काठमाडौं, २६ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्ना गृह जिल्ला गोरखाबासी र आफू निकट पार्टी कार्यकर्तालाई मापदण्डविपरीत औषधोपचार र आर्थिक सहायताका नाममा डेढ करोड रुपैया“भन्दा बढी रकम बा“डिसकेको जानकारी मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको पछिल्लो समयमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले झैं ठूलोमात्रामा आर्थिक सहायता बा“ड्न थालेका हुन् । भट्टराईले आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेर धमाधम औषधोपचार खर्च र आर्थिक सहायता बा“डेका हुन् ।
भट्टराईले सुरुमा मापदण्ड नबनाएसम्म आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाई मन्त्रिपरिषदबाट आफ्नो कार्यकालको एक वर्षसम्म औषधोपचार रकम बा“डेनन् । भट्टराईकै अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषदले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई उसको औषधोपचार खर्च गरेको बिलअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् सोझै अस्पताललाई भुक्तानी दिने मापदण्ड बनाई आर्थिक सहायता वितरणमा कडाइ गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ वैशाख महिनादेखि आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत प्रधानमन्त्रीकै ठाडो प्रस्तावमा अन्धाधुन्द औषधोपचार खर्चका नाममा रकम बा“ड्न थालेको जानकारी ती अधिकारीले दिएए ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट औषधोपचारका नाममा बा“डेको रकम एक करोड रुपैया“भन्दा बढी पुगिसकेको छ’ स्रोतले भन्यो । अस्पतालमा भएको खर्चको बिलअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा औषधोपचारका नाममा सोझै मनलाग्दी व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट आफ्नो कार्यकालको डेढ वर्षमा ५० लाख रुपैया“भन्दा बढी रकम आफ्ना जिल्लाबासी र पार्टी कार्यकर्तालाई बा“डेका छन् । प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट आर्थिक सहायता पाएका व्यक्तिको रेकर्ड हेर्दा धेरैजसो गोरखाका विभिन्न स्थानका देखिन्छन् । बा“की प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू छन् ।
आर्थिक सहायता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनहु“ भीड लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारदेखि २५ हजार रुपैया“का दरले वितरण गर्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट कुनै व्यक्ति बिरामी या आर्थिक संकटमा छ भनी उसको नाममा निवेदन दिई अर्कै व्यक्तिले रकम बुझेर लाने प्रवृत्ति बढी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसरी वितरण गरिएको रकम सबैजसो पीडित व्यक्तिका नाममा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अधिकारीसित निकट अर्कै व्यक्तिले दुरुपयोग गरिरहेको हुन सक्नेसमेत स्रोतले बताए ।
मन्त्रिपरिषदबाट भने प्रतिव्यक्ति एक लाखदेखि साढे १० लाख रुपैया“सम्म वितरण गर्ने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सहायता उपचार गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने मापदण्डको चरम उल्लंघन भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मापदण्डलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट आर्थिक हैसियत राम्रो भएका व्यक्तिहरूलाई समेत रकम बा“डिएको छ । उपचार खर्चका लागि कम रकम कम दिने गरिएको छ ।
औषधोपचार खर्च वितरणको रेकर्ड हेर्दा उल्टै राम्रो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिलाई बढी र उपचार गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका व्यक्तिलाई कम रकम दिने गरिएको छ ।
समान खर्च हुने प्रकृतिको एकैखाले रोगमा पनि व्यक्ति हेरी कसैलार्ई बढी र कसैलाई कम रकम दिने गरिएको छ । दुवै मृगौला काम नलाग्ने जटिल रोग लागेका व्यक्तिमध्ये कसैलाई एक लाख र कतिपयलाई ५ लाख रुपैया“सम्म दिइएको पाइएको छ । मापदण्ड मिचेर मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सहायता दिएकामा कुनै रोग नलागेका व्यक्तिसमेत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
