सरकार आफैं मितव्ययिता निर्देशिकाको खिल्ली उडाउँदै

 अमेरिकास्थित सहसचिव  र कतारस्थित दुतावासमा उपसचिवको दरबन्दी थप
काठमाडौं, २४ असोज- सरकार आफैंले बनाएको सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ को उल्लंघन गर्न थालेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भदौ ३० मा जारी निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गरेको छ ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ को दफा ३ मा 'निजामती प्रहरी सेनालगायत कुनै पनि संगठनमा नयाँ पद/दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । नयाँ संगठन स्थापना गरिने छैन' भन्ने उल्लेख छ । सरकारी खर्च घटाउन निर्देशिकाले कुनै पनि सरकारी निकायमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्न बन्देज लगाएको छ ।
तर सरकारले मितव्ययिता निर्देशिकाको यो प्रस्ट व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी थप गरेको हो । मन्त्रिपरिषद आफैंले मितव्ययिताविपरीत काम गर्न थालेपछि राज्यका अरु निकायलाई मितव्ययिता निर्देशिका उल्लंघनको बाटो खुलेको टिप्पणी सरकारी अधिकारीहरु नै गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि विकासनिर्माणका लागि बढी बजेट जुटाउन सरकारी निकायमा हुने प्रशासनिक र फजुल खर्च कटौती गर्ने उद्धेश्यले सरकारले १ सय २ वटा दफा भएको मितव्ययिता निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले आफैंले प्रस्ताव गरेको मतव्ययिता निर्देशिकाविपरीत कसरी दरबन्दी थप्नेजस्तो आर्थिक दायित्व बढाउने परराष्ट्रको प्रस्तावमा सहमति दिएको हो भन्नेमा मन्त्रिपरिषद सचिवालयका अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले अमेरिका र कतारस्थित नेपाली दुतावासका लागि सहसचिव र उपसचिवको दरबन्दी थप गरेको हो । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासमा सहसचिव र कतारको दुतावासमा उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको हो । अमेरिकामा अब राजदूतपछि उपसचिवको सट्टा सहसचिव राखिनेछ । कतारस्थित दुतावासमा समेत अब राजदूतपछि शाखा अधिकृतको सट्टा उपसचिव राखिनेछ ।