अख्तियारमा कार्कीको प्रस्ताव संविधानविपरीत

संविधानअनुसार नैतिक चरित्र नभएका कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य
काठमाडौं, २५ चैत– भ्रष्टाचारजन्य विभिन्न विवादमा परेका अख्तियारकै अभियुक्त पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गर्नु अन्तरिम संविधानविपरीत हुने टिप्पणी संवैधानिक कानुनका जानाकारहरूले गरेका छन् । उनीहरूले संविधानमा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्तिमात्र अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तका लागि योग्य हुने प्रस्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै थुप्रै नैतिक पतन देखिने क्रियाकलाप गरेका काकीलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरिएमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने बताए ।
चार दलीय संयन्त्रले विवादास्पद कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका भएको अख्तियारको नेतृत्व सुम्पन अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको हो ।
भन्सार विभागको महानिर्देशक हु“दा ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन तस्करी गराएको र मुख्यसचिव हु“दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र प्रत्यक्ष शासनका क्रममा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन–०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारण जनतामाथि शक्ति, सत्ता र आर्थिक दुरुपयोग गरी दमन गर्ने कार्यमा प्रमुख भएका निर्वाह गरेका कारण कार्की नैतिक पतन भएका व्यक्ति भएका कारण उनलाई अख्तियारमा नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत हुने संवैधानिक कानुनका जानाकारले बताए ।
‘अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को दफा ५ (ङ) मा ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्तिका लागि उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्तिमात्र योग्य हुने’ व्यवस्था छ । संविधानले उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको व्यक्ति भनेको कुनै पनि विवादमा नपरेको, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने स्वच्छ छविको निष्कलंक व्यक्ति हो । भ्रष्टाचारमा मुछिएको, अख्तियारको अहिले पनि अभियुक्त रहेका कार्की नैतिक पतन भएका व्यक्ति हुन् । नैतिक पतन भएका कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्नु अन्तरिम संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविपरीत हुन्छ’ डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं संवैधानिक कानुनका जानाकार यदुनाथ खनालले भने ।
उनले चार दलीय संयन्त्रले अन्तरिम संविधानविपरीत गएर भ्रष्टाचारमा मुछिएका विवादास्पद छविका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको बताए । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि तयार गरेको मापदण्डमा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई ‘समाजमा प्रतिष्ठित, स्वच्छ, निष्कलंक र नैतिक पतन देखिने कुनै अभियोग नलागेको योग्य व्यक्ति’ हुने व्याख्या गरेको छ । परिषदका तत्कालीन सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अगुवाइमा नै यो मापदण्ड तयार गरिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषद दुवैको अध्यक्ष छन् ।
जनआन्दोलन–२०६२÷६३ मा निहत्था जनतामाथि सत्ता, शक्ति र आर्थिक दुरुपयोग निहत्था जनतामाथि दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकामा पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्कीलाई सेवाबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले समेत रायमाझी आयोगले गरेको सिफारिसलाई हुबहु अनुमोदन गरी कार्कीलाई सरकारी सेवाबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कार्कीले रायमाझी आयोग र अख्तियारको सिफारिसविरुद्ध सफाइ पाउन अदालतमा रिट दिन नगएकाले समेत उनी अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य भएको कानुनविद् बताउ“छन् । रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन–०६२÷६३ का बेला गृहमन्त्री रहेका कमल थापालाई संविधानसभा चुनावका लागि अयोग्य घोषित गरेको थियो । थापाले सर्वोच्चमा रिट दिएर आफूलाई अयोग्य भन्ने घोषणाालाई बदर गराएका थिए । तर, कार्की सर्वोच्चमा नगएका कारण उनलाई सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गर्ने आयोग र अख्तियारको निर्णय र निर्देशन मान्नु सरकारका लागि संविधानतः बाध्यकारी छन् ।
प्रमुख चार दलका प्रमुख नेताहरूले आफूहरूमा सत्तामा रह“दा गरेका सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट उन्मुक्ति पाउन आर्थिक विवादमा मुछिएका कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको स्रोतले बताएका छन् । कार्कीलाई सिफारिस गर्दा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, वरिष्ठ नेता केपी ओली, मधेसी मोर्चाका पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायका नेता सहभागी थिए । निर्णयकर्ता कोइरालाबाहेक बा“की सबै सत्तामा पुगिसकेका र धेरैजसोको भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्धको उजुरी मुल्तबीमा राखेकाले उनीहरूले उन्मुक्ति पाउन कार्कीलाई राजेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मुल्तबीमा राखिएको उजुरीमाथि अख्तियारले जुनसुकै बेला छानबिन गर्न सक्छ ।
कार्की माओवादीबाट प्रस्तावित भई चार दलबाट प्रमुख आयुक्तका लागि सिफारिस भएका हुन् । माओवादी सेनाका शिविरमा हु“दै नभएका तीन हजार लडाकुको पा“च वर्षसम्मको मासिक तलब र रासनभत्ताबापतको करिब ३ अर्ब हिनामिना भएको यथार्थ सार्वजनिक भइसकेको छ । उक्त काण्डको छानबिन नहोस् भन्ने उद्धेश्यले माओवादी नेताले कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको र सत्तामा रह“दा आर्थिक विवादमा परेका कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताले त्यसलार्य समर्थन गरेर उनलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएकामा चारै दलभित्र नेतृत्वको तीव्र विवाद भए पनि विभिन्न काण्डमा उन्मुक्ति पाउन नेताहरूले कुनै सुनुवाइ नगरेको ती पार्टीका नेताहरू नै बताउ“छन् ।
प्रमुख चार दलले अख्तियारद्वारा नै ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित’ विवादास्पद कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेर संवैधानिक निकायकै अपमान गरेको कानुनविद् बताउ“छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको भक्त भएर कार्कीले जनआन्दोलन दबाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेताले जस्तो पदीय मर्यादाबाहिर गएर निर्देशन दिएपछि उनी त्यति बेला निकै विवादमा परेका थिए । त्यही कारण जनआन्दोलन सफल भई मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई मुख्यसचिवबाट हटाई दायित्वविमुख बनाएर योजना आयोगको विशेष अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि कार्की राजिनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका थिए ।
उनले मुख्यसचिवको मर्यादाविपरीत गएर कर्मचारीहरूलाई राजभक्त हुन निर्देशन दिनुका साथै नमान्ने आधा दर्जनबढी सचिवलाई खेदेर अतिरिक्त समूहमा राखेका थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र २०६१ मा अफ्रिका भ्रमण गरी फर्कंदा भव्य स्वागत गर्ने नाउ“मा कार्कीले सिंहदरबारभित्र रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सबै गेट बन्द गरेर एक घन्टा थुन्ने हर्कतसमेत गरेको जानकारी तत्कालीन पीडित कर्मचारीले बताए । चार बजे कार्यालय समय सकिएपछि सिंहदबारमा एक घन्टा थुनिएका सम्पूर्ण पा“च बजे जबर्जस्ती हप्काएर सर्वोच्च अदालत अगाडि उभिएर ज्ञानेन्द्रको स्वागत गर्न बाध्य पारेका थिए । उनले ज्ञानेन्द्रलाई रिझाउन सिंहदबारभित्रका १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एक घन्टा थुनेर पछि स्वागत लाइनमा बस्न बाध्य पारेका हुन् ।
कार्कीलाई दायित्वविमुख गर्ने निर्णय गर्दा तत्कालीन कोइराला सरकारमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेता (तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र सद्भावनाका नेता) सत्तामा थिए । तिनै दलका नेताले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गरेर अख्तियार र उच्चस्तरीय जा“चबुझ आयोगको सिफारिसको उल्लंघन गरेका छन् । ‘कार्कीलाई मुख्यसचिवका लागि अयोग्य भनेर हटाउने दल र तिनका नेताहरूले त्योभन्दा महत्वपूर्ण पदका लागि योग्य देख्नु आफैंमा रहस्यमय छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने । ती अधिकारीले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई सम्भाव्य सबै योग्यलाई छाडेर सक्रिय राजतन्त्रवादी कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेर आफ्नै सिद्धान्त, विचार र दर्शनको समेत उपहास गरेको बताए ।
अख्तियारद्वारा सुन तस्कारीमा प्रमुख अभियुक्त ठह¥याई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका कार्कीलाई चार दलले अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेर संवैधानिक निकायकै अपमान भएको सरकारी बताउ“छन् । अख्तियारले कार्कीलाई भन्सार विभागका महानिर्देशक हु“दा २०५१ सालमा भ्रष्टाचार गरी ७२ लाख रुपैया“बराबरको तस्करीको सुनलाई वैधता दिएकामा दोषी ठह¥याई २०५१ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको व्यक्तिलाई त्यसैको प्रमुख बनाउन सिफारिस गर्नु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको उल्लंघनमात्र नभई संवैधानिक निकायकै अपमान हो’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०५१ सालमा ७२ लाख रुपैया“बराबरको बेवारिसे सुन बरामद गरेको थियो । भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार तिराएर तस्करीको सुन छुटाएका थिए । नक्कली सुन धनी भविन्द्र बुढाथोकीलाई बनाइएको थियो । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आएको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो ।
पुनरावेदनले सरकारवादी सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले दायर गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा खारेज गरी कार्कीलाई बचाएको थियो । अख्तियारले आफ्नो २०५७÷०५८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा संवैधानिक निकायले मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भनी कार्कीलाई बचाउन मुद्दा खारेज गर्ने पुनरावेदनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । अख्तियार कार्कीको सुन तस्करीका बारेमा पुनरावेदनले गरेको फैसलामा चित्र नबुझी त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो । २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले कार्कीद्वारा आयोजित कार्यक्रममै सहभागी भएको भोलिपल्टै सर्वोच्चबाट रहस्यमय ढंगले उनलाई सफाइ दिएका थिए । त्यतिबेला कार्कीले शर्मालाई प्रभावमा पारेर सर्वोच्चबाट सफाइ पाएका थिए । आयोगले शर्माको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको र त्यसमा निर्णय आउन बा“की रहेकाले  कार्की अहिले पनि अख्तियारका अभियुक्त हुन् ।