मितव्ययिता निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै अर्थ र परराष्ट्रमा ६० दरबन्दी थप

काठमाडौं, ८ असोज- सरकारले प्रभावशाली दुई मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी धमाधम ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीको दबाबमा तीन सहसचिवसहित करिब ६० जनाको दरबन्दी थप गरेको हो । मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गरी सहसचिव र उपसचिवको एक÷एक दरबन्दी थप गरेको दुई साता नपुग्र्दै २ सहसचिवसहित १५ जनाको दरबन्दी थप गरिएको हो ।
सरकारले सरकारी प्रशासनिक खर्च घटाई विकास रकम बढाउन एक महिनाअघि जारी मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा 'निजामती प्रहरी सेना स्थानीय निकायसहित कुनै पनि सरकारी अंगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले नयाँ पद सिर्जनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
स्वास्थ्य उद्योगसहित विभिन्न मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक पद सिर्जना गर्न माग भई आएका प्रस्ताव सरकारी खर्च घटाउने मितव्ययिता निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काउन गरे पनि मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा भने त्यही निर्देशिकाविपरीत ठूलो मात्रामा दरबन्दी थप गरेको हो ।
विदेशस्थित विभिन्न दूतावासका लागि आवश्यक भन्दै परराष्ट्र सेवामा २ सहसचिव, ३ उपसचिव, ६ शाखा अधिकृत र ४ नायव सुब्बा दरबन्दी थप गरिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी, रियाद, कुवेत, क्वालालम्पुर, जेनेभा दोहास्थित नेपाली दुतावासमा थप कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । दुई साताअघिमात्र न्युयोर्कका लागि सहसचिव र कतारको दुतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । विदेशी दुतावासका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न अन्यत्रको भन्दा धेरै बढी खर्चिलो हुन्छ दुतावासमा एक जनाको दरबन्दी थप हुँदा सालाखाला वर्षको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको प्रस्तावक अर्थमन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मितव्ययिताको उल्लंघन गर्दै ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार राजस्व समूहमा १२ उपसचिव. प्रशासनमा २ उपसचिव, राजस्वमा २४ शाखा अधिकृत, प्रशासनमा २ शाखा अधिकृत पद थप गरिएको छ । विकास बजेट बढाउनका लागि प्रशासनिक खर्च घटाउन आफ्नै प्रस्तावमा ल्याएको मितव्ययिताविपरीत अर्थमन्त्रालय आफैंले कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नु आफैंंमा दुःखद भएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
परराष्ट्र र अर्थबाहेक अरु मन्त्रालयलाई भने मितव्ययिता निर्देशिका देखाएर कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न बन्देज गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उद्योग साचार र विज्ञानलगायतका मन्त्रालयले करिब १४ सय दरबन्दी थप गर्न सामान्य प्रशासनमा प्रस्ताव गरेका थिए अर्थमन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्न सहमतिसमेत दिइसकेको थियो । कर्मचारीको दरबन्दीे थप गर्न अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमति पाइसके पनि मितव्ययिता निर्देशिका आएकाले ती मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्ने भने कार्य रोकिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चिकित्सक नस्रलगायतको अत्यावश्यक १२ सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । 'सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको प्रभावशाली मन्त्री भएका मन्त्रालयमा कानुन मिचेर दरबन्दी थप गर्नु अरु मन्त्रालयमा भने दरबन्दी थप गर्न नदिनु आफैंमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो मन्त्रिपरिषद स्वयं पक्षपातमा संलग्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो' मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुको दबाबमा सरकारले खारेज भइसकेका चार सहसचिव पदमा समेत बढुवा गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त भइसकेका तीन यस आर्थिक वर्षभरमा खाली हुने ११ सहित १४ पदमा पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई हालै पत्र पठाएको थियो । सामान्यको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले ८ पदमा फाइल बढुवा २ पदमा समायोजन तीन पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एक पदमा समावेशी मधेशी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट गर्ने प्रकि्रया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर सहसचिवमा बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले लोकसेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निजामती किताबखानामा गएर १४ रिक्त पदबाहेक खारेज भइसकेका थप ८ पदमा समेत पदोन्नति गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन भइरहेकाबारेमा अर्थ सामान्य र परराष्ट्रका अधिकारी कोही पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रशासन समूहमा सहसचिवको जम्मा १ सय ६८ दरबन्दी छ जसमध्ये तीन पद रिक्त भइसकेको छ भने यस वर्ष थप ११ जना रिक्त हुँदैछन् । सामान्य प्रशासनले सुरुमा यही वास्तविक संख्याका आधारमा १४ जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेखेको हो ।
तर उपसचिवहरुको दबाबमा दरबन्दी खारेज भइसकेका थप चार पदमा बढुवाका लागि लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल बढुवाबाट ८, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ३, समायोजनबाट २ र समावेशी मधेशी एक जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आग्रह गरेको थियो । चार पद थपिएपछि सामान्यले फाइल बढुवाबाट १०, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५, समायोजनबाट २ र समावेशी मधेशी एक जनाको पदपूर्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ ।
सहसचिव बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले योजना आयोगका पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पूर्वााचल, मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलको खारेज भइसकेको ८ दरबन्दीमा बढुवा गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्दा क्षेत्रीय प्रशासकलाई योजना अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकार दिने भन्दै योजना आयोगका पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालय र तिनको दरबन्दी खारेज गरिएको थियो । कार्यबोझ नभएका कारण सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वााचलको क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र त्यसको दरबन्दी पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिएको हो ।
उपसचिवहरुले निजामती किताबखानाको दर्ताबाट ती आठवटा पद हट्न बाँकी रहेको भन्दै त्यही आधारमा तिनमा बढुवा गर्न दबाब दिएका हुन् । त्यही दबाबका सामु झुकेर मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामान्य प्रशासनले आठवटाको ठाउँमा चार पदमा बढुवा गर्न सोमबार लोकसेवालाई पत्र लेखेको हो । 'पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेख्नु सोझै गैरकानुनी हो' एक अधिकारीले भने । अनधिकृत रुपमा पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गरेपछि प्रशासनतर्फका कुल १ सय ६८ दरबन्दीमा चार दरबन्दी थपिनेछ जबकि कानुनतः सहसचिवको स्वीकृत दरबन्दी १ सय ६८ मात्र हो ।
यसैगरी दबाबकै भरमा सरकारले शिक्षा समूहका उपसचिव चार जना रिक्त भए पनि कानुनविपरीत ६ जनाको बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले यसअघि चार जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको भए पनि दबाबका भरमा सोमबार पुनः ६ जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।