ठेकेदारको दाबी रकम दिन ढिलाइ गर्दा प्राधिकरणलाई डेढ अर्ब घाटा
काठमाडौं, ६ चैत– सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उसले काली गण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाको इटालियन ठेकेदार इम्प्रोजिलोलाई तिनुपर्ने ८.५ मिलियन युरो (करिब एक अर्ब रुपैया“) रकम शेयरका रूपमा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालयसित हालै जारी बजेटमा इम्प्रोजिलोलाई तिनुपर्ने रकम आफूलाई सरकारी शेयरका रूपमा दिन प्रस्ताव गरेकामा सरकारले अस्वीकार गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बा“की रकम सरकारले शेयरका रूपमा दिन नमिल्ने भन्दै बजेटमा राख्न अस्वीकार गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले उक्त रकम प्राधिकरणलाई ऋणका रूपमा मात्र दिन तयार रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ ।
प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोसित उसको दाबी रकमका सम्बन्धमा सन् २००४ मा भएको समझदारीअनुसार द्विपक्षीय समझौता (अमिकेबल सेटलमेन्ट) गरी भुक्तानी नगरेका कारण उसले ठेकेदारलाई करिब ८५ करोड बढी तिर्नुपर्ने स्थिति आएको जानकारीसमेत स्रोतले दिए । प्राधिकरणले इम्प्रोजिलोलाई दाबी रकमबापत सन् २००४ मा जम्मा १.३ मिलियन युरो (१५ करोड रुपैया“) दिने समझदारी भएको थियो । त्यसमा अमिकेबल सेटलमेन्ट गर्न ढिलाइ गरेकै कारण प्राधिकरणले थप ८५ करोड रुपैया“ तिर्नुपर्ने भएको हो ।
आयोजना सम्पन्न भएको १३ वर्षपछि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला एवं प्राधिकरणको तत्कालीन अध्यक्ष हरिराम कोइरालाका पालामा इम्प्रोजिलोसित वार्ता गरी ८.५ मिलियन युरो दिने द्विपक्षीय सम्झौता भई त्यही रकम व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयसित माग गरिएको हो ।
काम सम्पन्न हुनासाथ इम्प्रेजिलोले आयोजना निर्माणका क्रममा भएका बन्दलगायतका समस्या कारण आफूले थप १३ मिलियन युरो पाउनुपर्ने दाबी प्राधिकरणसित सन् २००१ मा गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त रकम नदिएपछि इम्प्रेजिलोले प्राधिकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा २० मिलियन युरो थप रकम दिलाउन माग गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो ।
इटालीको अदालतले प्राधिकरणलाई मुद्दा जिताउ“दा पनि इम्प्रेजिलोले ठेक्का लिंदा राखेको ५ मिलियन युरो जफत गरी लिन नसक्ता प्राधिकरणलाई थप ५५ करोड रुपैया“ घाटा हुन पुगेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएका छन् ।
त्यही मुद्दाका क्रममा प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोले ठेक्का लिंदा राखेको जमानत रकम ५ मिलियन युरो जफत गर्ने निर्णय ग¥यो । इम्प्रेजिलोले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध इटालीको अदालत मुद्दा दायर ग¥यो । इटालीको अदालतले इम्प्रोजिलोको दाबीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई मुद्दा जिताई इम्प्रेजिलोको जमानत जफत गर्ने निर्णयलाई सदर ग¥यो । इटालीको अदालत र नेपालीका तर्फबाट राखिएको कानुन व्यवसायीले पटकपटक प्राधिकरणलाई इम्प्रेजिलोको खाताबाट जमानत रकम जफत गर्न तोकेता गरे पनि तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक जनक कर्माचार्यले बेवास्ता गरेका कारण उक्त रकम आउन सकेन ।
इटालीको अदालतबाट मुद्दा हारेको इम्प्रोजिलोले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा प्राधिकरणबाट २२ मिलियन युरो रकम पाउनुपर्ने भनी दोस्रोपटक दायर मुद्दा दायर गरेपछि पुनः वार्ताबाट द्विपक्षीय समझदारी (आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट) गर्न पहल गरियो र दुवै पक्षबीच वार्ता भयो ।
प्राधिकरणसित वार्ताका क्रममा इम्प्रोजिलोसित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतबाहिरै दाबी रकममध्ये १.३ मिलियन युरोमात्र दिने द्विपक्षीय समझदारी भयो । उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्न सन् २००४ मा विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइयो । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य रत्नसंसार श्रेष्ठ उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला भनेर अनुपस्थित रहेका कारण त्यति बेला कुनै निर्णय हुन सकेन ।
इम्प्रोजिलोले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा प्राधिकरणस“ग २२ मिलियन युरो थप रकम दिलाउन माग गर्दै पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले मध्यस्थता अदालतले इम्प्रेजिलोलाई फाइदा पुग्ने गरी उसले माग दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर फैसला दियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले माग दाबीभित्रै रहेको गरेको फैसलामा कही“ पनि पुनरावेदन लाग्दैन । तर, माग दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर भएको फैसलामा भने पुनरावेदन लाग्छ । प्राधिकरणलले माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेकामा आफ्नै मुलुकको न्यायालयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणले कुनै पहल गरेन । मध्यस्थता अदालतको बद्नियतपूर्ण फैसला खारेज गराउने अवसर प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशकले बेवास्ता गरेर ठेकेदारलाई नाजायज फाइदा पु¥याएको सम्बन्धित अधिकारी बताउ“छन् ।
मध्यस्थता अदालतको फैसलाको विरुद्ध पुनरावेदन नगरेको र जमानत रकम ५५ करोड बेवास्ता गर्दा प्राधिकरणलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैया“ दायित्व परेको हो ।
काठमाडौं, ६ चैत– सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उसले काली गण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाको इटालियन ठेकेदार इम्प्रोजिलोलाई तिनुपर्ने ८.५ मिलियन युरो (करिब एक अर्ब रुपैया“) रकम शेयरका रूपमा दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्रालयमार्फत् अर्थमन्त्रालयसित हालै जारी बजेटमा इम्प्रोजिलोलाई तिनुपर्ने रकम आफूलाई सरकारी शेयरका रूपमा दिन प्रस्ताव गरेकामा सरकारले अस्वीकार गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बा“की रकम सरकारले शेयरका रूपमा दिन नमिल्ने भन्दै बजेटमा राख्न अस्वीकार गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले उक्त रकम प्राधिकरणलाई ऋणका रूपमा मात्र दिन तयार रहेको प्रत्युत्तर दिएको छ ।
प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोसित उसको दाबी रकमका सम्बन्धमा सन् २००४ मा भएको समझदारीअनुसार द्विपक्षीय समझौता (अमिकेबल सेटलमेन्ट) गरी भुक्तानी नगरेका कारण उसले ठेकेदारलाई करिब ८५ करोड बढी तिर्नुपर्ने स्थिति आएको जानकारीसमेत स्रोतले दिए । प्राधिकरणले इम्प्रोजिलोलाई दाबी रकमबापत सन् २००४ मा जम्मा १.३ मिलियन युरो (१५ करोड रुपैया“) दिने समझदारी भएको थियो । त्यसमा अमिकेबल सेटलमेन्ट गर्न ढिलाइ गरेकै कारण प्राधिकरणले थप ८५ करोड रुपैया“ तिर्नुपर्ने भएको हो ।
आयोजना सम्पन्न भएको १३ वर्षपछि ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला एवं प्राधिकरणको तत्कालीन अध्यक्ष हरिराम कोइरालाका पालामा इम्प्रोजिलोसित वार्ता गरी ८.५ मिलियन युरो दिने द्विपक्षीय सम्झौता भई त्यही रकम व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयसित माग गरिएको हो ।
काम सम्पन्न हुनासाथ इम्प्रेजिलोले आयोजना निर्माणका क्रममा भएका बन्दलगायतका समस्या कारण आफूले थप १३ मिलियन युरो पाउनुपर्ने दाबी प्राधिकरणसित सन् २००१ मा गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त रकम नदिएपछि इम्प्रेजिलोले प्राधिकरणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा २० मिलियन युरो थप रकम दिलाउन माग गर्दै मुद्दा दायर ग¥यो ।
इटालीको अदालतले प्राधिकरणलाई मुद्दा जिताउ“दा पनि इम्प्रेजिलोले ठेक्का लिंदा राखेको ५ मिलियन युरो जफत गरी लिन नसक्ता प्राधिकरणलाई थप ५५ करोड रुपैया“ घाटा हुन पुगेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएका छन् ।
त्यही मुद्दाका क्रममा प्राधिकरणले इम्प्रेजिलोले ठेक्का लिंदा राखेको जमानत रकम ५ मिलियन युरो जफत गर्ने निर्णय ग¥यो । इम्प्रेजिलोले प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध इटालीको अदालत मुद्दा दायर ग¥यो । इटालीको अदालतले इम्प्रोजिलोको दाबीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै प्राधिकरणलाई मुद्दा जिताई इम्प्रेजिलोको जमानत जफत गर्ने निर्णयलाई सदर ग¥यो । इटालीको अदालत र नेपालीका तर्फबाट राखिएको कानुन व्यवसायीले पटकपटक प्राधिकरणलाई इम्प्रेजिलोको खाताबाट जमानत रकम जफत गर्न तोकेता गरे पनि तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक जनक कर्माचार्यले बेवास्ता गरेका कारण उक्त रकम आउन सकेन ।
इटालीको अदालतबाट मुद्दा हारेको इम्प्रोजिलोले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा प्राधिकरणबाट २२ मिलियन युरो रकम पाउनुपर्ने भनी दोस्रोपटक दायर मुद्दा दायर गरेपछि पुनः वार्ताबाट द्विपक्षीय समझदारी (आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट) गर्न पहल गरियो र दुवै पक्षबीच वार्ता भयो ।
प्राधिकरणसित वार्ताका क्रममा इम्प्रोजिलोसित अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतबाहिरै दाबी रकममध्ये १.३ मिलियन युरोमात्र दिने द्विपक्षीय समझदारी भयो । उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्न सन् २००४ मा विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइयो । तर, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य रत्नसंसार श्रेष्ठ उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गर्ने बैठकमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला भनेर अनुपस्थित रहेका कारण त्यति बेला कुनै निर्णय हुन सकेन ।
इम्प्रोजिलोले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा प्राधिकरणस“ग २२ मिलियन युरो थप रकम दिलाउन माग गर्दै पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतमा गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले मध्यस्थता अदालतले इम्प्रेजिलोलाई फाइदा पुग्ने गरी उसले माग दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर फैसला दियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता अदालतले माग दाबीभित्रै रहेको गरेको फैसलामा कही“ पनि पुनरावेदन लाग्दैन । तर, माग दाबी गरेभन्दा बाहिर गएर भएको फैसलामा भने पुनरावेदन लाग्छ । प्राधिकरणलले माग दाबी नै नगरेको विषयमा फैसला गरेकामा आफ्नै मुलुकको न्यायालयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणले कुनै पहल गरेन । मध्यस्थता अदालतको बद्नियतपूर्ण फैसला खारेज गराउने अवसर प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशकले बेवास्ता गरेर ठेकेदारलाई नाजायज फाइदा पु¥याएको सम्बन्धित अधिकारी बताउ“छन् ।
मध्यस्थता अदालतको फैसलाको विरुद्ध पुनरावेदन नगरेको र जमानत रकम ५५ करोड बेवास्ता गर्दा प्राधिकरणलाई झन्डै डेढ अर्ब रुपैया“ दायित्व परेको हो ।
No comments:
Post a Comment