लुम्बिनीमा आधिकारिताकै प्रश्न उठेको चिनियाँ संस्था भित्र्याउन दाहाल समिति गठन

सन् २०१२ लुम्बिनी भ्रमण वर्ष
काठमाडौं, ३० असोज- सरकारले बृहत्तर लुम्बिनी विकासका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि बृहत् गृरुयोजना बनाउन तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरी बढी सहयोग जुटाउन गठित समितिमा पूर्वसंस्कृति मन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, एमाले नेता डा. मंगलसिद्धि मानन्धर, वनमन्त्री वकिल मुहम्मद, मनोजबहादुर श्रेष्ठ र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष पेम्बा लामालाई राखिएको छ ।
दाहाल सह-अध्यक्ष रहेको चिनियाँ संस्था एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एन्ड को-अपरेसन फाउन्डेसन एपेक ले लुम्बिनी विकासका लागि नेपाल सरकारसित पूर्व सहमति बिनै ३ अर्ब डलर लगानी गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ । त्यही संस्थाको माध्यमबाट लुम्बिनीको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउन दाहालको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिएको जानकारी एक मन्त्रीले दिए । संस्थाले लगानी गर्ने भनॆको तीन अर्ब डलर रकम कसरी जुट्छ भन्ने आधार दिन सकेको छैन । लुम्बिनीमा तीन अर्ब अमेरिकी डलरको महत्त्वाकांक्षी परियोजना घोषणा गर्ने चिनियाँ संस्थाको आधिकारिता र विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठिरहेको छ ।
लुम्बिनी विकासमा योगदान पुर् याउँदै आएका विज्ञ समाजसेवी विकासविद र स्थानीय जनप्रतिनिधि गरी राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा ११ जनासम्म सदस्य थप गरिने जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं पररराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई ख्यातिप्राप्त विज्ञहरुको सहयोग लिई बृहत्तर लम्बिनी विकासका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजना साचालनका लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ुबृहत्तर लुम्बिनी विकास लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सहनिर्माणको अवधारणा अघि बढाएर गुरुयोजना साचालन गर्नेछु श्रेष्ठले भने । बृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजना क्षेत्र विस्तार गरी तीनवटा जिल्ला रुपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासीमा कार्यक्रम साचालन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको र ऐतिहासिक महत्वको लुम्बिनीको प्रचारप्रसार संसारभर गरी यसप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण गरी विश्वभरका पर्यटकको आगमनलाई वृद्धि गर्न सन् २०१२ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । भ्रमण वर्षले लुम्बिनी विकासका लागि अन्तर्राीष्ट्रय सहयोग जुटाउनसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
दुई संस्थानमा अध्यक्ष तोकिए
सरकारले वन मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई टिम्बर कर्पोरेसन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको साचालक समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदले वन मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद लम्साललाई टिम्बर कर्पोरेसन तथा योजना महाशाखा प्रमुख हरिहर सिग्देललाई जडिबुटीको अध्यक्ष तोकेको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिए ।
छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने
सरकारले आगामी फागुन १४ देखि २१ मा छैटौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुदूर पश्चिमको कैलाली र काचनपुरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । हरेक दुई÷दुई वर्षमा हुने राष्ट्रिय खेलकुद यसपटक तीन वर्षपछि गर्न लागिएको हो । यसअघि २०६५ मा काठमाडौं पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको थियो । अघिल्लो वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद गर्न बजेटमा रकम व्यवस्था गरिए पनि खेलकुद मन्त्रालय र परिषदको पदाधिकारीको कमजोरीले आयोजना हुन सकेन ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय
लोकसेवा आयोगका मध्यपश्चिमााचलका क्षेत्रीय निर्देशक नवराज चौंलागाईं बेपत्ता भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । चौंलागाईं एक वर्षदेखि बेपत्ता छन् ।