निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न दिन सुझाव
ऋण साढे १८ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं, २७ असोज- भारतबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थको समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेको आयल निगमलाई सरकारले तत्कालै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय आयल निगमले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार अपराह्न विपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसित छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र भारतीय आयल निगमले वक्यौता तत्काल नतिरे आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिइसकेको यथार्थ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारले कर्मचारी साचय कोष नागरिक लगानी कोष या बिमा संस्थानमध्ये कुनै एकबाट तत्काल ऋण उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने एक अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट भारतलाई वक्यौता तिर्नमात्र पुग्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार एक साताअघि पेट्रोलमा ३ मट्टितेल र डिजेलमा एक÷एक रुपैयाँ भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई मासिक ७० करोड रुपैयाँ घाटा छ । सरकारले उपलब्ध गराउने ऋणले सवा महिनालाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको ऋण १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ जसमा १० अर्ब सरकारी र बाँकी सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण हो । सरकारी ऋणको व्याज तीन र वित्तीय संस्थ्ााको ब्याज वर्षेनि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुअघि निगममा भइरहेको भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्नुपर्ने निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर विक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति निगमको घाटा र ऋण चुक्ता गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको थियो त्यसका लागि विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन लागू गर्दै जान सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको आफ्नो दलले समर्थन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि गर्नुपूर्व आयल निगममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झैं राज्यको ढुकुटी खर्चेर ठूला होटल र व्यवसायीलाई पनि एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा किन अनुदान दिइएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले होटल र व्यवसायीलाई एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान नदिन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेका तर्फबाट आफूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने मिसावट रोक्न डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलको भाउ समान बनाउनुपर्ने र निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएर बिक्री गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी पाण्डेले दिए ।
ऋण साढे १८ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं, २७ असोज- भारतबाट आयातित पेट्रोलियम पदार्थको समयमै भुक्तानी गर्न नसकिरहेको आयल निगमलाई सरकारले तत्कालै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । भारतीय आयल निगमले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिएपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारले निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार अपराह्न विपक्षी एमाले र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुसित छलफल गरेका थिए ।
छलफलका क्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र भारतीय आयल निगमले वक्यौता तत्काल नतिरे आपूर्ति नै कटौती गर्ने चेतावनी दिइसकेको यथार्थ राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट निगमलाई तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारले कर्मचारी साचय कोष नागरिक लगानी कोष या बिमा संस्थानमध्ये कुनै एकबाट तत्काल ऋण उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउने एक अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट भारतलाई वक्यौता तिर्नमात्र पुग्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार एक साताअघि पेट्रोलमा ३ मट्टितेल र डिजेलमा एक÷एक रुपैयाँ भाउ बढाउँदा पनि निगमलाई मासिक ७० करोड रुपैयाँ घाटा छ । सरकारले उपलब्ध गराउने ऋणले सवा महिनालाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्दा निगमको ऋण १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ जसमा १० अर्ब सरकारी र बाँकी सरकारी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण हो । सरकारी ऋणको व्याज तीन र वित्तीय संस्थ्ााको ब्याज वर्षेनि १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
छलफलमा सहभागी दलका नेताहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनुअघि निगममा भइरहेको भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्नुपर्ने निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर विक्री गर्ने अनुमति दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति निगमको घाटा र ऋण चुक्ता गर्न दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको थियो त्यसका लागि विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदन लागू गर्दै जान सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिको आफ्नो दलले समर्थन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै मूल्यवृद्धि गर्नुपूर्व आयल निगममा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई झैं राज्यको ढुकुटी खर्चेर ठूला होटल र व्यवसायीलाई पनि एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा किन अनुदान दिइएको हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले होटल र व्यवसायीलाई एलपीजी ग्यास र मट्टितेलमा अनुदान नदिन आग्रह गरेका थिए ।
एमालेका तर्फबाट आफूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने मिसावट रोक्न डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलको भाउ समान बनाउनुपर्ने र निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएर बिक्री गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेको जानकारी पाण्डेले दिए ।
No comments:
Post a Comment