भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र लागू

समयमै सेवाग्राहीको काम नगर्ने कर्मचारीलाई ५ हजारसम्म जरिवाना
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षद्वारा सडक विस्तारलाई तीव्र बनाउन निर्देशन
काठमाडौं, ३ चैत– सरकारले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएर बढी भ्रष्टाचार बढी हुने गरेका पाूचवटा प्रमुख विभाग र मातहतका देशभरका कार्यालयहरूमा सोमबारदेखि क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
सुशासन ऐन, २०६४ बमोजिम सरकारले पहिलो चरणमा पाूचवटा विभाग र मातहतका कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सेवाग्राही आमजनतालाई छिटोछरितो सेवा दिन क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदद्वारा कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन विभाग, मालपोत विभाग र नापी विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ ।
सबैले स्पष्ट देख्न सक्ने गरी राखिएको नागरिक बडापत्रमा सेवाको प्रकृति, सेवाग्राहीले जुटाउनुपर्ने कागजात, लाग्ने समय, जिम्मेवार पदाधिकारी, लाग्ने दस्तुर, गुनासो पोख्ने स्थान र क्षतिपूर्तिको रकम लेखिएको हुनेछ । क्षतिपूर्ति रकम २ सय ५० देखि बढी ५ हजार रुपैयाूसम्म तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार सेवाग्राहीले बडापत्रमा उल्लिखित समयभित्र आफ्नो काम भएन भने तीन दिनभित्र क्षतिपूर्तिको दाबी गरिसक्नेछन् । यस्तो दाबी फ्याक्स वा इमेल मार्फत्समेत गर्न सक्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्तिको दाबी परेको ७ दिनभित्र निर्णय भइसक्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति रकम सेवाग्राहीलाई उनीहरूको काम बडापत्रअनुसार नगरिदिने जिम्मेवार कर्मचारीबाट भराइनेछ ।
कर्मचारीले समेत सेवाग्राहीको क्षतिपूर्ति दाबी झूटो भएमा ७ दिनभित्र पुनरावेदन दिन पाउनेछन् । सरकारले नागरिक बडापत्रअनुसार समयमै काम नभएका कारण पीडित सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिन एउटा कोष खडा गर्नेछ र कर्मचारीको काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सेवाग्राहीको काम हुन नसकेको भएमा कोषवाट क्षतिपूर्ति रकम व्यहोरिनेछ । सेवाग्राहीले बडापत्रअनुसार कार्य नगर्ने कर्मचारीका विरुद्ध हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । सरकारद्वारा जारी क्षतिपूर्ति निर्देशिकामा क्षतिपूर्ति कोष भने सम्बन्धित विभाग र कार्यालयहरूमा नै राखिनेछ र त्यहीूबाट प्रजिअको संंयोजकत्वमा रहेको समितिको निर्णयअनुसार जिम्मेवारी कर्मचारीबाट भराउने र पीडित सेवाग्राहीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । बडापत्रमा जेष्ठ नागरिक, अशक्त, सुत्केरी र नाबालकलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेसमेत उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाूस्कोटाले सरकारी सेवालाई भ्रष्टाचाररहित, गुणस्तरीय, जवाफदेही, जनमुखी, छिटोछरितो गर्ने गरी क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयको प्रांगणमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच मालपोत तर्फको क्षतिपूति सहितको नागरिक बडापत्रको प्रारम्भ भूमिसुधारमन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधानले गरेकी थिइन् भने नापीतर्फको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बाूस्कोटाले ।
बडापत्रअनुसार मालपोत कार्यालयहरूले प्रक्रिया पूरा भएको केशमा लिखत पारित गर्ने, नामसारी गर्ने,  दाखिल खारिज गर्ने, संशोधन गर्ने, फोटो टाूस गर्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, मोठ रोक्का भिडाउने, प्रतिलिपि दिनेजस्ता सेवा सोही दिन प्रवाह गर्नेछन् । सोही दिन भन्नाले १२ बजेभित्र प्रस्तुत भएका काम सोही दिन फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बडापत्रमा गरिएको छ ।
नापीतर्फ कित्ताकाट गर्ने काम, नक्शा टे«स, फिल्डबुक एवं प्लट रजिष्टर उत्तार गर्ने काम र क्षेत्रफल टायल चेक गर्ने काम सोही दिन सम्पन्न गर्नुपर्ने बडापत्रमा उल्लेख । नक्शा प्रिन्ट गरेर दिने कुरा मौसममा आधारित हुनेछ । तथापी कम्तीमा सातामा दुईपटक नक्सा वितरणको काम हुनेछ । सामान्यतः फिल्डमा खटिई जानुपर्ने भए कामको प्रकृतिअनुसार २ देखि ५ दिनको समय लिइने बडापत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षद्वारा सडक विस्तारलाई तीव्र बनाउन निर्देशन
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले काठमाडौं उपत्यकामा जारी सडक विस्तारको अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारी र मातहतका सबै निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।
उनले आफ्ना बैठक कक्षमा सोमबार आयोजित उच्चस्तरीय सडक अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरूको बैठकमा बोल्दै सार्वजनिक यातायातका साधन, विदेशी पाहुना, पर्यटक र आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने मूल सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
रेग्मीले भत्काउन तत्परता देखाएझैं निर्माण कार्यसमेत छिटो गर्न सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कठोर कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
उनले एकीकृत सोचका साथ कामलाई अगाडि बढाउन, सडक निर्माण भइसकेपछि तुरुन्तै पोल हटाउने व्यवस्था मिलाउन, रात(विरात निजी संरचना तोडफोड नगरी सर्वसाधारणलाई संझाई बुझाई गरी न्यून क्षति हुने गरी काम गर्नुका साथै सडक विस्तारको कामलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र हरियाली प्रवद्र्धन गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
उच्चस्तरीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका सचिव बाूस्कोटाले उपत्यकामा हाल करिब २०० किमी सडक विस्तारको क्रममा रहेको र यस असार मसान्तसम्ममा करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने जानकारी गराए ।
बाूस्कोटाले भत्काउूदा निस्किएको फोहोर ३ दिन भित्र हटाउने, सडक विस्तार हुने बित्तिकै पोल हटाउने, बत्ती, टेलिफोन र खानेपानीको तार र पाइप दाया र बायातर्फ निर्माण गरी जनतामा सेवा प्रवाह गर्न र बटुवाका लागि पेटी निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार यी कार्यका लागि सरकारको. १० अर्ब र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ३० अर्ब रुपैयाू खर्च हुने अनुमान छ ।