काठमाडौं, १५ असोज- माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भट्टराईले ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका आफ्नो पार्टीका सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मुद्दा लागेका सबैलाई आममाफी दिने शान्ति सम्झौतालगायत सरकार र माओवादीबीच भएका विभिन्न समझदारीमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रस्तावले मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश पाएको छ तर छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच पहिला सहमति गरी सम्भवतः मन्त्रिपरिषदको अर्को बैठकबाट ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय हुनेछ' एक मन्त्रीले भने । संविधानअनुसार अदालतबाट सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले आममाफीको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका ढुंगेललाई सरकारले गिरफ्तार नगरी स्वतन्त्र रुपमा गतिविधि गर्न दिएको छ उनी संसद बैठकमा समेत सहभागी हुने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या र यातना दिएका सेना र प्रहरीका अधिकारीले भने सजाय पाएका छन् धेरैजसोले उन्मुक्ति पाएका छैनन् तर नृशंस हत्या यातनालगायतका घटनामा संलग्न माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता भने कसैले पनि सजाय पाएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मुद्दा लागेका सबैलाई आममाफी दिने शान्ति सम्झौतालगायत सरकार र माओवादीबीच भएका विभिन्न समझदारीमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
'ढुंगेललाई आममाफी दिने प्रस्तावले मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश पाएको छ तर छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारबीच पहिला सहमति गरी सम्भवतः मन्त्रिपरिषदको अर्को बैठकबाट ढुंगेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय हुनेछ' एक मन्त्रीले भने । संविधानअनुसार अदालतबाट सजाय पाइसकेको व्यक्तिलाई आममाफी दिन मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले आममाफीको घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका ढुंगेललाई सरकारले गिरफ्तार नगरी स्वतन्त्र रुपमा गतिविधि गर्न दिएको छ उनी संसद बैठकमा समेत सहभागी हुने गरेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या र यातना दिएका सेना र प्रहरीका अधिकारीले भने सजाय पाएका छन् धेरैजसोले उन्मुक्ति पाएका छैनन् तर नृशंस हत्या यातनालगायतका घटनामा संलग्न माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता भने कसैले पनि सजाय पाएका छैनन् ।
No comments:
Post a Comment