- समानुपातिक विज्ञापनका नाममा अनुदार नीति अख्तियार
- सरकारी निकायलाई सोझै विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध
- सूचना विभागमार्फत् मात्र विज्ञापन वितरण हुने
काठमाडौं, १९ माघ– प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी प्रत्यक्ष निरंकुश शासन चलाउ“दा लागू गरेको एकद्वार विज्ञापन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका पारित गरी एकद्वार विज्ञापन नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सञ्चार माध्यमहरूमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिने उद्देश्यले समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका पारित गरेको दाबी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गरे ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा २०६१ सालमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको समर्थन गर्नेलाई विज्ञापन दिन र विरोध गर्नेलाई नदिन समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार नीति बनाई लागू गरेको थियो । वर्तमान सरकारले ज्ञानेन्द्रको पालाकै विज्ञापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
निर्देशिकामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण व्यवस्था लागू गर्नका पत्रकार महासंघलगायतका प्रतिनिधिमूलक व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिभन्दा सरकारले आफू खुसी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्ति रहेको समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको तजबिजमा गठन हुने समितिले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने विज्ञापन सत्तारूढ दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने सञ्चार माध्यमको पहु“च, वितरण, दर्शक या पाठक बढी रहेको भन्दै तिनैलाई बढी दिन सक्ने अवस्था रहेको सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
निर्देशिकामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण व्यवस्था लागू गर्नका लागि सञ्चार सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरू प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
निर्देशिकाले सबै सरकारी निकायलाई सोझै आफ्नो आवश्यकताअनुसार छापा र इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यममा विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब देशभरका सरकारी निकायहरूले आफूले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने विज्ञापन सूचना विभागलाई दिनुपर्नेछ । सूचना विभागले एकद्वार प्रणालीबाट समानुपातिक आधारमा भागबण्डा गरी ती विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा विज्ञापन दिन एकद्वार नीति लागू नगरिएको उल्लेख गर्दै एक सरकारी अधिकारीले नै समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारले एकद्वार विज्ञापन प्रणाली लागू गरी अनुदार नीति अख्तियार गरेको बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार विज्ञापनमा एकद्वार नीति उदार अर्थव्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीतिविपरीत छ । निर्देशिकामा सञ्चार माध्यमको पहु“च, वितरण संख्या, दर्शक र पाठक संख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिइने उल्लेछ ।
तर, मुलुकमा कुन–कुन सञ्चार माध्यमको पहु“च कति छ, दर्शक र पाठक कति छन् भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण नभएको र त्यसो गर्ने विश्वासिलो निकाय नै नभएकाले सत्तारूढ दलहरूले आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमहरूलाई बढी विज्ञापन दिएर समानुपातिक विज्ञापन नीतिको चरम दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता एक सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरे ।
देशभरका सरकारी निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने विज्ञापन पहिला सूचना विभागमा पठाउने र विभागले कुन सञ्चार माध्यमको भागमा कति विज्ञापन पर्छ भनी हिसाबकिताब गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था आफैंमा झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया भएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार यो निर्देशिकाको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कुनै सरकारी निकायले तत्काल अत्यावश्यक परी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने छैनन् र त्यसले गर्दा तत्काल अत्यावश्यक कार्य गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
‘कुनै पनि सरकारी निकायले तत्काल अत्यावश्यक परी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्छ, तर समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिकाका कारण अब त्यस्ता अत्यावश्यक विज्ञापन प्रकाशन नै गर्न सकिन्न । सूचना विभागलाई दिएर समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्दा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न धेरै समय लाग्छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
एकद्वार नीतिका कारण विकासे कार्यालयहरूले गर्ने टेन्डर आह्वानको विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत समय बढी लाग्ने र त्यसले गर्दा विकास निर्माणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जानकारी एक आयोजना प्रमुखले दिए ।
‘संसद हु“दा बजेट पारित हु“दा कात्तिक लाग्छ । टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का अवार्ड गर्दा अर्को तीन महिना लाग्छ, त्यही कारण मुलुकमा विकास निर्माणको काम आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र हुन्थ्यो, एकद्वार विज्ञापन नीतिका कारण टेन्डर आह्वान गर्न झन् बढी समय लाग्ने भएकाले विकासनिर्माणका लागि आर्थिक वर्षमा २ महिना पनि समय बा“की नरहने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ’ ती आयोजना प्रमुखले भने ।
विज्ञापन एजेन्सी संघले समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारले सरकारी विज्ञापनका कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकमा नभएको एकद्वार नीति लागू गर्ने निर्णय गरेकामा भत्सर्ना गर्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो विज्ञापन जुन लक्ष्यित समूह या वर्गका हो, त्यो समूह या वर्गमा पहु“च भएको सञ्चार माध्यमलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिन पाउने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत एकद्वार विज्ञापन नीति ल्याइएको टिप्पणी गरे ।
उनले नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूमा सरकारी निकायको विज्ञापन जुन लक्ष्यित वर्ग या समूहका लागि हो, त्यो समूह या वर्गमा पहु“च भएका सञ्चार माध्यमलाई छानेर दिने लामो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूको हक अधिकारविरोधी सरकारी निर्णयका विरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारी विज्ञापन लक्ष्यित वर्ग या समूहमा पहु“च नै नभएका सञ्चार माध्यमलाई दिइयो भने त्यो जनताले तिरेको राजस्वको ठाडो दुरुपयोग हुने टिप्पणीसमेत उनले गरे । एकद्वार विज्ञापन नीति बेलायतले आफ्नो उपनिवेश भएका मुलुकमा र तत्कालीन शाही सरकारले आफ्नो समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिन लागू गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाल कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो विज्ञापन नीति नभएको बताए ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका पारित गरी एकद्वार विज्ञापन नीति लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदले सञ्चार माध्यमहरूमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिने उद्देश्यले समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिका पारित गरेको दाबी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले गरे ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा २०६१ सालमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासनको समर्थन गर्नेलाई विज्ञापन दिन र विरोध गर्नेलाई नदिन समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार नीति बनाई लागू गरेको थियो । वर्तमान सरकारले ज्ञानेन्द्रको पालाकै विज्ञापन निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
निर्देशिकामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण व्यवस्था लागू गर्नका पत्रकार महासंघलगायतका प्रतिनिधिमूलक व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधिभन्दा सरकारले आफू खुसी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका व्यक्ति रहेको समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको तजबिजमा गठन हुने समितिले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने विज्ञापन सत्तारूढ दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने सञ्चार माध्यमको पहु“च, वितरण, दर्शक या पाठक बढी रहेको भन्दै तिनैलाई बढी दिन सक्ने अवस्था रहेको सञ्चार मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।
निर्देशिकामा समानुपातिक विज्ञापन वितरण व्यवस्था लागू गर्नका लागि सञ्चार सचिवको अध्यक्षतामा सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरू प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
