काठमाडौं, २१ चैत– विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको अन्तिम बैठकले हतारमा थुप्रै विवादास्पद निर्णय गरेको छ । अन्तिम बैठकले गरेका निर्णयले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित पारेको छ । आमजनताले भोगिरहेको चरम लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमात्र होइन ठूला आयोजना बनाएर भारतमा विद्युत् निर्यात गरी उससितको व्यापार घाटा घटाउन विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न साहसिक कदम चाल्नुपर्नेमा उल्टो निरुत्साहित पार्ने प्राधिकरणको निर्णय आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । अध्यक्षबाट राजिनामा दिने तयारीमा रहेका पौडेलको पालामा प्राधिकरणको हितमा भन्दै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक विदेशी तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई बिदा गर्ने र अरू पनि आउने वातावरण समाप्त पार्ने निर्णय गरेर अक्षम्य गल्ती भएको छ । प्राधिकरणको निर्णयले सबभन्दा बढी मारमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ४५ करोड राजस्व तिरी छवटा आयोजना निर्माण गर्न २ वर्षअघि छनौट भएका प्रवद्र्धकहरूलाई परेको छ । ती प्रवद्र्धकलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्दा नै सरकारले ४९ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरणले नलिने निर्णय गरेर लगानी जुटाई विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेका र दुई अर्ब रुपैया“भन्दा बढी लगानी गरिसकेका ती प्रवद्र्धकलाई विदेशी लगानी खोज्न प्रतिबन्ध नै लागेको छ । भारतले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण दिने अन्तिम तयारी गरे पनि प्राधिकरणले ती आयोजनासम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रकम अभाव देखाएर विद्युत् खरिद सम्झौता नगरिदिएर डेढ वर्षदेखि झुलाइरहेको छ । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिन्छु भन्ने शर्तमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ती प्रवद्र्धक छनौट भएका हुन् । प्राधिकरणले सरकारको नीतिगत निर्णयलाई लत्याएर चरम लोडसेडिङको मारमा रहेका आमजनतामाथि नै गम्भीर खेलबाड गर्न पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले विद्युत् आयोजनाहरू सस्तो निर्माण हुन सकून् भन्ने उद्धेश्यले विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरण लिनुपर्ने शर्तमा दाताबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनाहरूलाई सोझै दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि दाताबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणको विदेशी विनिमयको जोखिम आफैं लिई ८ प्रतिशत ब्याजमा प्राधिकरणलाई दिने गरेको थियो । प्राधिकरणलाई सहुलितयपूर्ण ऋण सोझै दिने निर्णय आफैंमा सकारात्मक थियो । तर, प्राधिकरणले सरकारीमात्र होइन पूर्ण, आधा या आंशिक विदेशी लगानी भएका स्वेदशी या विदेशी लगानीका आयोजनाको विदेशी विनिमयको जोखिमसमेत नलिने निर्णयले एकातिर सरकार आफैंले निर्माण गर्ने आयोजना मह“गा पर्नेछन् भने विदेशी लगानी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुने खतरा बढेको छ । भोटेकोसी र खिम्तीलगायतका विदेशी लगानीका आयोजनामा विदेशी विनिमयको जोखिम लिनुपर्दा प्राधिकरण चरम घाटामा गएको उदाहरण दिंदै विदेशी विनिमयको जोखिम नलिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, पछिल्लो समयमा जति विदेशी लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएको छ, तिनको बिजुलीको मूल्य खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाको जस्तो मह“गो छैन । त्यस कारण प्राधिकरणको यो निर्णय मुलुकको हितमा छैन । फेरि प्राधिकरणकोलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकारसमेत छैन ।
प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गर्ने उद्धेश्य राखी विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने सुख्खायामको बिजुली मुलुकको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न पाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक छनौट गरेको हो । ती प्रवद्र्धकले आयोजनाबाट उत्पादित नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेबाहेक बा“की पूरै बिजुली भारत निर्यात गर्न पाउने शर्तमा छनौट भएका हुन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला भएको प्राधिकरणको यो निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको हो, जसले भारत निर्यात गर्ने उद्धेश्यले मुलुकमा भित्रिएका र भित्रिन लागेका विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्नेबाहेक अरू कार्य गर्ने छैन । सुख्खायाममा नेपालको मागलाई पूरा गरेर बचेको बिजुलीमात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने हो भने ती आयोजनाको वर्षायामको मात्र बिजुलीले उचित मूल्य पाउने छैन । उचित प्रतिफल नपाउने हो भने निर्यातमुखी आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानीकर्ता आउने छैनन् ।
