Sunday, October 30, 2011

बल्ल फिर् यो प्रधानमन्त्रीको बुद्धि

काठमाडौं, १३ कात्तिक- प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रकि्रयामा सहमति कायम गर्नका लागि प्रमुख तीन दल माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच जारी बैठकलाई प्राथमिकता दिन आफूले अध्यक्षता गर्ने महत्वपूर्ण सरकारी बैठकहरु रद्द गरेका छन् । नियमित सरकारी कामकारबाहीलाई छाडेर शान्ति प्रकि्रयालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रधानमन्त्रीले पूर्व निर्धारित चारवटा महत्वपूर्ण बैठक रद्द गरेको जानकारी उच्च अधिकारीले दिए ।
समायोजन र पुनःस्थापनमा जाने माओवादी लडाकुको संख्या र तह निर्धारण पुनःस्थापनमा जानेलाई दिइने एकमुष्ठ रकमका बारेमा सहमति गरी शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर् याउन प्रमुख दलहरुबीच घनीभूत रुपमा भइरहेका छलफलमा आफ्नो र सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न विभिन्न सरकारी बैठक केही दिनका लागि रद्द गरेका हुन् ।
शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा प्रमुख दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । शान्ति प्रकि्रयाका सम्बन्धमा अब एक/दुई दिनमा नै 'ब्रेक थ्रू' हुने सम्भावना बढिरहेका बेला शान्ति प्रकि्रयामा सहमति गर्न प्रमुख दलहरुबीच हुने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकलाई पर्याप्त समय दिन प्रधानमन्त्रीले आफूले अध्यक्षता गर्ने पूर्व निर्धारित मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, प्रशासन समिति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभाको सोमबार बस्ने बैठक स्थगित गरेका हुन् । मंगलबारका लागि समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने या अध्यक्षता गर्ने कुनै बैठक राखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सोमबार अपराह्न चार बजे नियमित रुपमा बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित गरिएको छ । सोमबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण उनकै निर्देशनमा स्थगित गरिएको छ । कुलपतिको हैसियतले नास्टको प्राज्ञसभाको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने गर्छन् । प्राज्ञसभाको बैठकका लागि नास्टको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलगायतका एजेन्डा तय गरिएको थियो । प्राज्ञसभाको बैठक कात्तिक २१ गतेलाई सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकसमेत अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजनाहरुमा आएका समस्या समाधान गर्न समन्वय गर्न र सरकारका तर्फबाट आवश्यक निर्देशन र निर्णय गर्न समितिको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री सबै विभागीय मन्त्री मुख्यसचिव सचिव र योजना आयोगका पदाधिकारी सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको हो ।
निजामती प्रशासनमा स्वतः टिके बढुवा भएका करिब १७ हजार कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकका बारेमा छलफल गर्न सोमबार दिउँसोका लागि बोलाइएको बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद मातहतको प्रशासन समितिको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा प्रशासन समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।
विधेयकमा हालसम्म स्वतः बढुवा भइसकेका सबै कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्ने तर यो टिके बढुवाको व्यवस्थालाई भने निरन्तर नगर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । स्वतः बढुवाको विकल्पमा कार्यसम्पादनमा आधारित फाइल बढुवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति गर्ने व्यवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा समेत ३० प्रतिशत सिटमा बढुवा गर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसैबीच टिके बढुवा भएका कर्मचारीहरुको प्रमण्डलले आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आफूहरुलाई स्वतः पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न दबाब दिए ।

No comments:

Post a Comment