Sunday, February 17, 2013

रानालाई तीन वर्षसम्म महानिरीक्षकमा निरन्तरता दिने तयारी

  • चुनावमा प्रहरीलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउने दाउ
  • प्रहरीको सेवा अवधि ३० बाट बढाएर ३२ वर्ष बनाइने
काठमाडौं, ६ फागुन– बहिगर्मनको क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाएर आफू अनुकूलका प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई तीन वर्षसम्म पदमा राखिरहने गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी उच्च स्रोतले दिएका छन् । जा“दाजा“दा विभिन्न विवादास्पद कार्य गर्दै भट्टराई सरकारले व्यावसायिक रहनुपर्ने प्रहरी संगठनलाई आफू बाहिरिएपछि पनि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउन त्यस्तो तयारी गरेको हो ।
कमाउ अड्डामा रहने प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको समेत दुई वर्ष सेवा थपिने भएकाले यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी स्रोतले दिए ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरीका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सेवा अवधि ३२ वर्ष बनाउने तयारी भएको हो । त्यसमा गृह मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीलाई संलग्न गराइएको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी कात्तिक मसान्तमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अवकास पाउने रानालाई तीन वर्षसम्म निरन्तरता दिने गरी विवादास्पद गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।
तत्कालीन राजनीतिक सहमति भए पनि आगामी जेठमा संविधानसभा चुनाव सम्भव नभएकाले आगामी कात्तिकमा चुनाव गर्दा आफू अनुकूलका महानिरीक्षक रानालाई राखिरहन भट्टराई सरकारले नियमावली संशोधन गरी प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्षको सट्टा ३२ वर्ष बनाउन लागेको हो । आफ्नो स्वार्थमा कार्य गर्ने महानिरीक्षक भए चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन माओवादी–मधेसी मोर्चालाई फाइदा पुग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका सरकार बने पनि सेवा अवधि थप भएपछि रानासहितका प्रहरीका उच्च अधिकारी गुन तिर्न पनि आफ्नो निर्देशनमा चल्ने विश्वास सत्तारूढ गठबन्धनको छ ।
सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रहरीको सेवा अवधि ३२ वर्ष र प्रहरी महानिरीक्षको पदावधि तीन वर्ष गर्न लागेको हो । नियमावली संशोधन गरिएपछि महानिरीक्षक भएको १३ महिनामै अवकास पाउने राना थप २३ महिना पदमा बहाल रहनेछन् ।
सेवा अवधि बढेपछि बहालवाला सात जना एआईजी भीष्म प्रसाईं, नवराज ढकाल, दिनकरसमसेर राणा, पुष्कर रेग्मी, विनोद सिंह, रमेशविक्रम शाह, र गंगा पाण्डे तथा डीआईजी टपेन्द्रध्वज हमाल प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । लाभान्वित हुने यी प्रहरी अधिकारीहरूले समेत आफ्नो पक्षमा कार्य गर्ने र त्यसले चुनावमा माओवादी–मधेसी मार्चालाई सहयोग पुग्ने र अरू नाजायज काम गराउन सकिने दाउमा सत्तारूढ गठबन्धनको छ ।
एआईजीद्वय ढकाल र प्रसाईं अझै रानालाई कुनै बहानामा हटाएर महानिरीक्षक हुने कसरतमा छन् । सेवा अवधि थपिएपछि उनीहरूलाई त्यो कसरतका लागि पर्याप्त समय मिल्ने जानकारी प्रहरी अधिकारीले दिए । सेवा अवधि बढेपछि महानिरीक्षक हुने लाइनमा रहेका डीआईजीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्र शाहलगायतलाई भने घाटा पुग्नेछ । महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष भएपछि यी डीआईजीमध्ये एकले एक वर्षमात्रै महानिरीक्षक हुन पाउनेछन्, जबकि उनीहरूमध्ये एक जना तीन वर्षसम्म महानिरीक्षक हुन पाउ“थे ।
सरकारले नेपाल प्रहरीमा स“गै सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत नियमावली संशोधन गरी सेवा अवधि २ वर्ष थप गरी ३२ वर्ष पु¥याउने र महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्ष बनाउने गृहकार्य गरेको छ । यसबाट सशस्त्र महानिरीक्षक कोषराज वन्त र प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मोतीकाजी गुरुङ तथा एआईजी र डीआईजीहरूको सेवा अवधि थपिनेछ । सेवा अवधि थपिएपछि ती अधिकारीले समेत माओवादी–मधेसी मोर्चाको स्वार्थअनुकूलको कार्य गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्री भट्टराई र गृहमन्त्री गच्छदारको छ ।

No comments:

Post a Comment