निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित

सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण : सहसचिव भेला
काठमाडौं, १२ वैसाख– सर्वोच्च अदालतबाट निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्ने अन्यायपूर्ण फैसला आएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका छन् ।
सर्वोच्चले निजामती सेवा ऐनको एउटा दफाको अपव्याख्या गर्दै न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती र आफ्नो दुवै सेवामा सचिवमा बढुवा गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
निजामती ऐन संशोधन गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवाको सचिवमा बढुवा हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएको दुई साता भइसक्ता पनि कुनै पहल नभएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्नुका शुक्रबार  राष्ट्रियसभा गृहमा भेला गरे । भेलामा २ सयभन्दा बढी सहसचिव उपस्थित थिए ।
निजामती ऐन संशोधन गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई निजामती सेवाको सचिव बढुवा रोक्नका लागि निजामती ऐन संशोधन गर्न सरकारले तत्काल अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने मागमा भने निजामती सेवाका सबै सहसचिवले हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
ती सहभागीका अनुसार भेलाले निजामती ऐनमा निजामती सेवा भन्नाले सामान्य प्रशासन, इन्जिनियरिङ, खानेपानी, कृषि, वन, लेखा, परराष्ट्र, शिक्षा सेवालाई जनाउ“छ, निजामती सेवाको सचिवमा त्यही सेवाका सहसचिवहरूमात्र बढुवा हुने प्रस्ट व्यवस्था गर्नका लागि तत्काल अध्यादेश ल्याउन सरकारसित माग गरेको छ ।
फैसलाका कारण निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर परेको, आफूहरूले मनोबल गिराएको उल्लेख गर्दै भेलाले निजामती सेवाका सम्पूर्ण सहसचिवहरूले मातहतका सहकर्मीहरूलाई गोलबद्ध गरी निजामती ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।
न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारी निजामती सेवामा सचिव हुन पाउनुपर्ने भनी रिट हाल्ने न्यायसेवाका कर्मचारी, कानुन हेरेरभन्दा आफ्नो स्वार्थ हेरेर प्रत्युत्तर दिने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी (न्याय सेवाभित्र पर्ने), मिल्छ भनेर सरकारलाई आदेश दिने न्यायमूर्ति एउटै सवाका भएकाले फैसला निजामती प्रशासनका कर्मचारीमाथि अन्यायपूर्ण हुन पुगेको ठहर भेलाको छ ।
निजामती ऐनको एउटा दफामा न्याय सेवासमेत निजामती सेवाभित्र पर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले संवैधानिक व्यवस्था, निजामती सेवा ऐनको समग्र व्यवस्थालाई नहेरी त्यही एउटा दफालाई मात्र हेरेर फैसला गरेको र त्यसले समग्र निजामती सेवामाथि अन्याय हुन पुगेको एक सहसचिवले जानकारी दिए ।
ती सहसचिवका अनुसार भेलाले अन्तरिम संविधान र निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर सचिव बढुवाका सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण फैसला आएकाले त्यसको कार्यान्वयनलाई रोक्न कानुन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन र कानुनमन्त्री तथा मुख्यसचिवलाई निरन्तर दबाब दिइरहने निर्णयसमेत गरेको छ ।
न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत आफ्नो सेवा र निजामती सेवा दुवैतर्फ सचिवमा बढुवा हुन पाउने, निजामती सेवाका सहसचिवहरू भने आफ्नो सेवामा मात्र पदोन्नति हुन पाउने फैसलाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भेलाको निचोड छ ।
न्याय सेवाका सहसचिवहरूमध्ये कानुन समूहका कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन सचिव र कानुन आयोगका सचिवमा, वकालत समूहका सहसचिवहरू चारवटा नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी), न्याय समूहका सहसचिवहरू रजिष्टार र न्याय सेवा आयोगका सचिवमा बढुवा हुन्छन् ।
‘हामीलाई पनि दुईतिर आफ्नो र न्याय सेवामा सचिव बनाऊ भनेका होइनौं । त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण न्याय सेवाका सहसचिवलाई निजामती सेवामा समेत बढुवा हुने दोहोरो अवसर पाएका छन् । यसले निजामती प्रशासनको मनोबल गिराउनुका साथै वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर परेको छ । निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी न्याय सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई निजामती सेवामा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भेलाले गरेको छ’ एक सहभागीले भने ।
निजामती सेवाका सहसचिवहरूको आफ्नो सेवाभित्रको सचिवमा बढुवा हुने दायरा खुम्चिंदा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बादेखि खरिदारसम्मको पदोन्नति ठूलोमात्रामा अवरुद्ध हुने र त्यसले सिंगो प्रशासनमा वृत्ति विकास रोकिने र मनोबलसमेत घट्ने निष्कर्ष भेलाको छ ।
भेलाले अन्तरिम संविधानमा न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि छुट्टै न्याय सेवा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले त्यसलाई निजामती सेवाभित्र ल्याउनु संविधानविपरीत भएको र दुई छट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने दुईथरी कर्मचारीलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याएर विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न नमिल्ने यथार्थ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
न्याय सेवा ऐनमा कानुन सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाको निर्णय न्याय सेवा आयोगबाट र निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका कर्मचारीको पदोन्नति लोकसेवा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने बढुवा समितिबाट हुन्छ । एउटा कानुनबाट गठित न्याय सेवाबाट बढुवा भएका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई अर्कै कानुनद्वारा गठित निजामती सेवामा बढुवा गर्न संविधानअनुसारसमेत मिल्दैन ।