प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले २ खर्चभन्दा बढी लागतका दुवै आयोजनामा हालीमुहाली गर्न अनुभवहीनलाई आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदान
काठमाडौं, १५ फागुन– ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माण्ाँधीन दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाडमा आङ्खनो प्रत्यÔ हस्तÔेप रहने गरी विकास समितिमा कार्यकारी अध्यÔलाई बनाई सम्पूणर््ँ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट दुवै बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी यसअघि अध्यक्षमात्र नियुक्त दुवै जनालाई आयोजना प्रमुखसहित सम्पूणर््ँ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिन कार्यकारी अध्यक्षलाई बनाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने सरकारको घोषित नीति र निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले दुई खर्बभन्दा बढी लागतका यी दुई आयोजनामा आफ्ना गृह जिल्लाबासी र कार्यकर्तालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीको विकास समितिमा आफ्ना गृह जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड आयोजना विकास समितिको अध्यक्षमा माओवादी पार्टीमा आवद्ध शिक्षक शेरबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै जनालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका हुन् । यसअघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न दुवै आयोजना विकास समितिमा अध्यक्षमात्र नियुक्त गरिएको हो ।
‘विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै जना कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिइएको छ । यसअघि आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राखिने परम्परा थिएन’ ऊर्जा एक अधिकारीले भने । मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा गठित विकास समितिमा तत्कालीन जलस्रोत सचिव अध्यक्ष थिए । यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अनुभवहीन देवकोटा र शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउ“दा विकास समिति गठन आदेशलाई उल्लंघन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । गठन आदेशमा विद्युत् आयोजना निर्माणमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । दुवै कार्यकारी अध्यक्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति होइनन् ।
शाही जलविद्युत्स“ग सरोकारवाला व्यक्ति होइनन्, उनी यसअघि शिक्षक थिए । देवकोटा हाइड्रोलिक इन्जिनियर भए पनि विद्युत् आयोजना बनाएको अनुभव छैन । देवकोटा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखावासी हुन् भने शाही माओवादी समर्थक शिक्षक । देवकोटा यसअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यÔ र योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
कार्यकारी अध्यÔलाई कार्यालयमा पूणर््ँ समय रही आयोजनामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने, चेक काट्नेसहितको सम्पूणर््ँ कार्यकारी अधिकार हुनेछ । ‘प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना कार्यकारी अध्यÔ दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न आयोजना प्रमुख हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यÔ हालीमुहाली चल्नेछ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ”दुवै आयोजनामा मन्त्रालय र प्राधिकरण्ँका अनुभवी अधिकारीको कुनै अधिकार रहने छैन ।’ विकास समितिमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको र मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरण्ँका अनुभवी अधिकारीलाई आयोजनामा खासै भूमिका नदिइएकाले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड निर्माण्ँ हुनेमा आशंका बढेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।
संशोधित विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी अध्यक्षसहित ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई सदस्य र दुई जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका दुई सहसचिवमध्ये श्रीरञ्जन लाकौललाई बुढी गण्डकी र सुनिलबहादुर मल्ललाई नलसिंगाड विकास समितिको सदस्य नियुक्त गरिएको छ । विकास समिति सदस्यका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोकिन बा“की छ । संशोधित गठन आदेशमा वन र वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने हटाइएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा यसअघि वन र वातावरण मन्त्रालयसित समन्वय मिलाउन ती मन्त्रालयका एक÷एक सहसचिव सदस्य राख्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
बुढी गण्डकीमा चिलिमे आयोजनाका पूर्वप्रमुख डम्बरबहादुर नेपालीलाई विज्ञ नियुक्ति गरिएको छ, अर्को एक जना विज्ञ नियुक्त हुन बा“की छ । नलसिंगाडमा भने विज्ञबाट ज्ञानेश्वर कार्की र कृष्ण शर्मालाई सदस्य नियुक्ति गरिएको छ ।
काठमाडौं, १५ फागुन– ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनका क्रममा रहेका निर्माण्ाँधीन दुई ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी र नलसिंगाडमा आङ्खनो प्रत्यÔ हस्तÔेप रहने गरी विकास समितिमा कार्यकारी अध्यÔलाई बनाई सम्पूणर््ँ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकबाट दुवै बुढी गण्डकी र नलसिंगाड विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी यसअघि अध्यक्षमात्र नियुक्त दुवै जनालाई आयोजना प्रमुखसहित सम्पूणर््ँ आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिन कार्यकारी अध्यक्षलाई बनाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने सरकारको घोषित नीति र निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्रीले दुई खर्बभन्दा बढी लागतका यी दुई आयोजनामा आफ्ना गृह जिल्लाबासी र कार्यकर्तालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई ६ सय मेगावाटको बुढी गण्डकीको विकास समितिमा आफ्ना गृह जिल्लाबासी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र ४ सय मेगावाट क्षमताको नलसिंगाड आयोजना विकास समितिको अध्यक्षमा माओवादी पार्टीमा आवद्ध शिक्षक शेरबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै जनालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका हुन् । यसअघि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना प्रमुख या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न दुवै आयोजना विकास समितिमा अध्यक्षमात्र नियुक्त गरिएको हो ।
‘विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरी दुवै जना कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिइएको छ । यसअघि आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राखिने परम्परा थिएन’ ऊर्जा एक अधिकारीले भने । मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा गठित विकास समितिमा तत्कालीन जलस्रोत सचिव अध्यक्ष थिए । यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नभएसम्म मन्त्रालयले तोकेको प्राविधिक सहसचिव कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अनुभवहीन देवकोटा र शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउ“दा विकास समिति गठन आदेशलाई उल्लंघन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । गठन आदेशमा विद्युत् आयोजना निर्माणमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । दुवै कार्यकारी अध्यक्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति होइनन् ।
शाही जलविद्युत्स“ग सरोकारवाला व्यक्ति होइनन्, उनी यसअघि शिक्षक थिए । देवकोटा हाइड्रोलिक इन्जिनियर भए पनि विद्युत् आयोजना बनाएको अनुभव छैन । देवकोटा प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखावासी हुन् भने शाही माओवादी समर्थक शिक्षक । देवकोटा यसअघि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अध्यÔ र योजना आयोगको सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
कार्यकारी अध्यÔलाई कार्यालयमा पूणर््ँ समय रही आयोजनामा कर्मचारी नियुक्त गर्ने, चेक काट्नेसहितको सम्पूणर््ँ कार्यकारी अधिकार हुनेछ । ‘प्रधानमन्त्री भट्टराईबाट नियुक्त दुवै जना कार्यकारी अध्यÔ दुवै आयोजनामा अधिकारसम्पन्न आयोजना प्रमुख हुनेछन् भने उनीहरूमार्फत दुवै आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यÔ हालीमुहाली चल्नेछ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ”दुवै आयोजनामा मन्त्रालय र प्राधिकरण्ँका अनुभवी अधिकारीको कुनै अधिकार रहने छैन ।’ विकास समितिमा अनुभवहीन व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको र मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरण्ँका अनुभवी अधिकारीलाई आयोजनामा खासै भूमिका नदिइएकाले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड निर्माण्ँ हुनेमा आशंका बढेको सम्बद्ध अधिकारीले बताए ।
संशोधित विकास समिति गठन आदेशमा कार्यकारी अध्यक्षसहित ऊर्जा, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई सदस्य र दुई जना विज्ञ राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका दुई सहसचिवमध्ये श्रीरञ्जन लाकौललाई बुढी गण्डकी र सुनिलबहादुर मल्ललाई नलसिंगाड विकास समितिको सदस्य नियुक्त गरिएको छ । विकास समिति सदस्यका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोकिन बा“की छ । संशोधित गठन आदेशमा वन र वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राख्ने हटाइएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा यसअघि वन र वातावरण मन्त्रालयसित समन्वय मिलाउन ती मन्त्रालयका एक÷एक सहसचिव सदस्य राख्ने व्यवस्था हटाइएको छ ।
बुढी गण्डकीमा चिलिमे आयोजनाका पूर्वप्रमुख डम्बरबहादुर नेपालीलाई विज्ञ नियुक्ति गरिएको छ, अर्को एक जना विज्ञ नियुक्त हुन बा“की छ । नलसिंगाडमा भने विज्ञबाट ज्ञानेश्वर कार्की र कृष्ण शर्मालाई सदस्य नियुक्ति गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment