ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा प्रवद्र्धकहरूसित आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी

काठमाडौं, २४ माघ–  ऊर्जा मन्त्रालयले पा“च सय मेगावाट र त्यसभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसित ‘आयोजना विकास सम्झौता’ (पीडीए) गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका प्रवद्र्धकहरूसित आयोजना विकास सम्झौता गरिने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । सम्झौता भएपछि प्रवद्र्धकहरूले आयोजना निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौताका लागि प्रवद्र्धकरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित वार्ता गर्न छिट्टै बोलाउने जानकारी ती अधिकारीले दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट पारित आयोजना विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ अनुसार प्रवद्र्धकहरूसित पीडीए गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौताको टेम्प्लेटको मस्यौदा छ महिनाअघि नै तयार गरिसकेको छ । यसअघि कार्यविधि नभएकाले मन्त्रालयले प्रवद्र्धकहरूसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न पाएको थिएन । कार्यविधि पारित भएपछि मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौता गर्नका लागि प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गर्न मन्त्रालयका नीति महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ, कानुन मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिसमेत रहेका छन् ।
तल्लो अरुण (४ सय मेगावाट), बलेफी (४५० मेगावाट), लिखु (१२० मेगावाट), माथिल्लो त्रिशुली–१ (२१६) र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए (५० मेगावाट) सहित आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले आयोजना विकास सम्झौता गर्न मन्त्रालयमा आवेदिन दिइसकेका छन् । कतिपय आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू तीन वर्षदेखि आयोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी अवस्थामा थिए ।
विद्युत विकास सम्झौतासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मन्त्रालयले कतिपय इच्छुक प्रवद्र्धकसित आयोजना विकास सम्झौता गर्न सक्ने छैन । कार्यविधिले आयोजना विकास सम्झौता गर्न आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन, विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् प्राधिकरणस“ग ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरलगायतका कागजात अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कार्यविधिअनुसार कागजात पुगेका प्रवद्र्धकहरूमात्र आयोजना विकास सम्झौता गर्न योग्य मानिनेछन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेका प्रवद्र्धकहरूसित दोस्रो चरणमा आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेपछिमात्र आयोजना विकास सम्झौता गरिनेछ ।’
मन्त्रालयले आयोजना विकास सम्झौताका लागि प्रवद्र्धकहरूसित आफैंले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेट प्रयोग गर्ने जानकारी स्रोतले दिए । यसअघि मन्त्रालयले लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेटका आधारमा प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गर्ने बताएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पा“च सय या सोभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि र लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका प्रवद्र्धकका लागि छुट्टाछुट्टै आयोजना विकास सम्झौताको टेम्प्लेट तयार पारेका छन् । दुवैले आ–आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका प्रवद्र्धकहरूलाई वार्ताका लागि आ–आफ्ना टेम्प्लेट उपलब्ध गराइसकेका छन् । सरकारले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना अघि बढाउने अधिकार एक वर्षअघि स्थापना गरिएको लगानी बोर्डलाई दिएको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले एक रूपताका लागि ऊर्जा मन्त्रालयललाई प्रवद्र्धकहरूसित वार्ता गर्न लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर लगानी बोर्डले तयार पारेको पीडीएको टेम्प्लेट वार्ताका लागि पूर्ण नभएकाले मन्त्रालयले आफ्नै पीडीएको मस्यौदा प्रयोग गर्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
पीडीए सरकार र लगानीकर्ताबीचको महत्वपूर्ण सम्झौता हो । सम्झौतामा सरकारले प्रवद्र्धकहरूलाई आयोजनाको निर्माणको अवधिमा आउने सम्भावित सामाजिक, आर्थिक समस्या र नीतिगत अस्थिरता हुन नदिने प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछ । पीडीएमा लाइसेन्स अवधि, कर, निःशुल्क ऊर्जा, रोयल्टीलगायतका विषय उल्लेख हुने जानकारी ऊर्जाका एक अधिकारीले दिए ।