- आयोजना प्रभावित स्थानीयबासीलाई क्षतिपूर्ति र शेयर दिइने
- कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान र नागरिक लगानी कोष लगानी गर्न सहमत
काठमाडौं, २ फागुन– बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले ६ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको बुढी गण्डकीलाई समयमै सम्पन्न गर्न पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प भएकाले सोहीअनुसार गृहकार्य गरेको जानकारी समितिका एक सदस्यले दिए ।
ती सदस्यले उक्त आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनर्बास गर्दा आउने समस्या सहज रूपमा समाधान गरी बिना अपरोध निर्माण कार्य गर्नका लागि नै पीपीपी मोडेलमा निर्णय गर्ने तयारी भइहेको जानकारी दिए । पीडितको पुनर्बासको समस्या र स्थानीय जनताको अवरोधका कारण जलविद्युत्सहित थुप्रै पूर्वाधार विकासका आयोजनाकाृ निर्माणमा ढिलाइ भएको अनुभवका आधारमा पीपीपी मोडेललाई सबभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा रोजिएको ती सदस्यले बताए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टकै पालामा भएकै गृहकार्यअनुसार बुढी आयोजना निर्माणमा स्वदेशी वित्तीय कम्पनी र स्थानीयबासीलाई आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनेबारेमा छलफल अघि बढेको जानकारीसमेत ती सदस्यले दिए ।
विकास समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजनाले धादिङका १२ र गोरखा जिल्लाका ११ गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने र १० हजार परिवारलाई विस्थापित गराउनेछ । सरकारले ती गाविसका प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको प्याकेज दिने योजनासमेत बनाइरहेको छ । कुल दिइने प्याकेजमा ५० प्रतिशत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइने पीडित परिवारलाई दिइने र बा“की ५० प्रतिशत उनीहरूलाई आयोजनामा शेयरका रूपमा दिइनेछ । प्रभावित परिवारले शेयरका कारण आयोजनाबाट ठूलोमात्रा लाभांश प्राप्त गरी लाभान्वित हुने विश्वास विकास समितिको छ ।
‘स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिताले आयोजनाको विकासमा उनीहरूमा आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना बढाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यसले क्षतिपूर्ति प्याकेजको कामसमेत गर्नेछ’ ती सदस्यले भने– ‘यो स्किमले विशेष गरी स्थानीयबासीको अवरोधबिनै निर्वाध रूपमा आयोजनालाई गति दिन मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’
विकास समितिले उक्त आयोजनामा लगानी गर्न धेरै नेपाली जनताको लगानी रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानसित वार्ता अघि बढाएको छ । तीनवटै वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेका छन् ।
स्थानीयबासी र स्वेदशी लगानीको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अगुवा मानिएका विकास समितिका सदस्य डम्बर नेपालीले बुढी गण्डकी पीपीपी मोडेलमा विकास गर्नेबारेमा वार्ता अघि बढिरहेको बताए ।
‘हामीस“गको स्थानीय लगानीबाट आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण गरेको अनुभव र दक्षता छ । त्यही अनुभव र दक्षताबाट बुढी गण्डकीलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नेछौं’ उनले भने ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् १९८४ मै पहिचान भइसकेको बुढी गण्डकी आयोजनामा कहिल्यै पनि विदेशी तथा स्वेदशी निजी लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् । त्यही कारण विकास समितिले पीपीपी मोडेलमा सरकार, स्वदेशी वित्तीय कम्पनी तथा स्थानीय लगानीबाट आयोजना निर्माण गर्ने गृहकार्य गरिहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्राधिकरणले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दुई महिनाअघि उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी डीपीआर निर्माण गर्ने जिम्मा फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जियिनरिङ कम्पनीलाई दिएको छ । कन्सल्ट्यान्ट ट्र्याक्टवेल इन्जियिनरिङ कम्पनीसितको बैठकमा विकास समितिले आयोजना पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएकाले सोहीअनुसारको डीपीआर तयार पार्न आग्रह गर्ने भएको छ । कन्सल्ट्यान्टले यही फेब्रुअरी १ देखि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । उसले तीस महिनामा डीपीआर तयार पार्नेछ । कन्सल्ट्यान्टलाई ४७ करोड रुपैया“मा ३० महिनामा डीपीआर तयार पार्न जिम्मा दिइएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा गरिएको अनुमानअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैया“ लाग्नेछ ।
सबभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने (लोड सेन्टर) राजधानीबाट नजिक र उच्च प्रतिफल रहेको हुनाले जलाशययुक्त आयोजनामध्येमा बुढी गण्डकीलाई आकर्षक मानिन्छ । बुढी गण्डकीको जलाशय ५० वर्ग किलोमिटरसम्म फराकिलो हुने र त्यसबाट आयोजना वरपरका १० हजार परिवार विस्थापत हुनेछन् ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको बुढी गण्डकीलाई समयमै सम्पन्न गर्न पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्नु नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प भएकाले सोहीअनुसार गृहकार्य गरेको जानकारी समितिका एक सदस्यले दिए ।
ती सदस्यले उक्त आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई पुनर्बास गर्दा आउने समस्या सहज रूपमा समाधान गरी बिना अपरोध निर्माण कार्य गर्नका लागि नै पीपीपी मोडेलमा निर्णय गर्ने तयारी भइहेको जानकारी दिए । पीडितको पुनर्बासको समस्या र स्थानीय जनताको अवरोधका कारण जलविद्युत्सहित थुप्रै पूर्वाधार विकासका आयोजनाकाृ निर्माणमा ढिलाइ भएको अनुभवका आधारमा पीपीपी मोडेललाई सबभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा रोजिएको ती सदस्यले बताए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टकै पालामा भएकै गृहकार्यअनुसार बुढी आयोजना निर्माणमा स्वदेशी वित्तीय कम्पनी र स्थानीयबासीलाई आयोजनामा लगानी गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनेबारेमा छलफल अघि बढेको जानकारीसमेत ती सदस्यले दिए ।
विकास समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजनाले धादिङका १२ र गोरखा जिल्लाका ११ गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने र १० हजार परिवारलाई विस्थापित गराउनेछ । सरकारले ती गाविसका प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको प्याकेज दिने योजनासमेत बनाइरहेको छ । कुल दिइने प्याकेजमा ५० प्रतिशत क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइने पीडित परिवारलाई दिइने र बा“की ५० प्रतिशत उनीहरूलाई आयोजनामा शेयरका रूपमा दिइनेछ । प्रभावित परिवारले शेयरका कारण आयोजनाबाट ठूलोमात्रा लाभांश प्राप्त गरी लाभान्वित हुने विश्वास विकास समितिको छ ।
‘स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागिताले आयोजनाको विकासमा उनीहरूमा आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना बढाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यसले क्षतिपूर्ति प्याकेजको कामसमेत गर्नेछ’ ती सदस्यले भने– ‘यो स्किमले विशेष गरी स्थानीयबासीको अवरोधबिनै निर्वाध रूपमा आयोजनालाई गति दिन मद्दत पुग्ने विश्वास छ ।’
विकास समितिले उक्त आयोजनामा लगानी गर्न धेरै नेपाली जनताको लगानी रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानसित वार्ता अघि बढाएको छ । तीनवटै वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेका छन् ।
स्थानीयबासी र स्वेदशी लगानीको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अगुवा मानिएका विकास समितिका सदस्य डम्बर नेपालीले बुढी गण्डकी पीपीपी मोडेलमा विकास गर्नेबारेमा वार्ता अघि बढिरहेको बताए ।
‘हामीस“गको स्थानीय लगानीबाट आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण गरेको अनुभव र दक्षता छ । त्यही अनुभव र दक्षताबाट बुढी गण्डकीलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नेछौं’ उनले भने ।
पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् १९८४ मै पहिचान भइसकेको बुढी गण्डकी आयोजनामा कहिल्यै पनि विदेशी तथा स्वेदशी निजी लगानीकर्ता आकर्षित भएनन् । त्यही कारण विकास समितिले पीपीपी मोडेलमा सरकार, स्वदेशी वित्तीय कम्पनी तथा स्थानीय लगानीबाट आयोजना निर्माण गर्ने गृहकार्य गरिहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
विद्युत् प्राधिकरणले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दुई महिनाअघि उक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी डीपीआर निर्माण गर्ने जिम्मा फ्रान्सको ट्र्याक्टवेल इन्जियिनरिङ कम्पनीलाई दिएको छ । कन्सल्ट्यान्ट ट्र्याक्टवेल इन्जियिनरिङ कम्पनीसितको बैठकमा विकास समितिले आयोजना पीपीपी मोडेलमा निर्माण गर्ने भएकाले सोहीअनुसारको डीपीआर तयार पार्न आग्रह गर्ने भएको छ । कन्सल्ट्यान्टले यही फेब्रुअरी १ देखि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । उसले तीस महिनामा डीपीआर तयार पार्नेछ । कन्सल्ट्यान्टलाई ४७ करोड रुपैया“मा ३० महिनामा डीपीआर तयार पार्न जिम्मा दिइएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा गरिएको अनुमानअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैया“ लाग्नेछ ।
सबभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने (लोड सेन्टर) राजधानीबाट नजिक र उच्च प्रतिफल रहेको हुनाले जलाशययुक्त आयोजनामध्येमा बुढी गण्डकीलाई आकर्षक मानिन्छ । बुढी गण्डकीको जलाशय ५० वर्ग किलोमिटरसम्म फराकिलो हुने र त्यसबाट आयोजना वरपरका १० हजार परिवार विस्थापत हुनेछन् ।
No comments:
Post a Comment