काम छाडेर सहसचिवहरू आन्दोलनमा

निजामती प्रशासन र न्याय–लेखा परिक्षण सेवाबीच ध्रुवीकरण
न्याय तथा लेखा परिक्षण सेवाका अधिकारी आन्दोलनको कानुनी प्रतिकार गर्ने तयारीमा
काठमाडौ, १६ वैसाख– निजामती सेवाका सहसचिवहरूले निजामती सेवाको सचिवमा न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतसमेत बढुवा गर्ने व्यवस्था रोक्न तत्काल निजामती ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्न सरकारसित माग गर्दै सोमबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छ्् ।
न्याय र लेखा परिक्षणसेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले समेत निजामती सेवाका सहसचिवहरूको आन्दोलनको कानुनी प्रतिकार गर्ने र सर्वोच्चको निर्णयलाई कदर गर्न सरकारसित माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी सहमहान्याधिवक्ता युवराज सुवेदीले दिएका छ्् । निजामती सेवाका सहसचिवको अभियानविरुद्ध न्याय सेवाका अधिकारीले समेत कार्यक्रम गर्ने भएपछि मुलुकको निजामती प्रशासन र न्याय–लेखापरिक्षण सेवा ध्रुवीकृत हुने खतरा बढेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाका कारण आगामी असारमा हुने रिक्त चार सचिव बढुवामा सबै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीमात्र सिफारिस भई पदोन्नति हुनेछ्् भने निजामती सेवाका सहसचिव एक जना पनि पर्ने छैन्् । त्यसले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका हु्् ।
निजामती सेवाका सहसचिव प्रेम राईले सर्वोच्चको फैसला न्याय सेवा र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई दुईतिर विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन पाउने, निजामती सेवा आठवटा उपसमूहका सहसचिवहरूको बढुवाको दायरा साँघुरो बनाएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताए ।
‘निजामती सेवाभित्रका आठवटा समूहको वृत्ति विकासको जुन सम्भावना थियो, अदालतको फैसलाले निजामती सेवाको वृत्ति विकास र बढुवाको घेरा स“ूघुरो बनाउने तथा न्याय सेवा तथा लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई आप््नो र निजामती दुवै सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने आदेश दिएको छ । त्यो फैसला निजामती सेवाका आठवटा उपसमूहको वृत्ति विकासका लागि घातक छ’ राईले भने– ‘अन्तरिम संविधानको धारा ११४ मा न्याय सेवामा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा न्याय सेवा आयोगले र निजामती सेवामा नियुक्ति र बढुवा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा उसले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छ, फैसला संविधानको उक्त धाराको व्यवस्थाविपरीत छ । हामीले अध्यादेश जारी गरी निजामती सेवाको सचिवमा निजामती सेवाकै सहसचिवमात्र बढुवा हुने प्रस्ट व्यवस्था गर्न सरकारसित माग गरेका छौं ।’
निजामतीतर्फ ५ सय सहसचिव र न्याय सेवा र लेखा परिक्षण सेवामा ७५ को हाराहारीमा दरबन्दी भए पनि न्याय र लेखा परिक्षण सेवामा प्रतिस्पर्धा कम हुने भएकाले छिटोछिटो पदोन्नति हुने भएकाले वरिष्ठताका आधारमा न्याय सेवाका अधिकारीमात्र निजामती सेवाको सचिवमा बढुवा हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाका कारण आगामी असारमा हुने रिक्त चार सचिव बढुवामा सबै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीमात्र सिफारिस भई पदोन्नति हुनेछ्् भने निजामती सेवाका सहसचिव एक जना पनि पर्ने छैन्् । त्यसले शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको वृत्ति विकासलाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हु्् ।
यसकै विरोधमा निजामती सेवाका करिब २ सय सहसचिवले मन्त्रालयको बैठक कक्षमा एक घन्टा धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय र लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई समेत निजामती सेवाको सचिवमा समेत बढुवा हुन पाउने फैसला अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन सरकारसित माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।
उनीहरूले निजामती सेवाको सचिवमा निजामती सेवाकै सहसचिवहरूमध्येबाट मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गर्नका लागि तत्काल अध्यादेश जारी गर्न माग गरेका छ्् । न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवामा सचिवमा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्न तत्काल अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई ध्यानाकर्षण गरा“ूदा पनि सुनुवाइ नभएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
सहसचिवहरूले तत्काल अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै मंगलबार दुई घन्टा धर्नामा बस्ने र सामान्य प्रशासनमन्त्री माधव पौडेललाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम राखेका छ्् । सहसचिवहरूले सरकारले न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई निजामती सेवामा बढुवा रोक्ने अध्यादेश जारी नगरेसम्म सोमबार बिहानदेखि दिनह“ू धर्ना दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छ्् । सहसचिवहरूको अध्यादेश जारी नभएसम्म एक÷एक घन्टा बढाएर दिनह“ू धर्ना बस्ने कार्यक्रम छ ।
न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारी निजामती सेवामा समेत सचिव हुन पाउनुपर्ने भनी रिट हाल्ने न्यायसेवाका कर्मचारी, कानुन हेरेरभन्दा आप््नो स्वार्थ हेरेर प्रत्युत्तर दिने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी (न्याय सेवाभित्र पर्ने), मिल्छ भनेर सरकारलाई आदेश दिने न्यायमूर्ति एउटै सवाका भएकाले फैसला निजामती प्रशासनका कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण हुन पुगेको ठहर सहसचिवहरूको भेलाले गरेको थियो ।
सहसचिवहरूले अन्तरिम संविधानमा न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि छुट्टै न्याय सेवा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले त्यसलाई निजामती सेवाभित्र ल्याउनु संविधानविपरीत भएको र दुई छट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने दुईथरी कर्मचारीलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याएर विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न नमिल्ने जिकिर उनीहरूको छ ।
न्याय सेवा ऐनमा कानुन सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाको निर्णय न्याय सेवा आयोगबाट र निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका कर्मचारीको पदोन्नति लोकसेवा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने बढुवा समितिबाट हुन्छ । एउटा कानुनबाट गठित न्याय सेवाबाट बढुवा भएका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई अर्कै कानुनद्वारा गठित निजामती सेवामा बढुवा गर्न संविधानअनुसार समेत मिल्दैन ।
न्यायसेवाभित्र पर्ने कानुन, वकालत र न्याय प्रशासन तथा लेखा परिक्षण सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीहरूले समेत निजामती सेवाका सहसचिवहरूको आन्दोलनको कानुनी प्रतिकार गर्ने र सर्वोच्चको निर्णयलाई कदर गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छ्् । उनीहरूले सहसचिव जिम्मेवार पदमा रहेका अधिकारीले सर्वोच्चको फैसलाका विरुद्ध आन्दोलन गर्नु गलत भएको दाबी गरे ।
‘हामी (न्याय सेवाका कर्मचारी) पनि निजामती कर्मचारी हो । हामीले कानुनी लडा“ू लडेको हो, सर्वोच्चले न्याय सेवालाई समेत निजामती सेवा हो भन्ने फैसला गरेको छ । त्यसलाई सरकार र निजामती सेवाका सहसचिवसमेतले सम्मान र कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ । जिम्मेवार तहका अधिकारीहरूले धर्ना र विरोध कार्यक्रम गर्न सुहा“ूदैन । हामी न्यायसेवाका तीनैवटा समूहले सरकार र निजामती सेवाका सहसचिवलाई कन्भिन्स गर्ने र कानुनसम्मत ढंगले प्रतिकार गर्नेछौं’ सहमहान्यायाधिवक्त युवराज सुवेदीले भने ।