काठमाडौं, २२ माघ– पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडानका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा चारवटा चिनिया“ जहाज खरिद गर्न निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० लाख रुपैया“भन्दा माथिको जुनसुकै मालसामान खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई छल्न मन्त्रिपरिषदबाट चिनिया“ जहाज सोझै खरिद गर्ने निर्णय गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण त्यहाबाट ठूला खरिद र निर्माणका ठेक्कामा विवादास्पद निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला पर्यटन मन्त्रालयले त्यही बाटो लिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर एकपछि अर्को गरी ठूलठूला निर्माणका ठेक्का र खरिदका विषयमा विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका कारण पर्यटनबाहेक विभिन्न मन्त्रालयले समेत आफू मातहतका सार्वजनिक निकायका खरिदमा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुरानै प्रक्रियाअनुसार जहाज किन्ने काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छ । करिब ३ बर्षअघि भएको टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको एयरबससंग एउटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न सम्झौता भए अनुसार हाल आएर जाहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो । उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका कारण हाल आएर जहाज खदिरको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराउन लागिएको हो ।
एअरबसस“गको एउटामात्रै जहाज ल्याउने सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही महिनाअघि टेन्डर प्रक्रिया छल्नकै लागि बिना प्रतिष्पर्धा एअरबसस“गै थप अर्को एक न्यारो बडी जहाज ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
कुनै पनि कानुनले बिना प्रतिस्पर्धा निर्माणको ठेक्का दिने र खरिद गर्ने अख्तियारी कसैलाई पनि नदिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल वायु सेवा निगम ऐनले बजार विश्लेषण गरी वायु सेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिलाई नै आवश्यकताअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जहाज खरिद गर्ने अख्तियार दिएको छ ।
कानुनले मन्त्रिपरिषदलाई कुनै पनि खरिदको निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यहा“माथि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया जहाज खरिदको निर्णय भयो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको चरम उल्लंघन हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । विभिन्न निकायले ठूलठूला खरिद र निर्माणका ठेक्काको विवादास्पद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का र खरिदका विषयमा सबैभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐन र जलविद्युत् विकास ऐन मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा २० प्रतिशत काम सकिइसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ को वर्षायाममा मात्र क्षमता बढाउने, ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीलाई माथिल्लो त्रिशुली १ को सर्वेक्षण लाइसेन्स पुनः दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
पूर्व सचिव श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने, थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदसंग नभएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार संस्थानको हकमा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी निर्देशक र एक तहमाथि जानुपरेमा सञ्चालक समितिले खरिदको निर्णय गर्ने हो, खरिदको निर्णय गर्ने कुने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन’ उनले भने– ‘ऐनको मर्म नै सार्वजनिक खरिदको निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई संलग्न नगराउने हो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायको प्रमुख र त्यसको सञ्चालक समितिलाई मात्र मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्ने अख्तियार दिएको छ । उक्त ऐनमा मन्त्रिपरिषदले मालसामान खरिद, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धी दफा ७ को उपदफा (१) मा ‘मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र उक्त निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय (सञ्चालक समिति) बाट निर्णय भएबमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै मुलुकलाई हुने घाटा र फाइदाको विश्लेषण गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ को वर्षायाममा मात्र क्षमता बढाउने दिने या नदिने या थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्ने अख्तियार विद्यु्त् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र छ ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई पछि धकेलिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी मन्त्रिपरिषदको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तथा थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णयबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
उक्त ऐनअनुसार थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले छ महिनामा थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम (अधिकतम उत्पादन दिने समयावधि पूरा भएका) सकिएका पुराना उपकरण ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नया“ उपकरण ल्याउने हो भने प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । प्राधिकरणका यी दुई विवादास्पद प्रकरणमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो । ‘मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयका नाममा ठूलठूला निर्माणका ठेक्का र खरिदको निर्णय गराउने प्रवृत्ति कानुन मिचेर भ्रष्टाचारलाई वैधता दिनु हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषदले जलविद्युत् विकास ऐन विपरीत २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ को लाइसेन्स पुनः कोरियाली कम्पनीको समेत लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । ऐनले ५ सय मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स पूर्णाधिकार ऊर्जा सचिवलाई दिएको छ । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले उक्त कम्पनीको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गरिदिएका कारण मन्त्रिपरिषदले कानुन मिचेर त्यसैलाई लाइसेन्स दिएको हो, जबकि कानुनअनुसार निर्णयमा पुनर्विचार गरी ऊर्जा सचिवले उक्त कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिन सक्थे ।
