कोइरालाको पार्टीमा शक्तिशाली हुने सपना तुहियो

बैठकद्वारा महासमिति बैठकका एजेन्डा तय
काठमाडौं, २३ चैत– कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई एकाएक आफ्ना पूर्ववर्ती सभापतिहरूजस्तै पार्टीमा शक्तिशाली बन्न महत्वाकांक्षा जागेको थियो । कोइरालाद्वारा मनोनीत महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा विधान संशोधनमार्फत् सभापतिलाई पुनः शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । बिहीबार मध्यरातसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि कोइरालाको शक्तिशाली बन्ने सपना तुहिन पुग्यो । विधान संशोधन प्रस्तावमा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन कार्यसमितिमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य संख्या बराबर नै एकलौटी आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरी बैठकमा सहभागी गराउन सक्ने अधिकार प्रदान लागिएको थियो । तर, केन्द्रीय समितिले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरेपछि कोइरालाको सपना तुहिएको हो ।
बैठकले कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार कटौती गरी सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । महामन्त्री सिटौलाले आमन्त्रित सदस्यहरू मनोनीत गरी बैठकमा बोलाउने कार्यसमितिको अधिकार कटौती गरी सभापतिलाई दिने प्रस्ताव गरेका थिए । कांग्रेस कार्यसमितिको बिहीबार राति एक बजेसम्म बसेको बैठकले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन राखेको पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरी बैठकमा बोलाउने अधिकार दिएको छ  । विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार कटौती गरी सभापतिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका सबै र कोइराला समर्थक केही सदस्यले समेत कार्यसमितिको अधिकार कटौती गरी सभापतिलाई दिंदा केन्द्रीय नेतृत्व निरंकुश हुने भन्दै विरोध जनाएपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भएको जानकारी स्रोतले दिए । उनीहरूले सभापतिय प्रणालीबाट अघिल्लो महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने लोकतान्त्रिक बनाइएको उल्लेख गर्दै पुनः सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने नाउ“मा निरंकुश बनाउन नहुने अडान राखेका थिए ।
केन्द्रीय समितिले बैठकले जिल्ला सभापतिलाई पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने दायरा फराकिलो बनाउने विधान संशोधनको प्रस्ताव भने पारित गरेको छ । महासमितिमा प्रस्तुत गर्न बैठकबाट पारित प्रस्तावमा जिल्ला सभापतिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यबाट पार्टीको जिल्ला समितिमा पदाधिकारी मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जिल्ला सभापतिले निर्वाचित जिल्ला सदस्यबाट मात्र जिल्ला समितिको उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
कांग्रेसमा सबैजसो जिल्लामा पार्टीका स्थानीय नेता र वरिष्ठ कार्यकर्तामध्ये अधिकांश निर्वाचन लडी महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । जिल्ला कार्यसमिति सदस्यहरू भने धेरैजसो कनिष्ठ कार्यकर्तामात्र चुनिएका छन्, त्यही कारण जिल्ला सभापतिहरूलाई कार्यसमितिमा वरिष्ठ कार्यकर्तालाई पदाधिकारी मनोनयन गर्न समस्या परेको थियो । कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको सिन्धुपाल्चोकमा भएको भेलाले विधान संशोधन गरी पदाधिकारी निर्वाचनको दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव पारित गरी नेतृत्वसित माग गरेको थियो । महासमितिले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नासाथ कार्यान्वयनमा आउने जानकारी केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले दिए ।
कार्यसमिति बैठकले सोमबार नवलपरासीमा छलफल हुने उपसभापति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत १३ पुष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले महासमितिमा आगामी संविधानसभा चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न, निर्वाचन क्षेत्र बढी रहेको तराईका जिल्लामा कांग्रेसको प्रभाव बढाउन, मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न तथा चुनावमा सबै दललाई सहभागी गराउने वातावरण बनाउन पार्टीले लिनुपर्ने रणनीति तय गर्ने एजेन्डा तय गरेको छ ।
बिहीबार मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठसहित २२ केन्द्रीय सदस्यले शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका खिलराज रेग्मीले राजिनामा दिनुपर्छ भनी राखेको प्रस्ताव राख्ने÷नराख्नेबारेमा पार्टीमा तीव्र विवाद भएको थियो । ती २२ केन्द्रीय सदस्यले रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा दिनुपर्ने विषय राजनीतिक प्रस्तावमा समेट्नुपर्ने र नेतात्रय सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति पौडेललगायतका समेट्न नहुने भनी अडान नछाडेपछि मध्यरातसम्म चलेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । नेतात्रयले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै २२ सदस्यलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए ।
उपसभापति पौडेललगायतका नेता र २२ केन्द्रीय सदस्यबीच शुक्रबार अपराह्न छलफलपछि बीचको बाटो निकालेर सहमति गरिएको छ । लामो छलफलपछि राजनीतिक प्रस्तावमा पूर्वउपसभापति श्रेष्ठसहित २२ केन्द्रीय सदस्यले रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा दिनुपर्ने भनी राखेको प्रस्तावमाथि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको र त्यसलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्ने सहमति भएको जानकारी केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले दिए । २२ जनाको प्रस्तावमाथि पार्टीको महासमिति बैठकमा सदस्यहरूले चाहेमा छलफल हुन सक्नेछ ।
लोकतान्त्रिक शक्ति हारेकै कारण्ँ संविधान आउन नसकेको हो ः राजनीतिक प्रस्ताव
बैठकद्वारा पारित राजनीतिक प्रस्तावमा विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हारकै कारण्ँ नै संविधान बन्न नसकेको ठहर गरिएको छ । ‘गएको संविधानसभामा अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विजय भयो । जसका कारण्ँ हाम्रो हातमा केही भएन । अलोकतान्त्रिक संविधान आउनबाट रोक्नमात्रै सक्यांै, संविधान ल्याउन सकेनौं’ राजनीतिक प्रस्तावमा छ– ‘माओवादीले चाहेको भए संविधान बन्थ्यो । तर माओवादीले संविधान बनाउन चाहेन ।’ यही कारण काग्रेसलाई आगामी संविधानसभा चुनावमा जनताले बहुमत दिनुपर्छ भन्ने यो राजनीतिक प्रस्तावको मुख्य निष्कर्È भएको जानकारी जोशीले दिए ।
राजनीतिक प्रस्तावमा पृथ्वीनारायण्ँ शाहले नेपाल एकीकरण्ँ गर्दा नेपालमा रहेका सबै जातजाति नेपालीलाई आदिवासी मान्नुपर्ने र आत्मनिणर््ँयको अधिकारलाई व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । संघीयताका विषयमा तराईलाई तीन र पहाडलाई चार प्रदेश बनाउनुपर्ने या आवश्यकताअनुसार सहमतिमा केही प्रदेशको संख्या बढाउन सकिने कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसले एकल जातीय पहिचानका आधारमा नभई  सबै जातजाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बीको समान पहु“च, पहिचान, अवसर र प्रिितनिधित्व हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पछाडि परेका दलितलगायतका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीलाई विशेष अवसर र आरक्षण दिनुपर्नेसमेत राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।