अर्बौं पर्ने सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा

काठमाडौं, २१ असोज- राजधानीको मुटुमा रहेको र मुख्य राजमार्गसित जोडिएको अर्बौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये २१ रोपनीभन्दा बढीको लालपुर्जा विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको खुलासा भएको छ । राजनीतिक नेता भूमाफिया र गुण्डाको आडमा आठ जनाले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै भोगचलन गर्न दिन या हालको मूल्यलाई आधार मानी मुआब्जा दिन माग गरी निवेदन दिएपछि उक्त तथ्य खुलासा भएको हो ।
सरकारले कृषि मन्त्रालयमातहतका दुई कार्यालयका लागि ४० वर्षभन्दा अघि अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिइसकेको उक्त बहुमूल्य जग्गाको लालपुर्जा मालपोत कार्यालयको भ्रष्टाचार र भूमाफियाका कारण व्यक्तिको नाममा गरिएको हुन सक्ने सरकारी अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको ३९ रोपनीमध्ये १३ र बालाजुको चक्रपथ नजिकको मत्स्य विकास केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको ५६ रोपनी जग्गामध्ये ८ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा समेत छ । सरकारले दुई केन्द्रीय कृषि कार्यालयका लागि २०२४ २०२६ र २०३१ सालमा ती दुई ठाउँको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । ती दुई कार्यालयले नै आफ्नो कम्पाउन्डभित्र रहेको सम्पूर्ण जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन्डभित्रको ३९ रोपनी जग्गामध्ये तीन जनाले १३ रोपनी र बालाजुस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये पाँच जनाले ८ रोपनी आफ्नो नाममा रहेको लालपुर्जासहित कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको 'आफ्नो जग्गा' आफूलाई भोगचलन गर्न दिन या हालको मूल्यलाई आधार मानी मुआब्जा दिन निवेदनमा माग गरेका छन् ।
राजनीतिक नेता गुण्डा र भूमाफियाहरुले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई उक्त जग्गा दाबी गर्ने व्यक्तिहरुलाई हस्तान्तरण गर्न या हालको मूल्यमा मुआब्जा दिन बारम्बार दबाब र धम्की दिइरहेको जानकारी कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । स्रोतका अनुसार जग्गा आफ्नो हो भन्ने दाबी गर्नेहरुमध्ये अधिकांशले केही नेता गुण्डा र भूमाफियालाई मन्त्रालयमै ल्याई कृषिका अधिकारीहरुलाई धम्की दिने गरेका छन् । भूमाफियाको दबाबमा हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री भूमिसुधार र कृषिमन्त्रीले समेत सरकारी जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने व्यक्तिको निवेदनमा सहानूभूतिपूर्वक विचार गरिदिन तोक लगाउने गरेका छन् । त्यो तोक दबाब र धम्कीले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु चेपुवामा पर्ने गरेका छन् ।
सरकारले ४० वर्षभन्दा अघि तत्कालीन मूल्यअनुसार ८ हजार रुपैयाँ रोपनीका दरले अधिग्रहण गरेको जग्गाको हाल आनाकै करोडभन्दा बढी पर्छ । 'आनाको करोडको दरले २१ रोपनीको पुनः मुआब्जा दिनुपर् यो भने राज्यले सवा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ' कृषिका एक अधिकारीले भने ।
मत्स्य विकास केन्द्रको सम्पूर्ण जग्गाको लालपुर्जा कृषि मन्त्रालयको नाममा छ । केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये १०६, १०७, १०८, १९६ र १९७ नं. कित्ता आफ्नो भएको दाबी गर्नेमा डम्बरजंग पाण्डेसहित पाँच जना छन् । कृषि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार केन्द्रका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रमाण पुग्ने जग्गाधनी सबैलाई मुआब्जा दिइएको थियो । उक्त पाँच कित्तामा खेतीपाती गर्ने व्यक्तिको प्रमाण नपुगेकाले मुआब्जा पाएका थिएनन् तर उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिले नै केन्द्रसित त्यतिबेलै आफ्नो प्रमाण नपुगेको भन्दै मुआब्जा नपाए पनि अधिग्रहणलाई स्वीकार गरी राजीखुसी कागज गरेर दिएका थिए ।
