निजामती सेवाका सहसचिवहरूद्वारा आन्दोलन घोषणा

भोलिदेखि सहसचिवहरू दिनहु“ धर्नामा बस्ने
मंगलबार सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिइने
काठमाडौं, १५ वैसाख– निजामती सेवाका सहसचिवहरूले निजामती सेवाको सचिवमा न्याय सेवा आयोगका प्रथम श्रेणीका अधिकृतसमेत बढुवा गर्ने व्यवस्था रोक्नका लागि तत्काल निजामती ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सरकारसित माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
निजामती सेवाका करिब तीन सय सहसचिवहरूले आइतबार सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्मालाई भेटी सर्वोच्च अदालतबाट निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्ने र मनोबल गिराउने ‘अन्यायपूर्ण फैसला’ कार्यान्वयन हुन नदिन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण आगामी असारमा हुने रिक्त चार सचिव बढुवामा सबै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीमात्र सिफारिस भई पदोन्नति हुनेछन् भने निजामती सेवाका सहसचिव एक जना पनि पर्ने छैनन् । त्यसले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
निजामतीतर्फ ५ सय सहसचिव र न्याय सेवामा ६० को हाराहारीमा दरबन्दी भए पनि न्याय सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने भएकाले छिटोछिटो पदोन्नति हुने भएकाले वरिष्ठताका आधारमा न्याय सेवाका अधिकारीमात्र निजामती सेवाको सचिवमा उनीहरूमात्र बढुवा हुने स्थिति उत्पन्न भएको हो । फैसलाका कारण मन्त्रालय नै नदेखेको र निजामती प्रशासन नै नबुझेका न्याय सेवाका वकालत समूह, न्याय प्रशासन समूहका प्रथम श्रेणीका अधिकारी निजामती प्रशासनमा सचिव बढुवा भई मन्त्रालय चलाउने विडम्बनापूर्ण स्थिति आएकोसमेत सहसचिवहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
सहसचिवहरूले सरकारले न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई निजामती सेवामा बढुवा रोक्ने अध्यादेश जारी नगरेसम्म सोमबार बिहानदेखि दिनहु“ धर्ना दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । सोमबार एक घन्टा धर्नामा बस्ने र अध्यादेश जारी नभएसम्म एक÷एक घन्टा बढाएर दिनहु“ धर्ना बस्ने कार्यक्रम सहसचिवहरूको छ, उनीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत धर्नामा बस्ने कार्यक्रम अघि सारेका छन् ।
सहसचिवहरूले सामान्य प्रशासनमन्त्री माधव पौडेललाई न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई निजामती सेवाको सचिवमा समेत बढुवा गर्ने व्यवस्थालाई रोक्न तत्काल अध्यादेश ल्याउन माग गर्दै मंगलबार ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम राखेका छन् । मन्त्रीलाई दिने ज्ञापनपत्रमा निजामती सेवाका सबै सहसचिवले हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायका नीतिनिर्माण तहका सहसचिवहरूले दिनहु“ एक÷एक घन्टा बढाएर दिनभर धर्ना दिने कार्यक्रमले सरकारको राजस्व संकलन, निर्वाचनको तयारीसहित नया“ निर्णय गर्ने कार्य अवरुद्ध हुने जानकारी एक अधिकारीले दिए । सहसचिव तहका अधिकारीहरू मुलुकमा पहिलोपटक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूले समेत सर्वोच्चको फैसलाले आफूहरूको समेत वृत्ति विकास अवरुद्ध पार्ने उल्लेख गर्दै सहसचिवहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् ।
सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐनको एउटा दफाको अपव्याख्या गर्दै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती र आफ्नो दुवै सेवामा सचिवमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको र त्यसलाई रोक्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई लिखित ध्यानाकर्षण गराउ“दा पनि कुनै पहल नभए पछि निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारी निजामती सेवामा समेत सचिव हुन पाउनुपर्ने भनी रिट हाल्ने न्यायसेवाका कर्मचारी, कानुन हेरेरभन्दा आफ्नो स्वार्थ हेरेर प्रत्युत्तर दिने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी (न्याय सेवाभित्र पर्ने), मिल्छ भनेर सरकारलाई आदेश दिने न्यायमूर्ति एउटै सवाका भएकाले फैसला निजामती प्रशासनका कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण हुन पुगेको ठहर भेलाको छ ।
निजामती ऐनको एउटा दफामा न्याय सेवासमेत निजामती सेवाभित्र पर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले त्यही दफाको अपव्याख्या गर्दै अन्तरिम संविधान र निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर सचिव बढुवाका सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण फैसला आएका उल्लेख गरेका छन् । न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत आफ्नो सेवा र निजामती सेवा दुवैतर्फ सचिवमा बढुवा हुन पाउने, निजामती सेवाका सहसचिवहरू भने आफ्नो सेवामा मात्र पदोन्नति हुन पाउने फैसलाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
न्याय सेवाका सहसचिवहरूमध्ये कानुन समूहका कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन सचिव र कानुन आयोगका सचिवमा, वकालत समूहका सहसचिवहरू चारवटा नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी), न्याय समूहका सहसचिवहरू रजिष्टार र न्याय सेवा आयोगका सचिवमा बढुवा हुन्छन् ।
‘हामीलाई पनि दुईतिर आफ्नो र न्याय सेवामा सचिव बनाऊ भनेर आन्दोलन गर्न लागेका होइनौं । त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण न्याय सेवाका सहसचिवलाई निजामती सेवामा समेत बढुवा हुने दोहोरो अवसर पाएको र हाम्रो बढुवाको अवसर गुमेको छ । यसले निजामती प्रशासनको मनोबल गिराउनुका साथै वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पारेको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई निजामती सेवामा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं’ एक सहसचिवले भने ।
सहसचिवहरूले अन्तरिम संविधानमा न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि छुट्टै न्याय सेवा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले त्यसलाई निजामती सेवाभित्र ल्याउनु संविधानविपरीत भएको र दुई छट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने दुईथरी कर्मचारीलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याएर विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न नमिल्ने जिकिर उनीहरूको छ ।
न्याय सेवा ऐनमा कानुन सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाको निर्णय न्याय सेवा आयोगबाट र निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका कर्मचारीको पदोन्नति लोकसेवा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने बढुवा समितिबाट हुन्छ । एउटा कानुनबाट गठित न्याय सेवाबाट बढुवा भएका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई अर्कै कानुनद्वारा गठित निजामती सेवामा बढुवा गर्न संविधानअनुसारसमेत मिल्दैन ।