काठमाडौं, १४ कात्तिकं- भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले विभिन्न सडक तथा पुल निर्माण आयोजनामा ठेक्का लिएरवर्षौं काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने एक सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कालो सूचीमा राख्ने या ठेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आफ्ना सयभन्दा बढी सडक आयोजना तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर कामै नगरेका र लामो समय भइसक्ता पनि निर्माण सम्पन्न नगरेका या ढिलाइ गरेका एक सयभन्दा बढी ठेकेदार निर्माण व्यवसायी को सूची तयार गरेको छ ।
सडक विभागको कामै नगर्ने या ढिलाइ गर्ने सूचीमा परेका ती सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकामा दसौं करोड रुपैयाँका विभिन्न सडक आयोजनाको ठेक्का लिएका 'क' श्रेणीका १० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीसमेत छन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ५० भन्दा बढी ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता तोड्ने कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी सचिव तुलसी सिटौलाले दिए । 'मोबिलाइजेसन रकम (कुल ठेक्काको २० प्रतिशत रकम) लिएर वर्षौंसम्म कामै नगरी बस्ने जुनसुकै श्रेणीका ठेकेदार र 'क' श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको कागजात राखी ठेक्का हालेर काम ओगटेरमात्र बस्ने क्षमता नै नभएका 'ख' र 'ग' श्रेणीका ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्ने र कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ' भौतिक योजनाका अधिकारीले भने ुस्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये केही काम ढिलो गर्ने ठेकेदार छन् तिनले काममा तीव्रता दिई आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने आधार स्पष्टीकरणको जवाफमा दिन सके तिनलाई तत्काललाई चेतावनीमात्र दिई काम सम्पन्न गर्न थप केही समय दिइनेछ ।' भौतिक योजनाका अधिकारीका अनुसार कारबाहीस्वरुप कालो सूचीमा पर्ने ठेकेदारले मुलुकभित्र कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का हाल्न पाउने छैनन् । पुल निर्माणमा 'क' श्रेणीको कागजात राखी क्षमता नै नभएका ुखु र ुगु श्रेणीका ठेकेदारले पुलमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता ठेकेदारले क्षमता नभएका कारण विभिन्न ठाउँका पुलको ठेक्का लिए पनि वर्षौंसम्म काम गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच भौतिक योजना मन्त्रालयले काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनामा काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदाताहरुको सूची तयार गरिरहेको छ । सूची तयार भएपछि स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कालो सूचीमा राख्ने या ठेक्का तोड्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाले दिए ।
सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भौतिक योजना मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आफ्ना सयभन्दा बढी सडक आयोजना तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर कामै नगरेका र लामो समय भइसक्ता पनि निर्माण सम्पन्न नगरेका या ढिलाइ गरेका एक सयभन्दा बढी ठेकेदार निर्माण व्यवसायी को सूची तयार गरेको छ ।
सडक विभागको कामै नगर्ने या ढिलाइ गर्ने सूचीमा परेका ती सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएकामा दसौं करोड रुपैयाँका विभिन्न सडक आयोजनाको ठेक्का लिएका 'क' श्रेणीका १० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीसमेत छन् ।
स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ५० भन्दा बढी ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता तोड्ने कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने जानकारी सचिव तुलसी सिटौलाले दिए । 'मोबिलाइजेसन रकम (कुल ठेक्काको २० प्रतिशत रकम) लिएर वर्षौंसम्म कामै नगरी बस्ने जुनसुकै श्रेणीका ठेकेदार र 'क' श्रेणीको निर्माण व्यवसायीको कागजात राखी ठेक्का हालेर काम ओगटेरमात्र बस्ने क्षमता नै नभएका 'ख' र 'ग' श्रेणीका ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्ने र कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ' भौतिक योजनाका अधिकारीले भने ुस्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये केही काम ढिलो गर्ने ठेकेदार छन् तिनले काममा तीव्रता दिई आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने आधार स्पष्टीकरणको जवाफमा दिन सके तिनलाई तत्काललाई चेतावनीमात्र दिई काम सम्पन्न गर्न थप केही समय दिइनेछ ।' भौतिक योजनाका अधिकारीका अनुसार कारबाहीस्वरुप कालो सूचीमा पर्ने ठेकेदारले मुलुकभित्र कुनै पनि आयोजनामा ठेक्का हाल्न पाउने छैनन् । पुल निर्माणमा 'क' श्रेणीको कागजात राखी क्षमता नै नभएका ुखु र ुगु श्रेणीका ठेकेदारले पुलमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता ठेकेदारले क्षमता नभएका कारण विभिन्न ठाउँका पुलको ठेक्का लिए पनि वर्षौंसम्म काम गर्न सकेका छैनन् ।
यसैबीच भौतिक योजना मन्त्रालयले काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदातालाई समेत कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका विभिन्न आयोजनामा काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने परामर्शदाताहरुको सूची तयार गरिरहेको छ । सूची तयार भएपछि स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गरिने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।
No comments:
Post a Comment