सञ्चालक समितिले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिंदा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् विकास ऐनअनुसार ऊर्जामन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिने पूर्णाधिकार दिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थाविपरीत सञ्चालक समितिले ऊर्जामन्त्रालयले लाइसेन्स दिंदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा हास्यापद छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयका काममा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोज्नु कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिन्न । प्राधिकरणमा मुख्यसचिव अध्यक्ष भएपछि विद्युत् चोरी कटौती नियन्त्रण, विभाग घटाउने, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता वृद्धि गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्नेजस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगरेर प्रशंसनीय काम भएका छन् । तर, पछिल्ला दुई बैठकबाट मुलुकमा दुरगामी असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिका गलत निर्णय भएका छन् । जुन मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूण भएकाले प्राधिकरणको नया“ नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले ती गलत निर्णय सच्याउन साहसिक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
मन्त्रिपरिषदले विद्युत् आयोजनाहरू सस्तो निर्माण हुन सकून् भन्ने उद्धेश्यले विदेशी विनिमयको जोखिम प्राधिकरण लिनुपर्ने शर्तमा दाताबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनाहरूलाई सोझै दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो । सरकारले यसअघि दाताबाट प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणको विदेशी विनिमयको जोखिम आफैं लिई ८ प्रतिशत ब्याजमा प्राधिकरणलाई दिने गरेको थियो । प्राधिकरणलाई सहुलितयपूर्ण ऋण सोझै दिने निर्णय आफैंमा सकारात्मक थियो । तर, प्राधिकरणले सरकारीमात्र होइन पूर्ण, आधा या आंशिक विदेशी लगानी भएका स्वेदशी या विदेशी लगानीका आयोजनाको विदेशी विनिमयको जोखिमसमेत नलिने निर्णयले एकातिर सरकार आफैंले निर्माण गर्ने आयोजना मह“गा पर्नेछन् भने विदेशी लगानी पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुने खतरा बढेको छ । भोटेकोसी र खिम्तीलगायतका विदेशी लगानीका आयोजनामा विदेशी विनिमयको जोखिम लिनुपर्दा प्राधिकरण चरम घाटामा गएको उदाहरण दिंदै विदेशी विनिमयको जोखिम नलिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ । तर, पछिल्लो समयमा जति विदेशी लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्रिएको छ, तिनको बिजुलीको मूल्य खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाको जस्तो मह“गो छैन । त्यस कारण प्राधिकरणको यो निर्णय मुलुकको हितमा छैन । फेरि प्राधिकरणकोलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकारसमेत छैन ।
प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गर्ने उद्धेश्य राखी विदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने सुख्खायामको बिजुली मुलुकको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न पाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक छनौट गरेको हो । ती प्रवद्र्धकले आयोजनाबाट उत्पादित नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेबाहेक बा“की पूरै बिजुली भारत निर्यात गर्न पाउने शर्तमा छनौट भएका हुन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङ भोगिरहेका बेला भएको प्राधिकरणको यो निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको हो, जसले भारत निर्यात गर्ने उद्धेश्यले मुलुकमा भित्रिएका र भित्रिन लागेका विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्नेबाहेक अरू कार्य गर्ने छैन । सुख्खायाममा नेपालको मागलाई पूरा गरेर बचेको बिजुलीमात्र भारतमा निर्यात गर्न पाउने हो भने ती आयोजनाको वर्षायामको मात्र बिजुलीले उचित मूल्य पाउने छैन । उचित प्रतिफल नपाउने हो भने निर्यातमुखी आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानीकर्ता आउने छैनन् ।
सञ्चालक समितिले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिंदा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युत् विकास ऐनअनुसार ऊर्जामन्त्रालयलाई जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्स दिने पूर्णाधिकार दिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थाविपरीत सञ्चालक समितिले ऊर्जामन्त्रालयले लाइसेन्स दिंदा प्राधिकरणको सहमति लिनुपर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा हास्यापद छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयका काममा समेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोज्नु कुनै अर्थमा पनि जायज मान्न सकिन्न । प्राधिकरणमा मुख्यसचिव अध्यक्ष भएपछि विद्युत् चोरी कटौती नियन्त्रण, विभाग घटाउने, माथिल्लो त्रिशुली ३ ए को क्षमता वृद्धि गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने थर्मल प्लान्ट स्थापना गर्नेजस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगरेर प्रशंसनीय काम भएका छन् । तर, पछिल्ला दुई बैठकबाट मुलुकमा दुरगामी असर पार्ने गम्भीर प्रकृतिका गलत निर्णय भएका छन् । जुन मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूण भएकाले प्राधिकरणको नया“ नेतृत्व र ऊर्जा मन्त्रालयले ती गलत निर्णय सच्याउन साहसिक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
No comments:
Post a Comment