निर्देशिकाले सबै सरकारी निकायलाई सोझै आफ्नो आवश्यकताअनुसार छापा र इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यममा विज्ञापन दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । निर्देशिकाअनुसार अब देशभरका सरकारी निकायहरूले आफूले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने विज्ञापन सूचना विभागलाई दिनुपर्नेछ । सूचना विभागले एकद्वार प्रणालीबाट समानुपातिक आधारमा भागबण्डा गरी ती विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा विज्ञापन दिन एकद्वार नीति लागू नगरिएको उल्लेख गर्दै एक सरकारी अधिकारीले नै समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारले एकद्वार विज्ञापन प्रणाली लागू गरी अनुदार नीति अख्तियार गरेको बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार विज्ञापनमा एकद्वार नीति उदार अर्थव्यवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक बजार नीतिविपरीत छ । निर्देशिकामा सञ्चार माध्यमको पहु“च, वितरण संख्या, दर्शक र पाठक संख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन दिइने उल्लेछ ।
तर, मुलुकमा कुन–कुन सञ्चार माध्यमको पहु“च कति छ, दर्शक र पाठक कति छन् भन्ने वैज्ञानिक विश्लेषण नभएको र त्यसो गर्ने विश्वासिलो निकाय नै नभएकाले सत्तारूढ दलहरूले आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमहरूलाई बढी विज्ञापन दिएर समानुपातिक विज्ञापन नीतिको चरम दुरुपयोग गर्न सक्ने चिन्ता एक सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरे ।
देशभरका सरकारी निकायले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने विज्ञापन पहिला सूचना विभागमा पठाउने र विभागले कुन सञ्चार माध्यमको भागमा कति विज्ञापन पर्छ भनी हिसाबकिताब गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिने व्यवस्था आफैंमा झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया भएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार यो निर्देशिकाको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कुनै सरकारी निकायले तत्काल अत्यावश्यक परी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने छैनन् र त्यसले गर्दा तत्काल अत्यावश्यक कार्य गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
‘कुनै पनि सरकारी निकायले तत्काल अत्यावश्यक परी विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्छ, तर समानुपातिक विज्ञापन निर्देशिकाका कारण अब त्यस्ता अत्यावश्यक विज्ञापन प्रकाशन नै गर्न सकिन्न । सूचना विभागलाई दिएर समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्दा प्रकाशन÷प्रसारण गर्न धेरै समय लाग्छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
एकद्वार नीतिका कारण विकासे कार्यालयहरूले गर्ने टेन्डर आह्वानको विज्ञापनको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नसमेत समय बढी लाग्ने र त्यसले गर्दा विकास निर्माणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जानकारी एक आयोजना प्रमुखले दिए ।
‘संसद हु“दा बजेट पारित हु“दा कात्तिक लाग्छ । टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का अवार्ड गर्दा अर्को तीन महिना लाग्छ, त्यही कारण मुलुकमा विकास निर्माणको काम आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा मात्र हुन्थ्यो, एकद्वार विज्ञापन नीतिका कारण टेन्डर आह्वान गर्न झन् बढी समय लाग्ने भएकाले विकासनिर्माणका लागि आर्थिक वर्षमा २ महिना पनि समय बा“की नरहने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ’ ती आयोजना प्रमुखले भने ।
विज्ञापन एजेन्सी संघले समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारले सरकारी विज्ञापनका कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकमा नभएको एकद्वार नीति लागू गर्ने निर्णय गरेकामा भत्सर्ना गर्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईले कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो विज्ञापन जुन लक्ष्यित समूह या वर्गका हो, त्यो समूह या वर्गमा पहु“च भएको सञ्चार माध्यमलाई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिन पाउने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत एकद्वार विज्ञापन नीति ल्याइएको टिप्पणी गरे ।
उनले नेपाली विज्ञापन एजेन्सीहरूमा सरकारी निकायको विज्ञापन जुन लक्ष्यित वर्ग या समूहका लागि हो, त्यो समूह या वर्गमा पहु“च भएका सञ्चार माध्यमलाई छानेर दिने लामो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूको हक अधिकारविरोधी सरकारी निर्णयका विरुद्ध आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
समानुपातिक विज्ञापनका नाममा सरकारी विज्ञापन लक्ष्यित वर्ग या समूहमा पहु“च नै नभएका सञ्चार माध्यमलाई दिइयो भने त्यो जनताले तिरेको राजस्वको ठाडो दुरुपयोग हुने टिप्पणीसमेत उनले गरे । एकद्वार विज्ञापन नीति बेलायतले आफ्नो उपनिवेश भएका मुलुकमा र तत्कालीन शाही सरकारले आफ्नो समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिन लागू गरेको उल्लेख गर्दै उनले हाल कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो विज्ञापन नीति नभएको बताए ।
No comments:
Post a Comment