काम सुरु नगर्दै दुई विकास आयोगद्वारा धमाधम खर्च

• ७० लाख सकियो, डेढ करोड माग,
• सनकका भरमा गठित आयोगका भरमा पछाडि परेको क्षेत्रको विकास हु“दैन : योजनाविद
• दुई आयोगका लागि प्रशासनिक खर्चमात्रै वर्षको ११ करोडभन्दा बढी हुने

काठमाडौं, ३ फागुन– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारद्वारा मुलुकको सबभन्दा पिछडिएको सुदूर पश्चिम र कर्णाली अञ्चलको विकासका नाममा गठित दुई आयोगले औपचारिक रुपमा काम सुरु नगर्दै राज्यको ढुकुटीबाट ७० लाख रुपैया“भन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक  उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू विकट क्षेत्रको विकासको पक्षमा रहेको देखाउन सस्तो लोकप्रियताका लागि गठित दुई आयोगले कार्यालय स्थापना, सञ्चालन र फर्निचरका लागि भन्दै तत्काल थप १ करोड ४० लाख रुपैया“ खर्च गर्दैछन् । ती दुई आयोगले अर्थ मन्त्रालयसित ७०÷७० लाखका दरले तत्काल १ करोड ४० लाख रुपैया“ उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
मुलुकको विकास–निर्माणको योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, अनुगमन गर्न योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतमा जिल्लादेखि गाविससम्म कार्यालय हु“दाहु“दै हचुवाका भरमा पछाडि परेका क्षेत्रका लागि आफ्नो सरकारको पालामा केही गरेको जस लिन मात्रै हचुवाका भरमा ती दुई आयोग गठन गरेको टिप्पणी योजनाविद्ले गरेका छन् ।
सरकारले दुई आयोगका लागि विशिष्ट श्रेणीको कार्यकारी अधिकृत, दुई सहसचिव, ५ उपसचिव, २५ शाखा अधिकृत र बा“की सहायक कर्मचारी गरी ५०÷५० जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
दरबन्दी सिर्जना नभएसम्मका लागि हाल ती आयोगमा विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काजमा खटाइएको छ । दुवै आयोगका पूर्णकालीन अध्यक्षसहित कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्र वर्षेनि ६ करोड रुपैया“भन्दा बढी र कार्यालय सञ्चालन, बैठक भत्तालगायतमा थप ५ करोड रुपैया“ खर्च हुने ती अधिकारीले जनाए ।
सुदूर पश्चिम आयोगमा जगदीश पाल र कर्णाली विकास आयोगमा कुलबहादुर रोकाय अध्यक्ष नियुक्त गरिएका छन् । विकास आयोगका अध्यक्षलाई योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई सरह मन्त्रीसरहको तलबभत्ता, गाडी, सञ्चार सुविधा र मसलन्दलगायतको सुविधा दिइएको छ । बैठकमा मात्रै सहभागी हुने सदस्यहरूलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिइएको छ ।
‘सुदूर पश्चिम र कर्णालीको विकासका नाममा हचुवाका भरमा गठन गरिएका आयोगका नाममा वर्षेनि जति ठूलो रकम प्रशासनिक खर्च गरिंदैछ, त्यति रकम सदुपयोग गर्ने हो भने हरेक वर्ष ती क्षेत्रको विकासनिर्माण र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो । त्यति रकमले हरेक वर्ष ती क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न अस्पताल र विश्वविद्यालय नै खोल्न सकिन्छ, जुन रकम प्रशासनिक खर्चका नाम दुरुपयोग हु“दैछ’ ती सरकारी अधिकारीले भने ।
कर्णाली विकास आयोग भदौ २५ र सुदूर पश्चिम आयोग कात्तिक १० मा गठन गरिएको हो । सरकारले सुदूर पश्चिम र कर्णाली विकास आयोग गठन आदेश जारी गरेको छ । कर्णाली विकास आयोग गठन भएको पा“च महिना र कर्णाली आयोग गठन भएको चार महिना भइसक्ता पनि सरकारले दुवैमा आंशिक पदाधिकारीमात्र नियुक्त गरेको छ ।
पूरा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गरिएको ढिलाइले मुलुकको सबभन्दा पछाडि परेका विकट क्षेत्रका जनतालाई उनीहरूका समुन्नतिका निम्ति सरकारले विकास आयोग नै गठन गरेको भ्रम पार्न मात्र आयोग गठन गरेको पुष्टि हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
अध्यक्ष र पा“च÷पा“च सदस्य रहने ती आयोगमध्ये कर्णालीमा अध्यक्ष र दुई सदस्य तथा सुदूर पश्चिममा अध्यक्ष र एक सदस्यमात्र नियुक्त भएका छन् । यति लामो समयसम्म सरकारले दुवैमा बा“की पदाधिकारी नियुक्त गर्र्न चासो दिएको छैन ।
पछाडि परेका दुई क्षेत्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र गरिबी निवारणको रणनीति बनाई लागू गर्ने अधिकार दिइएका दुवै आयोगमा पदाधिकारी भने विकास निर्माणमा कुनै अनुभव नभएका माओवादीसहित सत्तारूढ गठबन्धन दलका कार्यकर्ता भएका आधारमा नियुक्त गरिएको सरकारी अधिकारीले बताए  । ‘त्यती ठूलो दायित्व दिइएका आयोगका पदाधिकारी विकासनिर्माण र पछाडि परेको क्षेत्रको उत्थानका विषयमा कुनै अनुभव नभएका आलाका“चाजस्ता मात्र छन्, उनीहरू ती क्षेत्रको विकास गर्नभन्दा जागिर खान आएकाजस्तामात्र छन्’ आयोगकै एक कर्मचारीले भने ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष योजनाविद् पिताम्बर शर्माले पनि पद्धतिबाहिर गएर ‘सनक’ का भरमा बनाइएका यस्ता आयोग गठनले मात्रै पछाडि परेको क्षेत्रको विकास नहुने टिप्पणी गरे । ‘नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल र सम्बन्धित क्षेत्रका समुदायस“ग छलफल गरेर आयोग बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो’ शर्माले कान्तिपुरसित भने– ‘सनकका भरमा आयोग बनाउने चलन सुरु भयो, जुन राम्रो होइन ।’
उनले लहडका भरमा बनाइएका आयोगले पद्धतिअनुसार बनाइएका आयोगको महत्वसमेत घटाएको टिप्पणी गरे । उनले आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनका लागिमात्रै गठन गरिएका आयोगले ती क्षेत्रको विकास नहुने बताए । ‘पद्धतिको बर्खिलाप गरी आयोग बनाउ“दा केहीले जागिर पाउनेबाहेक अरू केही हु“दैन’ उनले भने ।
यति लामो अवधिसम्म दुवै आयोगले काम सुरु गर्नु त परको कुरा, कार्यालय खोल्ने क्रममा मात्र छन् । कर्णाली आयोगको जुम्ला र सुदूर पश्चिमको दिपायलमा कार्यालय खोलिने क्रममा छन् । यति लामो अवधिमा दुई आयोगको एकपटकमात्र त्यो पनि संयुक्त बैठक बसेको र कसरी काम सुरु गर्ने भनेर कुनै गृहकार्यसमेत सुरु हुन नसकेको जानकारी आयोगकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।