राम्रो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले बढी रकम पाएको उदाहरण पूर्व सभासद सदरुल मिया“ हक र पूर्वशिक्षा सचिव चुमानसिंह बस्नेतलगायतका व्यक्ति छन् । मन्त्रिपरिषदले हक र बस्नेतलाई हालै ५/५ लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिएको छ । मिया“ले सभासद् हु“दासमेत उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक आर्थिक सहायता लिएका थिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको पछिल्लो समयमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले झैं ठूलोमात्रामा आर्थिक सहायता बा“ड्न थालेका हुन् । भट्टराईले आफैले बनाएको मापदण्ड मिचेर धमाधम औषधोपचार खर्च र आर्थिक सहायता बा“डेका हुन् ।
भट्टराईले सुरुमा मापदण्ड नबनाएसम्म आर्थिक सहायता वितरणमा रोक लगाई मन्त्रिपरिषदबाट आफ्नो कार्यकालको एक वर्षसम्म औषधोपचार रकम बा“डेनन् । भट्टराईकै अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषदले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई उसको औषधोपचार खर्च गरेको बिलअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत् सोझै अस्पताललाई भुक्तानी दिने मापदण्ड बनाई आर्थिक सहायता वितरणमा कडाइ गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ वैशाख महिनादेखि आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत प्रधानमन्त्रीकै ठाडो प्रस्तावमा अन्धाधुन्द औषधोपचार खर्चका नाममा रकम बा“ड्न थालेको जानकारी ती अधिकारीले दिएए ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट औषधोपचारका नाममा बा“डेको रकम एक करोड रुपैया“भन्दा बढी पुगिसकेको छ’ स्रोतले भन्यो । अस्पतालमा भएको खर्चको बिलअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा औषधोपचारका नाममा सोझै मनलाग्दी व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले बताए ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट आफ्नो कार्यकालको डेढ वर्षमा ५० लाख रुपैया“भन्दा बढी रकम आफ्ना जिल्लाबासी र पार्टी कार्यकर्तालाई बा“डेका छन् । प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट आर्थिक सहायता पाएका व्यक्तिको रेकर्ड हेर्दा धेरैजसो गोरखाका विभिन्न स्थानका देखिन्छन् । बा“की प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू छन् ।
आर्थिक सहायता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनहु“ भीड लाग्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट प्रतिव्यक्ति १० हजारदेखि २५ हजार रुपैया“का दरले वितरण गर्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट कुनै व्यक्ति बिरामी या आर्थिक संकटमा छ भनी उसको नाममा निवेदन दिई अर्कै व्यक्तिले रकम बुझेर लाने प्रवृत्ति बढी रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसरी वितरण गरिएको रकम सबैजसो पीडित व्यक्तिका नाममा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका अधिकारीसित निकट अर्कै व्यक्तिले दुरुपयोग गरिरहेको हुन सक्नेसमेत स्रोतले बताए ।
मन्त्रिपरिषदबाट भने प्रतिव्यक्ति एक लाखदेखि साढे १० लाख रुपैया“सम्म वितरण गर्ने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सहायता उपचार गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका व्यक्तिलाई मात्र आर्थिक सहायता दिने मापदण्डको चरम उल्लंघन भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मापदण्डलाई मिचेर मन्त्रिपरिषदबाट आर्थिक हैसियत राम्रो भएका व्यक्तिहरूलाई समेत रकम बा“डिएको छ । उपचार खर्चका लागि कम रकम कम दिने गरिएको छ ।
औषधोपचार खर्च वितरणको रेकर्ड हेर्दा उल्टै राम्रो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिलाई बढी र उपचार गर्ने आर्थिक हैसियत नभएका व्यक्तिलाई कम रकम दिने गरिएको छ ।
समान खर्च हुने प्रकृतिको एकैखाले रोगमा पनि व्यक्ति हेरी कसैलार्ई बढी र कसैलाई कम रकम दिने गरिएको छ । दुवै मृगौला काम नलाग्ने जटिल रोग लागेका व्यक्तिमध्ये कसैलाई एक लाख र कतिपयलाई ५ लाख रुपैया“सम्म दिइएको पाइएको छ । मापदण्ड मिचेर मन्त्रिपरिषदले आर्थिक सहायता दिएकामा कुनै रोग नलागेका व्यक्तिसमेत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
राम्रो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले बढी रकम पाएको उदाहरण पूर्व सभासद सदरुल मिया“ हक र पूर्वशिक्षा सचिव चुमानसिंह बस्नेतलगायतका व्यक्ति छन् । मन्त्रिपरिषदले हक र बस्नेतलाई हालै ५/५ लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिएको छ । मिया“ले सभासद् हु“दासमेत उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक आर्थिक सहायता लिएका थिए ।
No comments:
Post a Comment