माओवादी नेतृत्वको सरकारको लडाकुलाई पोस्ने निर्णय

लडाकुको मासिक भत्तामा १५ सयले वृद्धि
लडाकुका लागि वर्षको थप ३५ करोडभन्दा बढी खर्च हुने
काठमाडौं, १५ असोज- सरकारले छिट्टै सेनामा समायोजन र पुनःस्थापना गर्ने क्रममा रहेका माओवादी लडाकुलाई गत साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी मासिक भत्तामा ३० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले सात प्रमुख र २१ वटा सहायक शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको मासिक तलबमा जनही १५ सय रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीसरह खाइपाई आएको मासिक भत्तामा ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पनि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मासिक तलबसुविधा वृद्धि गरेको थियो ।
शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन माओवादी लडाकुमध्ये एकथरीलाई सेनामा समायोजन र अर्काथरीलाई एकमुष्ठ रकम दिएर समाज पुनःस्थापना गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । तर सरकारले सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्नेतर्फ कुनै पहल नगरी विपक्षी दल र सेना समायोजन विशेष समितिसित छलफलसमेत नगरी एकतर्फी रुपमा लडाकुको मासिक भत्ता वृद्धि गरेको हो । यसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी छिट्टै लडाकुको समायोजन र पुनःस्थापना गर्न तयार नरहेको सन्देश दिएको सरकारी अधिकारीले दाबी गरे ।
यो वृद्धिपछि माओवादी लडाकुको मासिकभत्ता ५ हजारबाट बढेर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यो खाना खर्चबाहेकको सुविधा हो । लडाकुलाई खाना खर्चबापत सरकारले मासिक सरदर जनही तीन हजार रुपैयाँका दरले िदंदै आएको छ । हाल माओवादी लडाकुको संख्या १९ हजार ५ सय २७ जना छ । यो वृद्धिपछि माओवादी लडाकुको मासिक भत्ता र खाना खर्च गरी वर्षको साँढे २ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । यो खर्च लडाकुका २१ वटा शिविरमा हुने मसलन्द बिजुली खानेपानी महसुल शिविरको मर्मतसम्भार र इन्धनबाहेकको खर्च हो । यसअघि लडाकुका लागि मासिक भत्ता र खाना गरी वर्षको २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्थ्यो ।
लडाकुको मासिक भत्तामा १५ सय वृद्धिले राज्यको ढुकुटीबाट मासिक तीन करोड र वार्षिक ३८ करोड रुपैयाँका दरले थप खर्च हुने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । माओवादी लडाकुलाई बढेको दसैं खर्चसहित तीन महिनाको थप रकम िदंदा एकमुष्ठ १२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जबकि लडाकुलाई सरकारले यसअघि नै दसैं खर्चसहित यो तीन महिनाको अवधिको साँढे ६२ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
माओवादी शान्ति प्रकि्रयामा आएपछि तत्कालीन सरकारले शिविरमा राखिएका लडाकुलाई २०६३ सालमा मासिक तीन हजार भत्ता र खाना खर्च तीन हजार रुपैयाँका दरले दिन थालेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले लडाकुको मासिक भत्तामा २ हजारले वृद्धि गरी ५ हजार रुपैयाँ पुर् याएका थिए । भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएका बेला पुनः लडाकुको मासिक भत्तामा वृद्धि गरिएको हो ।
भट्टराईको अगुवाइमा माओवादी कार्यकर्ता र आफ्नो पार्टीलाई प्रत्यक्ष ठूलो आर्थिक फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेको यो तेस्रोपटक हो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका १५ हजारभन्दा बढी परिवारलाई २÷२ लाख रुपैयाँ थप राहत दिने निर्णय गरेको थियो । यो सहायता पाउनेमा सबैजसो सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता माओवादी कार्यकर्ता हुनेछन् ।
यसअघि भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नै २०६५ सालमा पहिलोपटक सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई एक÷एक लाख रुपैयाँ राहत दिइएको थियो । हाल भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै तिनैलाई थप २/२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको हो ।
सरकारले यसपटक राहतको निर्णय गर्दा माओवादी कार्यकर्ता र अरुलाई भेदभाव गरिएको छ । सरकारले यसपटक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका मारिएका व्यक्तिको पीडित परिवारलाई भने राहत नदिने भएको छ । सरकाले यसअघि तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत पाइसकेकालाई थप रकम नदिने निर्णय गर्दै सेना र प्रहरीका मारिएका पीडित परिवारमाथि भेदभाव गरेको हो ।
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीद्वारा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई समेत राहत वितरणमा भेदभाव गरेको छ । माओवादीद्वारा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई भने सरकारले डेढ/डेढ लाख रुपैयाँमात्र राहत दिने निर्णय गरेको छ जुन द्वन्द्वमा मारिएका माओवादीका कार्यकर्ता र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई दिन लागिएको राहत रकमभन्दा ५० हजार रुपैयाँ कम हो ।
यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका सबैलाई बराबर एक/एक लाख रुपैयाँ राहत दिइएको थियो त्यति बेला माओवादी सेना प्रहरी या सर्वसाधारण भनेर कसैलाई पनि भेदभाव गरिएको थिएन ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण दल तय
सरकारले राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले आगामी असोज २३ देखि २५ सम्म गर्न लागेको कतारको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले भ्रमण टोली कार्यक्रम र त्यसका लागि लाग्ने खर्चसमेत स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबीच भिसामा सरलीकरण र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेलगायत प्रस्तावित विभिन्न समझदारी गर्नसमेत सरकारले भ्रमण दललाई स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सवारी मन्त्रीका रुपमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी जानेछन् । भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी छोरी राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामन न्यौपाने प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल, स्वकीय सचिव ललित बस्नेत, निजी चिकित्सक, दुई सुरक्षाकर्मी, कायममुकायम परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराई, शिष्टाचार महापाल मुक्ति भट्टलगायत छन् ।