सरकारले माथिल्लो सेती आयोजनामा प्राधिकरणसित ब्याज नलिने

• सरकारले आयोजनाबाट कुल लागतको एक प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिने
• विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरणले लिने

काठमाडौं, ६ फागुन– सरकारले यसअघिको परम्परा तोड्दै माथिल्लो सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा दातृ निकायसित लिएको ऋणमा विद्युत् प्राधिकरणसित ब्याज नलिने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको लागत मह“गो हुने भएकाले माथिल्लो सेती (तनहु“ जलविद्युत् आयोजना) लाई सस्तो बनाउन सरकारले मुख्य दातृ निकायको सुझावमा ब्याज नलिने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले यसअघि दातृ निकायसित लिएको सहुलितयपूर्ण ऋणको विदेशी विनिमयको जोखिम आफूले लिएर ८ प्रतिशत ब्याजमा प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने परम्परा थियो ।  विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरणले लिने शर्तमा सरकारले माथिल्लो सेती आयोजनाका लागि चार दातृ निकायसित लिइने सहायतामा ब्याज नलिने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । दातृ निकायको ऋण सहयोगमा पहिलोपटक प्राधिकरणले विदेशी विनिमयको जोखिम आफैं लिन लागेको हो । डलरको भाउ बढेमा ऋण र ब्याज भुक्तानीमा बढ्ने जोखिम प्राधिकरणले लिनुपर्नेछ, यसअघि सरकारले त्यस्तो जोखिम आफैं लिन्थ्यो ।
सरकारले प्राधिकरणले ऋण तिर्न नसकेमा आफूले तिर्ने ग्यारेन्टी बसिदिएको र सहयोग लिन आफ्नातर्फबाट पहल गरेबापत उक्त आयोजनाको कुल लागतको एक प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । सरकारले दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा प्राधिकरणसित पहिलोपटक ब्याज नलिन लागेको माथिल्लो सेती पहिलो विद्युत् आयोजना हो ।
करिब ४० अर्ब लागतको माथिल्लो सेती आयोजना निर्माणका लागि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले १८३.७ (करिब १६ अर्ब रुपैया“), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १५० (करिब १३ अर्ब), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० (५ अर्ब ९५ करोड) र अबुधावी फन्डले ३० मिलियन अमेरिकी डलर (साढे २ अर्ब रुपैया“) सहयोग दिने भएका छन् । आयोजनाका लागि बा“की नपुग रकम सरकारले बेहोर्नेछ ।्
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारी तथा जाइका र एडीबीको टोलीसित केही दिनअघि भएको छलफलमा तिनले दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज तय भएको छ । जाइकाले .१ प्रतिशत र एडीबीले आयोजना निर्माण अवधिभरलाई १ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका अधिकारीबीच बुधबारदेखि युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको टोलीसित सहयोगका बारेमा वार्ता हु“दैछ । बैंकको टोली मंगलबार नेपाल आउ“दैछ । वार्ताका क्रममा उसले लिने ब्याज तय हुने र सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने तिथि तय हुनेछ । बैंकलगत्तै अबुधावी फन्डसितसमेत सहयोग सम्बन्धमा वार्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको । बैंक र फन्ड दुवैले माथिल्लो सेती आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने भएका छन् ।
प्राधिकरणले माथिल्लो सेती आयोजना बनाउन आफ्नो स्वामित्वको तनहु“ हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीमा आफ्नो इक्विटी (शेयर पू“जी) राख्न युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अवुधावी फन्डसित सहयोग लिन लागेको हो । वार्षिक साढे ८ अर्ब रुपैया“ घाटामा रहेको प्राधिकरणसित इक्विटी राख्न रकम नभएकाले त्यसका लागिसमेत ऋण लिन लागेको हो ।
कुल ४ सय ५० मिलियन डलर लागत लाग्ने माथिल्लो सेतीमा दातृ निकायबाट करिब ४ सय ३३ मिलियन सहयोग प्राप्त हुने भएको छ । बा“की रकम सरकारले बेहोर्ने भएपछि माथिल्लो सेतीका लागि लगानी जुटेको छ ।
सरकारले माथिल्लो सेती आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी ‘तनहु“ जलविद्युत् आयोजना’ राखेको छ । एडीबी, जाइका र युरोपियन इन्भेस्मेन्ट बैंकसित केही दिनभित्रै सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अबुधावी फन्डसित भने सहयोग सम्झौता गर्न केही समय लाग्नेछ ।
ऋण सम्झौता हुनासाथ कम्पनीले आयोजना निर्माण्ँका लागि परामर्शदाता र ठेकेदार छनौटका लागि जनवरीमा टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । परामर्शदाता र ठेकेदार छनौट भएपछि उसले सुरुमा आयोजनाको डिजाइनको पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ । आयोजनाको निर्माण्ँ कार्य २०१४ भित्रै सुरु गरी सन् २०२० को जनवरीसम्म सम्पन्न भई कमर्सियल रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी आयोजना प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए ।