मितव्ययिता निर्देशिकाविपरीत धमाधम अर्थ र परराष्ट्रमा पद सिर्जना

उपसचिवहरुको दबाबमा खारेज भएको चार पदमा समेत बढुवाको तयारी
काठमाडौं, ७ कात्तिक- सरकारले प्रभावशाली दुई मन्त्रीको दबाबमा विभिन्न मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन गरी धमाधम ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न थालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट अत्यावश्यक पद सिर्जना गर्न माग भई आएका प्रस्ताव सरकारी खर्च घटाउने मितव्ययिता निर्देशिकाअनुसार नमिल्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फर्काउन गरे पनि अर्थमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न मितव्ययिताले नछेकेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा मितव्ययिता निर्देशिकाको उल्लंघन गरी सहसचिव र उपसचिवको एक÷एक दरबन्दी थप गरेको दुई साता नपुग्र्दै परराष्ट्रमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको दबाबमा १५ जनाको दरबन्दी पुनःथप गर्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । विदेशस्थित विभिन्न दूतावासका लागि आवश्यक भन्दै परराष्ट्र सेवामा सहसचिव ,२ उपसचिव ३, शाखा अधिकृत ६ र नायव सुब्बा ४ जना थप गर्न लागिएको हो । मितव्ययिता निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा ुनिजामती प्रहरी सेना स्थानीय निकायसहित कुनै पनि सरकारी अंगमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिने छैनु भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले नयाँ पद सिर्जनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबमा परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी सामान्य प्रशासन र अर्थमन्त्रालयका सचिवहरु दिनहुँ बैठक गरी एक/दुई दिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने तयारी गरेका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार न्युयोर्क, वासिङ्टन डिसी. रियाद, कुवेत, क्वालालम्पुर, जेनेभा, दोहास्थित नेपाली दुतावासमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । दुई साताअघिमात्र न्युयोर्कका लागि सहसचिव र कतारको दुतावासका लागि उपसचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ । विदेशी दुतावासका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न अन्यत्रको भन्दा धेरै बढी खर्चिलो हुन्छ दुतावासमा एक जनाको दरबन्दी थप हुँदा सालाखाला वर्षको एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
मितव्ययिता निर्देशिकाको प्रस्तावक अर्थमन्त्रालय आफैंले मितव्ययिताको उल्लंघन गर्दै ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएका पदमा राजस्व समूहका उपसचिव १२, प्रशासनका उपसचिव २, राजस्वको शाखा अधिकृत २४, प्रशासनका शाखा अधिकृत २ जना छन् । विकास बजेट बढाउनका लागि प्रशासनिक खर्च घटाउन आफ्नै प्रस्तावमा ल्याएको मितव्ययिताविपरीत अर्थमन्त्रालय आफैंले कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गर्नु आफैंंमा दुःखद भएको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दबाबमा अर्थमन्त्रालयको मागबमोजिम दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारी सामान्य सचिव अर्थसचिवलगायतको बैठक दुई/तीनपटक बसिसकेको छ । बैठकले दरबन्दी थप गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लाने निर्णयसमेत गरेको छ ।
