प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भोलिदेिख
काठमाडौं, २ कात्तिक- द्विपक्षिय लगानी सुरक्षण विपा र दोहारो कर नलाग्ने सम्बन्धि सम्झौतासंगै थप १ अर्ब डलरको ऋण सहयोग सहितको मुख्य एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विहिबार भारत भ्रमणमा जादैछन ।
भारतीय चासो रहेको तर नेपालमा विवादास्पद विपा सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउन सफल भट्टराईलाई भ्रमणका क्रममा नेपालको चासोका बिषयमा सहमत बनाउन सहज हुने देखिएको छ ।
विपामा भारतीय लगानीमा हुने नोक्सानीको क्षँतिपुर्तिको विवादास्पद बिषयमा लामो छलफल पछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो । 'क्षतिपुर्तिको बिषय नेपाललाई हानी हुने नदेखिएपछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो' सहभागि एक मन्त्रीले भने ।
यसैगरि दाहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धि सम्झौतालाई पनि मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि यसमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ । यस सम्झौता पछि नेपाल वा भारतमा एक अर्का देशका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा एक ठाउमा मात्रै कर तिरे पुग्नेछ । यो सम्झौता पछि यसअघि सन १९८७ मा भएको यस्तै खाले सम्झौता खारेज हुने छ ।
भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ, सूचना तथा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रसचिव दुर्गा भट्टराई, शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्ट, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायत छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहँदा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सरकारी प्रमण्डल भारतीय विभिन्न दलका नेता वरिष्ठ मन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजधानीलाई तराइसंग जोडने फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लाि एक अर्ब अमेरिकी डलर करिब ७८ अर्ब रुपैया को सहुलियत पुर्ण ऋणको पहल गर्नेछन । भारतले दरिलो आयोजना माग गरेपछि नेपालले फाष्ट ट्रयाक प्रस्ताव गरेको हो । उक्त सहयोग पाउने सम्भावना उच्च रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा तय भएको २५ करोड अमेरिकी डलर करिब साढ १९ अर्ब रुपैया को सहुलियत ऋण सम्झौता पनि यसपटक हस्ताक्षर हुनेछ ।
यसैगरि कैलालीको अत्तरिया र बिरगंजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि भारतको सहयोग खोजिनेछ । यसैगरि भारतसंग आयोडिन नुन सहयोग माग्ने सम्बन्धि प्रस्तावलाई पनि बुधबारको मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ ।
काठमाडौं, २ कात्तिक- द्विपक्षिय लगानी सुरक्षण विपा र दोहारो कर नलाग्ने सम्बन्धि सम्झौतासंगै थप १ अर्ब डलरको ऋण सहयोग सहितको मुख्य एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विहिबार भारत भ्रमणमा जादैछन ।
भारतीय चासो रहेको तर नेपालमा विवादास्पद विपा सम्झौतालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउन सफल भट्टराईलाई भ्रमणका क्रममा नेपालको चासोका बिषयमा सहमत बनाउन सहज हुने देखिएको छ ।
विपामा भारतीय लगानीमा हुने नोक्सानीको क्षँतिपुर्तिको विवादास्पद बिषयमा लामो छलफल पछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो । 'क्षतिपुर्तिको बिषय नेपाललाई हानी हुने नदेखिएपछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको हो' सहभागि एक मन्त्रीले भने ।
यसैगरि दाहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धि सम्झौतालाई पनि मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि यसमा पनि हस्ताक्षर हुने भएको छ । यस सम्झौता पछि नेपाल वा भारतमा एक अर्का देशका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा एक ठाउमा मात्रै कर तिरे पुग्नेछ । यो सम्झौता पछि यसअघि सन १९८७ मा भएको यस्तै खाले सम्झौता खारेज हुने छ ।
भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी, परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ, सूचना तथा साचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रसचिव दुर्गा भट्टराई, शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्ट, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा, अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटालगायत छन् ।
प्रधानमन्त्रीले भारतमा रहँदा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन िसंह राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सरकारी प्रमण्डल भारतीय विभिन्न दलका नेता वरिष्ठ मन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजधानीलाई तराइसंग जोडने फाष्ट ट्रयाक निर्माणका लाि एक अर्ब अमेरिकी डलर करिब ७८ अर्ब रुपैया को सहुलियत पुर्ण ऋणको पहल गर्नेछन । भारतले दरिलो आयोजना माग गरेपछि नेपालले फाष्ट ट्रयाक प्रस्ताव गरेको हो । उक्त सहयोग पाउने सम्भावना उच्च रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
यसअघि राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका क्रममा तय भएको २५ करोड अमेरिकी डलर करिब साढ १९ अर्ब रुपैया को सहुलियत ऋण सम्झौता पनि यसपटक हस्ताक्षर हुनेछ ।
यसैगरि कैलालीको अत्तरिया र बिरगंजमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पनि भारतको सहयोग खोजिनेछ । यसैगरि भारतसंग आयोडिन नुन सहयोग माग्ने सम्बन्धि प्रस्तावलाई पनि बुधबारको मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment