अर्थमन्त्रालयलाई बीपीसीमा यूएमएनको शेयर हैसियतसम्बन्धमा प्रस्ट पार्न ताकेता

सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने बीपीसीमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयर प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिज्ञद्वारा विवादास्पद संस्था यूएमनलाई दिन तीव्र दबाब
काठमाडौं, १५ फागुन–  ऊर्जा मन्त्रालयले बुटवल पावर कम्पनीमा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयरको हैसियतबारेमा मन्त्रिपरिषदले गरेको पछिल्लो निर्णयको आशय र कानुनी अवस्था स्पष्ट रूपमा खुलाउन अर्थमन्त्रालयलाई पुनः पत्र पठाई ताकेता गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको रायको आधारमा मन्त्रिपरिषदले आफ्नो पूर्व निर्णय उल्टाई बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको शेयर खरिद नगर्ने भनी गरेको विवादास्पद र अस्पष्ट निर्णयको आशय प्रस्ट पार्न शुक्रबार दोस्रोपटक पठाई लिखित रूपमा ताकेता गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको शेयर खरिद नगर्ने निर्णय यूएमएनलाई नै शेयर दिने भनेको हो कि सरकारले बेच्ने भनेको हो भन्ने प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यसबारेमा स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरेको हो ।
नर्वेसहित विभिन्न युरोपेली मुलुकका कूटनीतिज्ञले बीपीसीको शेयर यूएमनलाई नै दिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई तीव्र दबाब दिंदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यूएमनलाई शेयरको अख्तियारी दिन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई दबाब दिइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थसित सरकारले शेयर खरिद नगर्ने भनी गरेको निर्णयको आशय प्रस्ट पार्न ताकेता गरेको हो । भट्टराईले नै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हाल्दै आएका छन् ।
युनाइटेड मिसन टु नेपाल नामक गैर सरकारी संस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदले बीपीसीमा रहेका उसको शेयर खरिद नगर्ने भनी गरेको निर्णय प्रस्ट नभएको हुनाले त्यसको आशय स्पष्ट रूपमा खुलाउन ताकेता गरिएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।
समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भई समाज सेवाको नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचारको कार्य गरिरहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको बीपीसीमा २ प्रतिशत शेयर थियो, वर्तमान मूल्यमा बीपीसीमा २ अर्बभन्दा बढीको लगानी छ भने उच्च दरको नाफामा रहेको उसको प्रतिशेयर मूल्य ९ सय रुपैया“को हाराहारीमा छ । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि युनाइटेड मिसन टु नेपाल कार्यालय बन्द गरी फर्किएको थियो । सामाजिक संस्था दर्ता ऐनमा सामाजिक संस्था खारेज भएपछि उसको नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ । नवीकरण नभएपछि संस्था खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषदले २०६७ पुसमा युनाइटेड मिसन टु नेपाल खारेज भइसकेकाले सामाजिक संस्था दर्ता ऐन त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारीकरण हुने उल्लेख गर्दै बीपीसीमा रहेको सम्पूर्ण शेयर सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा र अर्थमन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि युनाइटेड मिसन टु नेपालका तत्कालीन अधिकारीहरूले नेपालमा आफ्नो संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले बेलायतमा यूएमएन संस्था दर्ता गरी नेपाल फर्किएर उक्त शेयर माग्न थालेका हुन् । यूएमन संस्था हालै समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गरिएको छ । युएमएन नै युनाइटेड मिसन टु नेपाल हो भन्ने दाबी गर्दै बीपीसीको शेयरमा दाबी गरेको हो ।
नर्वेसहित विभिन्न युरोपियन मुलुकले दबाब दिएपछि सरकारले युनाइटेड मिसन टु नेपालको नाममा रहेको शेयर आफ्नो नाममा हस्तान्तरण नगरी निर्णय था“ती राखिरहेको छ । सरकार र प्राधिकरणको समेत लगानी रहेको बीपीसीले २०६८ पुसमा लाभांश वितरणका लागि साधारणसभा गर्न सहमति माग गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थसित पहिलोपटक राय मागेको थियो । 
अर्थमन्त्रालयले यूएमनको दबाबमा बीपीसीमा युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयर खरिद नगर्ने राय दियो । मन्त्रिपरिषदले २०६८ पुसमा अर्थको रायबमोजिम शेयर आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उल्ट्याई शेयर खरिद नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
बीपीसीले तीन महिना अघि सरकारको शेयर खरिद नगर्ने निर्णय यूएमएनलाई नै दिने भनेको हो कि बेच्ने भनेको प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यसबारेमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । अर्थको रायबमोजिम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभएकाले सरकारले शेयर खरिद नगर्ने भन्नुको आशय खुलाउन तीन महिनाअघि नै ऊर्जाले अर्थलाई आग्रह गरेको थियो । अर्थले तीन महिनासम्म पनि उत्तर नदिएपछि ऊर्जाले दोस्रोपटक पत्र पठाई ताकेता गरेको हो ।
‘अर्थले निर्णयको आशय के हो स्पष्ट खुलाएपछि बीपीसीलाई त्यसैअनुसार जवाफ पठाउनेछौं’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । कानुनतः बीपीसीमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयर सरकारीकरण हुनुपर्नेमा अर्थले यूएमनको पक्षमा राय दिएमा आफूहरूले रोक्न नसक्ने चिन्ता ऊर्जाका अधिकारी बताउ“छन् । ‘अर्थले मन्त्रिपरिषदले शेयर खरिद नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले बीपीसीको शेयर यथावत् रहने राय दियो भने हामी यूएमएनको शेयरलाई वैधता दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन बाध्य हुन्छौं’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । यूएमनले २ प्रतिशत शेयर पाएमा दस वर्षभन्दा बढीको लाभांशसमेत पाउनेछ । यूएमएन उक्त शेयर र लाभांश लिएर त्यसबाट हुने आम्दानीबाट नेपालमा समाज सेवाको नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचारको कार्य गर्ने तयारीमा छ ।