परराष्ट्र र अर्थबाहेक अरु मन्त्रालयलाई भने मितव्ययिता निर्देशिका देखाएर कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्न बन्देज गर्ने गरिएको छ । स्वास्थ्य उद्योग, साचार र विज्ञानलगायतका मन्त्रालयले करिब १४ सय दरबन्दी थप गर्न सामान्यमा प्रस्ताव गरेका थिए अर्थमन्त्रालयले ती मन्त्रालयमा दरबन्दी थप गर्न सहमतिसमेत दिइसकेको थियो । कर्मचारीको दरबन्दीे थप गर्न अर्थको सहमति अनिवार्य हुन्छ । अर्थको सहमति पाइसकेपछि मितव्ययिता निर्देशिका आएकाले ती मन्त्रालयको दरबन्दी थप गर्ने कार्य रोकिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र चिकित्सक नस्रलगायतको अत्यावश्यक १२ सय दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैबीच बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुको दबाबमा सरकारले खारेज भइसकेका चार सहसचिव पदमा समेत बढुवा गर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त भइसकेका तीन यस आर्थिक वर्षभरमा खाली हुने ११ सहित १४ पदमा पदपूर्ति गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई हालै पत्र पठाएको थियो । सामान्यको प्रस्तावअनुसार लोकसेवाले ८ पदमा फाइल बढुवा २ पदमा समायोजन तीन पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र एक पदमा समावेशी मधेशी खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट गर्ने प्रकि्रया अघि बढाउने तयारी गरेको थियो ।
तर बढुवाका आकांक्षी उपसचिवहरुले लोकसेवा आयोग सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निजामती किताबखानामा गएर १४ रिक्त पदबाहेक खारेज भइसकेका थप ८ पदमा समेत पदोन्नति गर्न तीव्र दबाब दिइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघन भइरहेकाबारेमा अर्थ सामान्य र परराष्ट्रका अधिकारी कोही पनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन् ।
प्रशासन समूहमा सहसचिवको जम्मा १ सय ६८ दरबन्दी छ जसमध्ये तीन पद रिक्त भइसकेको छ भने यस वर्ष थप ११ जना रिक्त हुँदैछन् । सामान्य प्रशासनले सुरुमा यही वास्तविक संख्याका आधारमा १४ जनाको पदपूर्ति गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको हो ।
तर उपसचिवहरुले योजना आयोगका पाँचवटा क्षेत्रीय निर्देशनालय क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पूर्वााचल मध्यपश्चिमााचल र सुदूर पश्चिमााचलको खारेज भइसकेको ८ दरबन्दीमा समेत बढुवा गर्न दबाब दिए । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्दा क्षेत्रीय प्रशासकलाई योजना अनुगमन मूल्यांकनलगायतका अधिकार दिने भन्दै योजना आयोगका पाँचवटै क्षेत्रीय कार्यालय र तिनको दरबन्दी खारेज गरिएको थियो । कार्यबोझ नभएका कारण सुदूर पश्चिम मध्यपश्चिम र पूर्वााचलको क्षेत्रीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र त्यसको दरबन्दी पाँच वर्षअघि नै खारेज गरिएको हो ।
उपसचिवहरुले निजामती किताबखानाको दर्ताबाट ती आठवटा पद हट्न बाँकी रहेको भन्दै त्यही आधारमा तिनमा बढुवा गर्न दबाब दिएका हुन् । त्यही दबाबका सामु झुकेर मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सामान्य प्रशासनले आठवटाको ठाउँमा चार पदमा बढुवा गर्न सोमबार लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । 'पदै नभएको ठाउँमा बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेख्नु सोझै गैरकानुनी हो' एक अधिकारीले भने । चार पद थपिएपछि सामान्यले २ समायोजन र एक समावेशीका अतिरिक्त १० पदमा फाइल बढुवा र पाँच पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको सिफारिस गर्न लोकसेवालाई पत्राचार गरेको छ ।
दबाबकै भरमा सरकारले शिक्षा समूहका उपसचिव चार जना रिक्त भए पनि कानुनविपरीत ६ जनाको बढुवा गर्न लोकसेवालाई पत्र लेखेको छ । सरकारले यसअघि चार जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको भए पनि दबाबका भरमा सोमबार पुनः ६ जनाको बढुवा गर्न पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
हङकङमा वाणिज्यदूत रहेका मेकानिकल इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव विनोद उपाध्याय र सामान्य प्रशासनमा अतिरिक्तमा रहेका खानेपानी समूहका सहसचिव हरेराम कोइरालाको पदलाई समेत रिक्त मानी बढुवा गर्न तीव्र दबाब परिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अतिरिक्त र वाणिज्यदूत रहेको व्यक्तिको पद रिक्त मान्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।