोमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयरका बारेमा भने निर्णय हुन बा“की थियो ।
शेयर स्वामित्वकै अन्यौलले बीपीसीले ६÷७ वर्षदेखि साझेदारहरूलाई हकप्रद शेयर र लाभांश वितवरण गर्न पाइरहेको छैन । सरकारले पनि युनाइटेड मिसन टु नेपालबाट आफ्नो नाममा यसअघि नै आउनुपर्ने शेयरको लाभांशसमेत लिन पाएको छैन ।
२०३४ मा स्थापित हिमाल हाइड्रो जलविद्युत् आयोजनाको बा“ध, सुरुङजस्ता सिभिल निर्माण्ँको काम गर्ने प्रतिष्ठित कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो । सन् २०१२ जुनमा हिमाल हाइड्रोमा रहेको ७८ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८३ हजार ९ सय १५ कित्ता सेयर ५४ करोड ४० लाख रुपैया“मा चौधरी ग्रुप तथा भारतको कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेडलाई बिक्री गरिएको छ । हिमाल हाइड्रोका योगेन्द्र श्रेष्ठसहितले कम्पनीमा आङ्खनो नाममा रहेको सेयर बेचेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment