मन्त्रिपरिषदद्वारा जाँदाजाँदै विभिन्न विवादास्पद निर्णय

काठमाडौं, ५ माघ– बहिगर्मनका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर किन्न ३ अर्ब रुपैया“ दिनेलगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । बहिर्गमनका क्रममा रहेको सरकारले आकस्मिकबाहेकका कुनै पनि निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत दीर्घकालीन असर पार्ने महत्पूर्ण निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिÈद्को शुक्रबार बसेको बैठकले ३० सिट Ôमताका एमआई–१७ नामक दुइटा हेलिकप्टर किन्न सेनाले माग गरेको भन्दा ५० करोड बढी अर्थात् तीन अर्ब रुपैया“ दिने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एव. सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले जानकारी दिए दिए । जा“दाजा“दै सरकारले सेनालाई खुसी पार्न हेलिकप्टर खरिद गर्न उसले माग गरेभन्दा बढी रकम दिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न बिना प्रतिस्पर्धा सोझै चिनिया“ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको न्यूनतम लागत अनुमान रकममा विमानस्थल निर्माण गर्न चिनिया“ कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषद या कुनै पनि सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा कुनै पनि कम्पनीलाई विमानस्थल या कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न जिम्मा दिने निर्णय गर्न पाउ“दैन । सरकारले चिनिया“ सरकारलाई खुसी पार्न उसको सरकारी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा १६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढीको विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिएको हो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले स्थापित परम्परा र नियमावलीविपरीत आफ्नो पार्टी निकटको नेतृत्व रहेका विभिन्न संस्थालाई ठूलोमात्रामा आर्थिक सहायता दिएको छ । सरकारले विपन्न नागरिक कल्याण्ँ कोÈलाई ५ करोड तथा उपेÔित तथा उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान समितिलाई ४ लाख अनुदान दिने निणर््ँय गरेको छ । त्यसैगरी दलित आयोगका अध्यÔ र सदस्यलाई ४ लाख ५९ हजार आर्थिक साहयाता दिने निर्णय गरेको छ । दलित आयोगका पदाधिकारीले सरकारबाट मासिक रूपमा तलबभत्ता, बैठक भत्ता र गाडी सुविधा पाउ“छन् । दलित आयोगमा सत्तारूढ माओवादी–मधेसवादी मोर्चासम्बद्ध पदाधिकारी छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको मक्र्ससिस्ट अध्ययन प्रतिष्ठान (माक्र्ससिस्ट अध्ययन प्रतिष्ठान) लाई ६० लाख रुपैया“ अनुदान सहयोग दिएको केही दिनपछि पनि आफ्नो पार्टी निकट अरू संस्था र पदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता दिएका हुन् ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै पार्टी निकट व्यक्तिको नेतृत्वको रहेको चलचित्र विकास कोÈलाई ५० लाख रुपैया“ अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले माओवादीका जनयुद्धकालमा मारिएका घनश्याम ढकाल सहिद स्मृति प्रतिष्ठानलाई  ५० लाख रुपैया“ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताद्वारा सञ्चालित पोखरास्थित सहिद मेमोरियल अस्पताललाई उसले भोगचलन गर्दै आएको सार्वजनिक तथा विभिन्न व्यक्तिको जग्गा भाडा बिना नै पुनः उसैलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको अवधि हालै सकिएको थियो । माओवादी कार्यकर्ताले उक्त जग्गा जबर्जस्ती भाडा नदिई विभिन्न व्यक्तिको र सार्वजनिक जग्गामा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका पालामा नियुक्त हङकङका महावाणिज्य दूत् विनोदकुमार उपाध्यायलाई हटाई  महेशकुमार दाहाललाई नियुक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालका भाइ उपाध्यायलाई दुई वर्ष पदावधि छ“दै हटाई अर्थमन्त्रालयका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख दाहाललाई नियुक्त गरिएको हो । वाणिज्य हेर्ने प्रशासन समूहका सहसचिवलाई मात्र महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले तीन वर्षअघि आफ्ना भाइ मेकानिकल इन्जिनियर उपाध्यायलाई महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेका थिए ।
बहिर्गमनका क्रममा रहेको भट्टराई सरकारले दुई महत्वपूर्ण उद्योगका महाप्रबन्धकसमेत परिवर्तन गरेको छ । सरकारले हेटौडा सिमेन्टका महाप्रबन्धकमा सुनिलकुमार झा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकमा शिबकुमार पटेललाई नियुक्त गरेको छ ।  सरकारले सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको नाम गजेन्द्रनारायण्ँ सिंह सगरमाथा अस्पताल राख्ने निर्णय गरेको छ ।
करिब ६ अर्ब सहयोग
युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनालाई   ५ अर्ब ९५ करोड सहुलियत पूणर््ँ ऋण्ँ सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदले बैंकको उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरी सम्झौता गर्ने अख्तियारी अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।
६६ जनाको कैद मिहाना
सरकारले ६० प्रतिशत सजाय कटाइसकेका ६६ जनालाई प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा गर्ने निणर््ँय गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा उनीहरूलाई प्रजातन्त्र दिवसका दिनदेखि कैद सजाय मिनाहा गरी रिहा गर्नेछन् ।
सरकारले वनकरिया र राउटेलाई उनीहरूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको वन क्षेत्र ४० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले माओवादी जनयुद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिन परिचयपत्र दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाल–यूएई हवाई सम्झौता हुने
सरकारले नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच सिधा हवाई सेवा सम्झौता गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । सरकारले समितिमा को को छन् भन्ने जानकारी भने दिएको छैन । दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक गर्ने अख्तियार दिएको छ । प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त दिगम्बर झालाई कानुनविपरीत नियुक्त भएको भन्दै काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्यालयको अत्यावश्यक कार्य सञ्चालन गर्न सरकारले त्यस्तो अख्तियार दिएको हो ।