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण त्यहाबाट ठूला खरिद र निर्माणका ठेक्कामा विवादास्पद निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला पर्यटन मन्त्रालयले त्यही बाटो लिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर एकपछि अर्को गरी ठूलठूला निर्माणका ठेक्का र खरिदका विषयमा विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका कारण पर्यटनबाहेक विभिन्न मन्त्रालयले समेत आफू मातहतका सार्वजनिक निकायका खरिदमा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको नेपाल वायु सेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुरानै प्रक्रियाअनुसार जहाज किन्ने काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छ । करिब ३ बर्षअघि भएको टेन्डर प्रक्रियाबाट छानिएको एयरबससंग एउटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न सम्झौता भए अनुसार हाल आएर जाहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको हो । उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएका कारण हाल आएर जहाज खदिरको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराउन लागिएको हो ।
एअरबसस“गको एउटामात्रै जहाज ल्याउने सम्झौता गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही महिनाअघि टेन्डर प्रक्रिया छल्नकै लागि बिना प्रतिष्पर्धा एअरबसस“गै थप अर्को एक न्यारो बडी जहाज ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
कुनै पनि कानुनले बिना प्रतिस्पर्धा निर्माणको ठेक्का दिने र खरिद गर्ने अख्तियारी कसैलाई पनि नदिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐन र नेपाल वायु सेवा निगम ऐनले बजार विश्लेषण गरी वायु सेवा निगमका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चालक समितिलाई नै आवश्यकताअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जहाज खरिद गर्ने अख्तियार दिएको छ ।
कानुनले मन्त्रिपरिषदलाई कुनै पनि खरिदको निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । त्यहा“माथि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया जहाज खरिदको निर्णय भयो भने सार्वजनिक खरिद ऐनको चरम उल्लंघन हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । विभिन्न निकायले ठूलठूला खरिद र निर्माणका ठेक्काको विवादास्पद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदमा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का र खरिदका विषयमा सबैभन्दा बढी विवादास्पद निर्णय भएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद ऐन र जलविद्युत् विकास ऐन मिचेर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा २० प्रतिशत काम सकिइसकेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ को वर्षायाममा मात्र क्षमता बढाउने, ८० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने, नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीलाई माथिल्लो त्रिशुली १ को सर्वेक्षण लाइसेन्स पुनः दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
पूर्व सचिव श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन दिने, थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदसंग नभएको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार संस्थानको हकमा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी निर्देशक र एक तहमाथि जानुपरेमा सञ्चालक समितिले खरिदको निर्णय गर्ने हो, खरिदको निर्णय गर्ने कुने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छैन’ उनले भने– ‘ऐनको मर्म नै सार्वजनिक खरिदको निर्णयमा राजनीतिक नेतृत्व मन्त्री र मन्त्रिपरिषदलाई संलग्न नगराउने हो ।’
सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायको प्रमुख र त्यसको सञ्चालक समितिलाई मात्र मालसामान, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्ने अख्तियार दिएको छ । उक्त ऐनमा मन्त्रिपरिषदले मालसामान खरिद, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिद गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने कुनै व्यवस्था छैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धी दफा ७ को उपदफा (१) मा ‘मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद कार्य गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख र उक्त निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय (सञ्चालक समिति) बाट निर्णय भएबमोजिम खरिद गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै मुलुकलाई हुने घाटा र फाइदाको विश्लेषण गरी माथिल्लो त्रिशुली ३ को वर्षायाममा मात्र क्षमता बढाउने दिने या नदिने या थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने÷नगर्ने निर्णय गर्ने अख्तियार विद्यु्त् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशकलाई मात्र छ ।
चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई पछि धकेलिने र लागत करिब चार अर्ब रुपैया“ बढ्ने गरी मन्त्रिपरिषदको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने तथा थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने निर्णयबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
उक्त ऐनअनुसार थर्मल प्लान्ट खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पहिलो चरणमा ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले छ महिनामा थर्मल प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने नाउ“मा अरू विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम (अधिकतम उत्पादन दिने समयावधि पूरा भएका) सकिएका पुराना उपकरण ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नया“ उपकरण ल्याउने हो भने प्लान्ट स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गर्न डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । प्राधिकरणका यी दुई विवादास्पद प्रकरणमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको हो । ‘मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णयका नाममा ठूलठूला निर्माणका ठेक्का र खरिदको निर्णय गराउने प्रवृत्ति कानुन मिचेर भ्रष्टाचारलाई वैधता दिनु हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
मन्त्रिपरिषदले जलविद्युत् विकास ऐन विपरीत २ सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली १ को लाइसेन्स पुनः कोरियाली कम्पनीको समेत लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । ऐनले ५ सय मेगावाटसम्म जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स पूर्णाधिकार ऊर्जा सचिवलाई दिएको छ । ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले उक्त कम्पनीको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गरिदिएका कारण मन्त्रिपरिषदले कानुन मिचेर त्यसैलाई लाइसेन्स दिएको हो, जबकि कानुनअनुसार निर्णयमा पुनर्विचार गरी ऊर्जा सचिवले उक्त कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिन सक्थे ।
No comments:
Post a Comment