Monday, October 10, 2011

चार राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तोकिए

काठमाडौं, २३ असोज- सरकारले पुनरावेदनका चार न्यायाधीशलाई चारवटा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हुने अदालतको अध्यक्ष तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा चार न्यायाधीशलाई चारवटा राजस्व न्यायाधीकरणमा अध्यक्ष तोकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगरको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरका न्यायाधीश गिरीराज पौडेल, राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश माधव चालिसे र राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगन्जको अध्यक्षमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानालाई तोकिएको छ ।
तीन सदस्यीय राजस्व न्याधीकरणमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका उपसचिव र अर्थमन्त्रालयको राजस्व समूहका उपसचिव सदस्य रहन्छन् ।
सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय
सरकारले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले मुलुकको सहकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष मनाउन कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दनकुमार दत्तको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय समिति गठन गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउने क्रममा साचालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा सहकारी सचिव उमाकान्त झाको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । सन् २०१२ मा सहकारीका माध्यमबाट मुलुकमा गरीबी निवारण मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुग्ने योगदानका बारेमा जनचेतना बढाउने सहकारीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक उपयुक्त कानुन नियम र नीति बनाउने र पिछडिएको क्षेत्र तथा वर्गमा सहकारीको पहुँच बढाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सहकारी वर्ष मनाइनेछ ।
आचारसंहिताको जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई
मन्त्रिपरिषदले मन्त्री र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिने जिम्मा प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईलाई दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिताको मस्यौदामाथि मन्त्रीहरुले दिने सुझावलाई मिलाएर अन्तिम रुप दिने जानकारी परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले दिए ।

No comments:

Post a Comment