ओलीद्वारा प्रधानमन्त्रीसित भेट्न अस्वीकार

• कांग्रेस र एमालेबीचको दुरी बढ्दो
• हामीले कांग्रेससँग ‘पोलिटिकल पार्टनरसिप’ गर्न खोजेका हौं, ‘हेल्पर’ हुन होइन : पोखरेल
• एमालेले गृहमा बखेडा गरेर प्रधानमन्त्रीय पद्धति भत्काउन खोज्यो : कांग्रेस

काठमाडौं, २ फागुन– गृहमन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विवादका कारण कांग्रेस र एमालेबीचको दुरी झन् बढ्दै गएको छ । मन्त्रालयको बा“डफा“ड र सत्ता साझेदारीमै समस्या उत्पन्न भएपछि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसम्म सहयात्रा गर्न खोजेका ठूला दुई दलका नेताबीच पछिल्ला तीन दिनयता औपचारिक संवादसमेत हुन छोडेको छ ।
एमालेले गृहमन्त्रालय आफूले पाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहु“दासम्म कांग्रेससित अन्य विषयमा समझदारी गर्नेबारेमा छलफल नगर्ने अडान लिएको छ । कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन पनि गृह मन्त्रालय आफूसित हुनुपर्ने अडान राख्दै एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन सहमति नभएको दाबी गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको भिन्दाभिन्दा अडानले गृह मन्त्रालयलाई लिएर दुई दलबीच भइरहेको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उद्धेश्यले तीन दिनदेखि एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई भेटेर कुराकानी गर्न खोजिरहेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले ओलीसमक्ष कोइरालाले छलफलका लागि भेटवार्ता गर्न चाहिरहेको सूचना पठाएरहेका छन् । तर ओलीले गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन भएपछिमात्र छलफल गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अस्वीकार गर्दै आएको जानकारी एमाले स्रोतले दिएका छन् ।

‘पहिले भएको सहमति कार्यान्वय गरौ, अनि त्यसपछिमात्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलगायतका अन्य विषय पनि बा“की छन् त्यसमा छलफल गर्दै जाउला’ भन्ने जवाफ ओलीले कोइरालालाई पठाएको स्रोतले बतायो । एमाले सत्तामा नआएमा कोइराला सरकार संकटमा पर्ने भएपछि काग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रधानमन्त्री र एमाले नेता ओलीबीच छलफल गराउन प्रयास गरेका छन् । सिटौलाले कोइरालालाई सरकार कति समयसम्म  टिकाउने भन्ने हात प्रधानमन्त्रीकै हुने भएकाले गठबन्धनमा खटपट आउने गरी काम नगर्न सझुाव दिएको स्रोतले बतायो । उनले बिहीबार दुई नेताबीच छलफल गराउने प्रयास गरेका थिए । तर कुरा हुन सकेन ।
गृहमन्त्रालयलाई एमाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । सात बु“दे सहमतिका बेला दुई दलबीच गृहमन्त्रालय एमालेले लिने अलिखित समझदारी भएको एमालेका नेताहरूको दाबी छ । यो सहमति कार्यान्वय नहु“दासम्म सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय एमाले स्थायी समितिले गरिसकेको छ ।
काग्रेस वार्ता टोलीका सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले भने एमालेसित मन्त्रालय बा“डफा“डबारेमा कुनै कुराकानी नभइसकेको उल्लेख गर्दै गृह उसलाई दिने सहमति नभएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन गृह उनीसितै रहनुपर्ने उल्लेख गर्दै उपाध्यायले एमालेले सहमति नै नभएको विषयमा बखेडा गरिरहेको दाबी गरे । एमालेको एकोहोरो अडानले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिपद्धतिलाई बलियो बनाउने कि त्यसमा कम्प्रमाइज गर्ने भन्ने प्रश्न उठेकोसमेत उनले बताए ।
उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई बलियो बनाउन नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हु“दा आफ्नो पार्टी गृह र अर्थ दुवै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा गएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यो परम्परा छाड्न नहुने जिकिर गरे । कांग्रेसमा पार्टीभित्रैबाट एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने तीव्र दबाब बढ्दै गएको छ । कांग्रेसका सभासदसमेत रहेका २५ जिल्ला सभापति बिहीबार एमालेलाई प्रधानमन्त्री कुनै पनि हालत नदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालालाई लिखित ज्ञापन दिएका छन् ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले काग्रेसले आफ्नो पार्टीलाई राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा आत्मसात् गर्न नखोज्दा समस्या आइरहेको बताए । ‘हामीले काग्रेसस“ग ‘पोलिटिकल पार्टनरसिप’ गर्न खोजेका हौं, उसको ‘हेल्पर’ हुन खोजेका होइनौ’ महासचिव पोखरेलले भने, ‘तर काग्रेसले ठीक उल्टो काम गर्न खोज्दैछ, जसलाई हामी मानेर जान सक्दैनौ ।’
उनले काग्रेससंग छलफल गर्न सकिने, तर भएको सहमतिको विषयमा थप कुरा गर्नु आवश्यक नभएको बताए । ‘भएको सहमति कार्यान्वय गर्न तयार छ भने ठीक छ’ महासचिव पोखरेलले भने,‘तयार नहुने हो भने एमाले बाहिरै बसेर  संविधान निर्मँणलगायतका काममा केन्द्रित हुन्छ ।’  दुई दलबीचको विवादमा आन्तरिक कारण रहेको आशंका पनि पार्टी भित्रैबाट आउन थालेको छ । काग्रेसभित्र कोइरालालाई असफल बनाउन चाहने तत्व र एमालेमा केपी–वामदेवको सहकार्यलाई मन नपराउनेहरुले आन्तरिक  रूपमा खेलेर विवाद झन् बल्झाउने खोजेको चर्चा पार्टी भित्र छ ।