भौतिक योजनाद्वारा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको प्रकि्रया सुरु

ठेक्का रद्द गर्नेदेखि कालो सूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुने
काठमाडौं, २९ असोजं- भौतिक योजना निर्माण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग डिभिजन कार्यालय र विकास आयोजनाको ठेक्का लिई कामै नगरेका र ढिलाइ गरिरहेका ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्ने प्रकि्रया अघि बढाएको छ ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आफ्ना मन्त्रालय मातहतका सबै विभाग केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखसित छलफल गरी विकास आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगरी ढिलो गर्ने या कामै अवरुद्ध पार्ने बढ्दो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराएका हुन् । ठेकेदारको कामै नगर्ने या ढिलो गर्ने बढ्दो लापर्वाही र त्यसलाई कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकासनिर्माणमा ठूलो नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले ठेकेदारको लापर्वाही हेरी विकास आयोजनाको कामै अवरुद्ध गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको ठेक्का नै रद्द गरी पुनः टेन्डर आह्वान गरी अर्कोलाई दिनेलगायतका कारबाही गर्न प्रकि्रया अघि बढाइएको जानकारी दिए । कालो सूचीमा परेकाले मुलुकभर कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्छ । लापर्वाही गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले वर्षौंदेखि कारबाही नगरेकाले ठेक्का ओगट्ने तर कामै नगर्ने गर्ने र ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
सबभन्दा ठूलो विकास बजेट भएको भौतिक योजना मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका चारवटै विभाग सडक सहरी विकास तथा भवन र खानेपानी र रेल्वे विभाग क्षेत्रीय कार्यालय र डिभिजन कार्यालयहरु र विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरुलाई काम नगर्ने र ढिला गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने प्रकि्रया एक साताभित्र प्रकि्रया सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । भौतिक योजनामा ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट छ ।
भौतिक योजनाका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर काम नगर्ने र ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको संख्या सयभन्दा बढी छ । ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने ठेकेदारको संख्या पनि तीसभन्दा बढी छ ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि भौतिक योजना मातहतका विभिन्न विभाग डिभिजन कार्यालय विकास आयोजनाहरुले कारबाहीको प्रकि्रया सुरु गर्न काममा ढिलाइ गर्ने र कामै नगर्ने ठेकेदारसित सातदिने स्पष्टीकरण सोध्न थालेका छन् । केही डिभिजनले आइतबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ठेकदारसित स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् भने धेरैजसोले एक÷दुई दिनमा नै सोध्ने भएका छन् ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ठेकेदारहरुले किन काम नगरेको या ढिलाइ गर्नुको कारणसहित सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्नेर्छ । स्पष्टीकरण आएपछि मन्त्रालय र मातहतका निकाय र आयोजनाले ठेकेदारको कसुर वा लापर्वाही हेरी कालो सूचीमा राख्ने ठेक्का रद्द गरी अर्कोलाई दिनेलगायतका कारबाही गर्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए ।