काठमाडौं, २२ चैत– कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नवलपरासीमा सोमबारदेखि हुने महासमिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि विवाद भएकाले बिहीबार रातिसम्म छलफल जारी रहेको छ ।
राजनीतिक प्रस्तावमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने विषय महासमितिको छलफलका लागि राख्नुपर्ने २२ केन्द्रीय सदस्यको अडान र सभापतिलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न अधिकार दिने विधान संशोधन प्रस्तावमा विवाद भएकाले बैठक लम्बिएको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
ती सहभागीका अनुसार बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउने÷नगराउने विषयमा चर्को विवाद भएको छ । रेग्मीलाई शक्ति पृथकीकरण र न्यायालयलाई हस्तक्षेपमुक्त राख्न प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने विषय राख्नै पर्ने अडान २२ सदस्यले राखेका छन् । अरू सदस्यले भने रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउने विषय राजनीतिक प्रस्तावमा नराखी अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
महामन्त्री कृष्ण सिटौलाद्वारा विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय सभापतिलाई कार्यसमितिमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तोक्ने र बैठकमा बोलाउने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधानमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तोक्ने अधिकार कार्यसमितिलाई छ । आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तोक्ने र बोलाउने अधिकार दिंदा सभापति निरंकुश हुने दाबी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट सदस्यहरूको छ । जिल्ला, क्षेत्रीय र गाविस इकाइका सभापतिलाई अधिकार बढाउनेबारेमा भने विवाद भएको छैन ।
बिहीबारको बैठकमा ३७ जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् भने अरू सदस्यले धारणा राख्ने क्रम राति अबेरसम्म जारी रहेको एक सहभागीले जानकारी दिए ।
राजनीतिक प्रस्तावमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने विषय महासमितिको छलफलका लागि राख्नुपर्ने २२ केन्द्रीय सदस्यको अडान र सभापतिलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न अधिकार दिने विधान संशोधन प्रस्तावमा विवाद भएकाले बैठक लम्बिएको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
ती सहभागीका अनुसार बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउने÷नगराउने विषयमा चर्को विवाद भएको छ । रेग्मीलाई शक्ति पृथकीकरण र न्यायालयलाई हस्तक्षेपमुक्त राख्न प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने विषय राख्नै पर्ने अडान २२ सदस्यले राखेका छन् । अरू सदस्यले भने रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउने विषय राजनीतिक प्रस्तावमा नराखी अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
महामन्त्री कृष्ण सिटौलाद्वारा विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय सभापतिलाई कार्यसमितिमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तोक्ने र बैठकमा बोलाउने अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । विधानमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तोक्ने अधिकार कार्यसमितिलाई छ । आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य तोक्ने र बोलाउने अधिकार दिंदा सभापति निरंकुश हुने दाबी वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निकट सदस्यहरूको छ । जिल्ला, क्षेत्रीय र गाविस इकाइका सभापतिलाई अधिकार बढाउनेबारेमा भने विवाद भएको छैन ।
बिहीबारको बैठकमा ३७ जना केन्द्रीय सदस्यले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् भने अरू सदस्यले धारणा राख्ने क्रम राति अबेरसम्म जारी रहेको एक सहभागीले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment