काठमाडौं, २८ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वयंले सम्हालेका सातवटा मन्त्रालयमा भइरहेका विवादास्पद काम श्रृंखलाबद्ध रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन । अरू मन्त्रालयको तुलनामा प्रधानमन्त्री आपैmले सम्हालेका ऊर्जा, सहरी विकास, वाणिज्य तथा आपूर्ति, रक्षा, कषि विकास, युवा तथा खेलकुद र कानुन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बढी विवादास्पद निर्णय भएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्हालेकामध्ये ऊर्जा मन्त्रालयमा पछिल्लो पटक सचिव हरिराम कोइरालाले सोलार प्लान्टबाट २५ मेगावाट निकाल्ने प्रस्ताव गरेको चिनिया“ कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिने प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।
सचिव कोइरालाले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा कम्पनीसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पीपीए भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिने बाटो खुल्नेछ । विद्यमान कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर सबभन्दा कम मूल्यमा विद्युत् दिने कम्पनी छनौट गर्नुपर्नेमा दबावमा लाइसेन्स दिने तयारी गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको इशारामा प्राधिकरणमार्फत् एउटा आकर्षक र अर्को विवादास्पद आयोजना निर्माणको लाइसेन्स बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया“ र एईएस–सीजी इनर्जी कम्पनीलाई बेच्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । वार्षिक साढे ८ अर्ब रुपैया“ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई माथिल्लो अरुण र दूघकोसी आयोजना निर्माणको लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको छ । पहिले प्राधिकरणले लिएर ती कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्ने प्रपञ्च चलिरहेको उर्जाका अधिकारी वताउछन ।
एउटा पनि आयोजना बनाउने आर्थिक हैसियत नभएको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी माथिल्लो अरुण र दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेको छ । माथिल्लो अरुण आयोजनामा चिनिया“ कम्पनी र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा भारतमा कार्यालय रहेको अमेरिकी कम्पनी एईएस र नेपाली सीजी इनर्जीको संयुक्त लगानीको कम्पनीले आ“खा गाडेका छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा आयोजनाको लाइसेन्स ती कम्पनीलाई बेच्ने तयारी गरेको स्रँेतले वतायो । यस अघि प्राधिकरणले ४२ मेगावाट क्षमताको मोदी आयोजनाको लाइसेन्स लिएर कोरियन कम्पनीलाई बेचिसकेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा गरी मुलुकलाई निश्चित प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र शेयर दिने प्रवद्र्धक कम्पनी छनौट गरी बनाउन दिने सूचीमा राखेको ४ सय मेगावाटको सस्तो र आकर्षक मानिने माथिल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स कमिसनको चक्करमा बेच्ने लागिएको हो । सप्तरीदेखि पर्सासम्म सिंचाइ गर्न प्रस्तावित सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनालाई प्रभावित पार्ने गरी अर्को ४ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी आयोजना एईएस–सीजी इनर्जीलाई दिएर दुधकोशीको पानी सुनकोसी डाइभर्सनभन्दा डेढ किलोमिटर तल खसाल्ने योजना छ । यसले सुनकोसी–कमला डाइभर्सनमा पानी अपुग हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनकिो मागबमोजिम निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट बढ्ने गरी निर्माण गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत चार अर्ब बढ्ने गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने निर्णय गरिएको छ ।
लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मह“गो, प्रतियुनिट लागत ३३ रुपैया“ पर्ने ४० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न करिब ५ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । टेन्डर स्वीकृत भएको छ महिनामा स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने नाममा बढी कमिसन खान विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम सकिएका (अधिकतम उत्पादन दिने अवधि गुज्रेका) उपकरण ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नया“ उपकरण ल्याउ“दा निर्माण गर्नै एक वर्ष लाग्ने भएकाले प्लान्ट स्थापना गर्न डेढ वर्ष लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा उनकै पत्नी हिसिला यमीको गैरकानुनी रूपमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यमीले सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई कार्यकक्षमै गएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिमा समेत आप्mनो मान्छे नियुक्ति गर्न दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिए । यसअघि यमीकै दबाबमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेल) मा निर्वाचित अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई जबर्जस्ती हटाएर उनकै दिदी तिमिला यमीलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा नियुक्त काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त केशव स्थापितलाई यमीकै दबाबमा पदबाट हटाइएको छ । स्थापितले यमी र उनकी निजी सहायक जानुका पन्तलाई भने जति गड्यौला (घूस) नदिएका कारण आफूलाई हटाइएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । तर, यस घटनामा प्रधानमन्त्रीमात्र होइन यमीसमेत मौन छिन् । यतिमात्र होइन भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने मुख्य निकाय अख्तियार समेत चुपचाप छ ।
प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाबासी योगेश्वर पराजुलीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले क्षमताका आधारमा नभइ जिल्लाबासी र कार्यकर्ता भएका भरमा नियुक्ति गरेका पराजुली एक्ला होइनन् । ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी विकास समितिमा आफ्ना जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाडमा कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । २ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने ती दुई आयोजना विकास समितिका दुवै अध्यक्षस“ग एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभव समेत छैन ।
ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी भट्टराईले ती दुवै अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरह आयोजनाको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिन विकास समिति गठन आदेश संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने निर्णय गरिसकेका छन् । विकास समितिका अध्यक्षलाई कहिल्यै पनि प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिने परम्परा छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको कानुन मन्त्रालयले समेत विवादास्पद निर्णयमा ऐन नियम विपरीत सहमति दिने गरेको छ । विद्यमान कानुनविपरीत हुने गरी विकास समितिका अध्यक्षलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिने प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले ऐननियम हेरेर होइन प्रधानमन्त्रीको इशारामा कानुनी सहमति दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा कानुन मन्त्रालयले संविधानविपरीत गएर संसदीय सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरी पठाएको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत भएकाले था“ती राखेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि संविधानका कारण संवैधानिक नियुक्ति लगायतमा जेजति अप्ठ्यारा परेका छन्, ती सबैको बाधा अड्काउ फुकाउन राजनीतिक सहमतिमा मात्र मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विपरित कानुनले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराइले नै सम्हालेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा त कमिसन बढाउन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै घुस उठाएका थिए । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघले भाडा बढाउनका लागि लबिङ गर्न आफ्ना सदस्यस“ग लिखित रूपमै १२ लाख रुपैया“ उठाएको सार्वजनिक भइसकेको छ । डिलरहरूले भने कमिसन बढाउन घुस खुवाउनका लागि करिब ८० लाख रुपैया“ उठाए । यी दुई संगठनले लबिङ गर्न रकम उठाएपछि गत पुस ६ मा आयल निगमले २ प्रतिशत ढुवानी बढाउने निर्णय गर्यो । यसैगरी डिलरहरूलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा ५६ पैसा र डिजेलमा ३९ पैसा कमिसन बढाइयो ।
यसरी ‘घुस खुवाउन’ रकम उठाएको र त्यसलगत्तै भाडा र कमिसन बढेको समाचार सार्वजनिक भएपछि निगमले पुस १४ मा उक्त निर्णय स्थगित गरी छानविन गर्न समिति बनाएको विज्ञप्ति सार्वजनिक ग¥यो । तर व्यवहारमा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डिपोबाट पम्पसम्म (१५ किलोमिटरमा लागू हुने) बाहेकको कमिसन यथावत् छ ।
बाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतकै खाद्य संस्थानमा चामल कुहिएको देखाएर बिमा रकम हडप्ने खेल भइरहेको छ । खाद्य संस्थानले अमेरिकी चालमको मूल्य किलोको २ रुपैया“ बढाएर जापानी चामलको बराबर बनाएको छ । यसबाट ‘कम गुणस्तर’ को चामलको मूल्य ‘बढी गुणस्तर’ को चामलको बराबर पर्न गई उपभोक्ता मर्कामा पर्नेछन् । संस्थानले गुणस्तरको आधारमा अमेरिकी चामलको मूल्य किलोको ४८ रुपैया“ र जापानी चामलको मूल्य किलोको ५० रुपैया“ तोकेको थियो । पदपुर्तिमा भएको अनियमितता मात्रै होइन चिनीमा समेत अनियमितता भएको स्रँेतको भनाइ छ ।
रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाजस्तो संंवेदनशील सुरक्षा निकायमा समेत विवादास्पद मेजर जनरल नरेश बस्नेतलाई एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गरेका छन् । बस्नेतलाई सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशकमा करारमा नियुक्ति गरिएको हो । नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलोपटक महानिर्देशकको हैसियतमा आर्थिकलगायत सबै कारोबार गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरी उपरथीमा करारमा नियुक्ति गरिएको हो ।
अरूभन्दा प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयहरू प्रशासनिक हिसाबले बढी अस्थिर छन् । भट्टराईको मातहतमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सबभन्दा बढी सचिव सरुवाको चपेटामा परेको छ । भट्टराईको डेढ वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा एक दर्जनभन्दा बढी सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । अवकास पाउनु एक वर्षभन्दा कम अवधि बा“की रहेका व्यक्तिलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको समेत प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालमा अनिवार्य अवकास पाउनु एक महिनाभन्दा कम अवधि बा“की रहेका तत्कालीन सचिव ताना गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले नै हटाई किशोर थापालाई ल्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सरुवामा अनुभव र विज्ञतालाई समेत उपहास गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले सम्हालेका कृषि मन्त्रालयका कृषि समूहकै सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई अन्यत्र सरुवा गरी जयमुकुन्द खनाललाई ल्याएका छन् । कृषि विज्ञ दुई सचिव गणेशराज जोशी र चौधरीलाई अन्यत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयमा खनाललाई सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा सहसचिव र विभागीय प्रमुखसमेत ठूलो संख्यामा सरुवा गरी प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
प्रधानमन्त्रीले सम्हालेकामध्ये ऊर्जा मन्त्रालयमा पछिल्लो पटक सचिव हरिराम कोइरालाले सोलार प्लान्टबाट २५ मेगावाट निकाल्ने प्रस्ताव गरेको चिनिया“ कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिने प्रस्ताव अघि बढाएका छन् ।
सचिव कोइरालाले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा कम्पनीसित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । पीपीए भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा लाइसेन्स दिने बाटो खुल्नेछ । विद्यमान कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर सबभन्दा कम मूल्यमा विद्युत् दिने कम्पनी छनौट गर्नुपर्नेमा दबावमा लाइसेन्स दिने तयारी गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको इशारामा प्राधिकरणमार्फत् एउटा आकर्षक र अर्को विवादास्पद आयोजना निर्माणको लाइसेन्स बिना प्रतिस्पर्धा चिनिया“ र एईएस–सीजी इनर्जी कम्पनीलाई बेच्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ । वार्षिक साढे ८ अर्ब रुपैया“ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई माथिल्लो अरुण र दूघकोसी आयोजना निर्माणको लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको छ । पहिले प्राधिकरणले लिएर ती कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्ने प्रपञ्च चलिरहेको उर्जाका अधिकारी वताउछन ।
एउटा पनि आयोजना बनाउने आर्थिक हैसियत नभएको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी माथिल्लो अरुण र दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेको छ । माथिल्लो अरुण आयोजनामा चिनिया“ कम्पनी र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनामा भारतमा कार्यालय रहेको अमेरिकी कम्पनी एईएस र नेपाली सीजी इनर्जीको संयुक्त लगानीको कम्पनीले आ“खा गाडेका छन् । प्राधिकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका नाममा आयोजनाको लाइसेन्स ती कम्पनीलाई बेच्ने तयारी गरेको स्रँेतले वतायो । यस अघि प्राधिकरणले ४२ मेगावाट क्षमताको मोदी आयोजनाको लाइसेन्स लिएर कोरियन कम्पनीलाई बेचिसकेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा गरी मुलुकलाई निश्चित प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र शेयर दिने प्रवद्र्धक कम्पनी छनौट गरी बनाउन दिने सूचीमा राखेको ४ सय मेगावाटको सस्तो र आकर्षक मानिने माथिल्लो अरुण आयोजनाको लाइसेन्स कमिसनको चक्करमा बेच्ने लागिएको हो । सप्तरीदेखि पर्सासम्म सिंचाइ गर्न प्रस्तावित सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनालाई प्रभावित पार्ने गरी अर्को ४ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी आयोजना एईएस–सीजी इनर्जीलाई दिएर दुधकोशीको पानी सुनकोसी डाइभर्सनभन्दा डेढ किलोमिटर तल खसाल्ने योजना छ । यसले सुनकोसी–कमला डाइभर्सनमा पानी अपुग हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले चिनिया“ ठेकेदार कम्पनकिो मागबमोजिम निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाको क्षमता वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट बढ्ने गरी निर्माण गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागत चार अर्ब बढ्ने गरी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन दिने निर्णय गरिएको छ ।
लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजनाअनुसार प्राधिकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मह“गो, प्रतियुनिट लागत ३३ रुपैया“ पर्ने ४० मेगावाट क्षमताको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । ४० मेगावाटको थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्न करिब ५ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान छ । टेन्डर स्वीकृत भएको छ महिनामा स्थापना गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने नाममा बढी कमिसन खान विकसित मुलुकमा लाइफ टाइम सकिएका (अधिकतम उत्पादन दिने अवधि गुज्रेका) उपकरण ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नया“ उपकरण ल्याउ“दा निर्माण गर्नै एक वर्ष लाग्ने भएकाले प्लान्ट स्थापना गर्न डेढ वर्ष लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा उनकै पत्नी हिसिला यमीको गैरकानुनी रूपमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यमीले सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई कार्यकक्षमै गएर मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिमा समेत आप्mनो मान्छे नियुक्ति गर्न दबाब दिएको स्रोतले जानकारी दिए । यसअघि यमीकै दबाबमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेल) मा निर्वाचित अध्यक्ष प्रयागराज जोशीलाई जबर्जस्ती हटाएर उनकै दिदी तिमिला यमीलाई नियुक्ति गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै प्रस्तावमा नियुक्त काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त केशव स्थापितलाई यमीकै दबाबमा पदबाट हटाइएको छ । स्थापितले यमी र उनकी निजी सहायक जानुका पन्तलाई भने जति गड्यौला (घूस) नदिएका कारण आफूलाई हटाइएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । तर, यस घटनामा प्रधानमन्त्रीमात्र होइन यमीसमेत मौन छिन् । यतिमात्र होइन भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्ने मुख्य निकाय अख्तियार समेत चुपचाप छ ।
प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट आफ्नो गृह जिल्ला गोरखाबासी योगेश्वर पराजुलीलाई नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले क्षमताका आधारमा नभइ जिल्लाबासी र कार्यकर्ता भएका भरमा नियुक्ति गरेका पराजुली एक्ला होइनन् । ६ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी विकास समितिमा आफ्ना जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाडमा कार्यकर्ता शेरबहादुर शाहीलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेका छन् । २ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने ती दुई आयोजना विकास समितिका दुवै अध्यक्षस“ग एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभव समेत छैन ।
ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी भट्टराईले ती दुवै अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरह आयोजनाको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिन विकास समिति गठन आदेश संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लाने निर्णय गरिसकेका छन् । विकास समितिका अध्यक्षलाई कहिल्यै पनि प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिने परम्परा छैन ।
प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको कानुन मन्त्रालयले समेत विवादास्पद निर्णयमा ऐन नियम विपरीत सहमति दिने गरेको छ । विद्यमान कानुनविपरीत हुने गरी विकास समितिका अध्यक्षलाई प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिने प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । कानुन मन्त्रालयले ऐननियम हेरेर होइन प्रधानमन्त्रीको इशारामा कानुनी सहमति दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीकै दबाबमा कानुन मन्त्रालयले संविधानविपरीत गएर संसदीय सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरी पठाएको उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत भएकाले था“ती राखेका छन् । संविधानसभाको विघटनपछि संविधानका कारण संवैधानिक नियुक्ति लगायतमा जेजति अप्ठ्यारा परेका छन्, ती सबैको बाधा अड्काउ फुकाउन राजनीतिक सहमतिमा मात्र मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विपरित कानुनले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
प्रधानमन्त्री भट्टराइले नै सम्हालेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा त कमिसन बढाउन व्यवसायीले सार्वजनिक रूपमै घुस उठाएका थिए । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघले भाडा बढाउनका लागि लबिङ गर्न आफ्ना सदस्यस“ग लिखित रूपमै १२ लाख रुपैया“ उठाएको सार्वजनिक भइसकेको छ । डिलरहरूले भने कमिसन बढाउन घुस खुवाउनका लागि करिब ८० लाख रुपैया“ उठाए । यी दुई संगठनले लबिङ गर्न रकम उठाएपछि गत पुस ६ मा आयल निगमले २ प्रतिशत ढुवानी बढाउने निर्णय गर्यो । यसैगरी डिलरहरूलाई प्रति लिटर पेट्रोलमा ५६ पैसा र डिजेलमा ३९ पैसा कमिसन बढाइयो ।
यसरी ‘घुस खुवाउन’ रकम उठाएको र त्यसलगत्तै भाडा र कमिसन बढेको समाचार सार्वजनिक भएपछि निगमले पुस १४ मा उक्त निर्णय स्थगित गरी छानविन गर्न समिति बनाएको विज्ञप्ति सार्वजनिक ग¥यो । तर व्यवहारमा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । डिपोबाट पम्पसम्म (१५ किलोमिटरमा लागू हुने) बाहेकको कमिसन यथावत् छ ।
बाणिज्य आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतकै खाद्य संस्थानमा चामल कुहिएको देखाएर बिमा रकम हडप्ने खेल भइरहेको छ । खाद्य संस्थानले अमेरिकी चालमको मूल्य किलोको २ रुपैया“ बढाएर जापानी चामलको बराबर बनाएको छ । यसबाट ‘कम गुणस्तर’ को चामलको मूल्य ‘बढी गुणस्तर’ को चामलको बराबर पर्न गई उपभोक्ता मर्कामा पर्नेछन् । संस्थानले गुणस्तरको आधारमा अमेरिकी चामलको मूल्य किलोको ४८ रुपैया“ र जापानी चामलको मूल्य किलोको ५० रुपैया“ तोकेको थियो । पदपुर्तिमा भएको अनियमितता मात्रै होइन चिनीमा समेत अनियमितता भएको स्रँेतको भनाइ छ ।
रक्षा मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाजस्तो संंवेदनशील सुरक्षा निकायमा समेत विवादास्पद मेजर जनरल नरेश बस्नेतलाई एक वर्षका लागि करारमा नियुक्ति गरेका छन् । बस्नेतलाई सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशकमा करारमा नियुक्ति गरिएको हो । नेपाली सेनाको इतिहासमै पहिलोपटक महानिर्देशकको हैसियतमा आर्थिकलगायत सबै कारोबार गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरी उपरथीमा करारमा नियुक्ति गरिएको हो ।
अरूभन्दा प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयहरू प्रशासनिक हिसाबले बढी अस्थिर छन् । भट्टराईको मातहतमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सबभन्दा बढी सचिव सरुवाको चपेटामा परेको छ । भट्टराईको डेढ वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा एक दर्जनभन्दा बढी सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । अवकास पाउनु एक वर्षभन्दा कम अवधि बा“की रहेका व्यक्तिलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको समेत प्रधानमन्त्रीले उल्लंघन गरेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालमा अनिवार्य अवकास पाउनु एक महिनाभन्दा कम अवधि बा“की रहेका तत्कालीन सचिव ताना गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले नै हटाई किशोर थापालाई ल्याएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले सरुवामा अनुभव र विज्ञतालाई समेत उपहास गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले सम्हालेका कृषि मन्त्रालयका कृषि समूहकै सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई अन्यत्र सरुवा गरी जयमुकुन्द खनाललाई ल्याएका छन् । कृषि विज्ञ दुई सचिव गणेशराज जोशी र चौधरीलाई अन्यत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयमा खनाललाई सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा सहसचिव र विभागीय प्रमुखसमेत ठूलो संख्यामा सरुवा गरी प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
No comments:
Post a Comment