कृषिका एक अधिकारीका अनुसार अहिले तिनै व्यक्तिका छोरानाति आएर जग्गा दाबी गरेका हुन् । राजीखुसी जग्गा अधिग्रहणलाई स्वीकार्ने व्यक्तिका छोरानातिहरुले नै मेरा बाबुले जग्गा या मुआब्जा नलिए पनि हामीलाई दिनैपर्छ भन्दै पाँच कित्ता जग्गा आफूलाई भोगचलन गर्न या हालको मूल्यमा मुआब्जा दिन माग गरेका हुन् । केन्द्रको नाममा सम्पूर्ण जग्गाको लालपुर्जा छ तर त्यसमध्ये पाँच कित्ताको लालपुर्जा प्रमाणै नभएका ती व्यक्तिका नाममा समेत कसरी बन्न पुग्यो भनेर कृषि मन्त्रालयका अधिकारी आश्चर्यचकित छन् उनीहरु मातपोत कार्यालयका कर्मचारीको नाजायज मिलोमतोले अनधिकृत व्यक्तिका नाममा धनीपुर्जा बनाइएको हुन सक्ने बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ मा नै ती पाँच कित्ता मत्स्य विकास केन्द्रकै भएको र हकदाबी गर्नेको कुनै प्रमाण नभएकाले मुआब्जा दिनुनपर्ने ठहर गरेको थियो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित पशु सेवा केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको ३९ रोपनी जग्गाको धनीपुर्जा कृषि मन्त्रालयसित छैन । कृषि मन्त्रालयले अधिग्रहण भएको ४० वर्ष बढी भइसक्ता पनि धनीपुर्जा लिनेतर्फ चासो नदिएका कारण भूमाफियाले खेल्ने मौका पाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले २०२४ र २०३१ मा केन्द्रका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको धनीपुर्जा बनाइदिन ३५ वर्षभन्दा बढी पछि आएर मालपोत कार्यालयलाई आग्रह थियो । अधिग्रहण गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै मालपोत कार्यालय काठमाडौंले भने भूमाफियासित मिलेर २०६० सालमा उक्त जग्गामा कसैको हकदाबी छ भन्ने निवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपछि तीन जना व्यक्तिले १३ रोपनी जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न आइपुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयले केन्द्रको ३९ रोपनीमध्ये १३ रोपनीमा तीन जना व्यक्तिको हकदाबी छ भन्दै कृषि मन्त्रालयलाई पूरै जग्गाको धनीपुर्जी बनाउन अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
केन्द्रको जग्गामध्ये महेशविक्रम शाहले ६ रोपनी, कैलाशभक्त राजभण्डारीले ४ रोपनी र कन्हैया राजभण्डारीले तीन रोपनी आफ्नो भएको हकदाबी गरेका छन् । उनीहरुसित मालपोत कार्यालयले दिएको उक्त जग्गाको धनीपुर्जीसमेत छ । जबकि मालपोत कार्यालय काठमाडौंले कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको प्रत्युत्तरमा नै १३ रोपनीमा तीन व्यक्तिको हकदाबी परे पनि नापीको रेकर्डमा भने सम्पूर्ण जग्गा ३९ रोपनी नै केन्द्रको नाममा रहेको उल्लेख गरेको छ । नापीको रेकर्डमा केन्द्रको नाममा भएको अधिग्रहहणको प्रमाणसमेत भएको सरकारी कार्यालयको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गाको धनीपुर्जा मालपोतका तत्कालीन अधिकारीले भ्रष्टाचारको आडमा केही वर्षअगाडि तीन व्यक्तिको नाममा गरेको कृषिका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
दुई सरकारी कार्यालयको जग्गाबारेमा जिज्ञासा राख्दा भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीले जग्गाको दोहोरो श्रेस्ता हुन नसक्ने दाबी गर्दै भए छानबिन गरी खारेज गरिने बताए । 'कुनै पनि जग्गाको दोहोरो श्रेस्ता हुन सक्तैन । कृषि मन्त्रालयबाट त्रिपुरेश्वर र माछापोखरीको पशु र मत्स्य विकास केन्द्रको कम्पाउन्डभित्र रहेको जग्गामध्ये केही भागको धनीपुर्जा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो भनेर सोध्दै त्यसलाई खारेज गर्न पत्र आएको छ । प्रमाण जसको पक्षमा पुग्छ उसैको नाममा दर्ता र धनीपुर्जा बन्छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले सम्बन्धित कार्यालय मालपोत कार्यालय काठमाडौं लाई कृषि मन्त्रालयको उक्त जग्गाको छानबिन गरी दोहोरो श्रेस्ता खारेज गर्न अघिल्लो साता पत्र लेखिसकेको छ ।' उनका अनुसार दोहोरो श्रेस्ता खारेज गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छ ।