सहसचिवहरूद्वारा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई ज्ञापन

काठमाडौं, ३० चैत– निजामती सेवाका सहसचिवहरूले न्याय सेवाका प्रथम श्रेणी अधिकृतलाई प्रशासन सेवामा समेत सचिव बढुवा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अन्यायपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुन संशोधन गरी सच्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले केही समयअघि निजामती सेवातर्फको सचिव बढुवा गर्दा कानुन सेवा (न्याय, कानुन र वकालत समूह) का प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई समेत उम्मेदवार बनाउन सरकारलाई आदेश दिएपछि निजामती सेवाका सहसचिवहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
निजामती सेवा ऐनको एउटा दफालाई मात्र टेकेर सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको हो । निजामती सेवाको परिभाषा गरिएको एउटा दफामा कानुन सेवालाई समेत उल्लेख गरेको छ, अदालतले संवैधानिक व्यवस्था, निजामती सेवा ऐनको समग्र व्यवस्थालाई नहेरी त्यही एउटा दफलाई मात्र हेरेर फैसला गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सहसचिवहरूको एउटा टोलीले शुक्रबार चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र दिई अन्तरिम संविधान र निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर त्रुटिपूर्ण फैसला आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा कानुन सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकृत आफ्नो सेवा र निजामती सेवा दुवैतर्फ सचिवमा बढुवा हुन पाउने, निजामती सेवाका सहसचिवहरू भने आफ्नो सेवामा मात्र पदोन्नति हुन पाउने फैसलाले आफूहरूले अन्याय भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
कानुन सेवाका सहसचिवहरूमध्ये कानुन समूहका कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानुन सचिव र कानुन आयोगका सचिवमा, वकालत समूहका सहसचिवहरू चारवटा नायव महान्यायाधिवक्ता (विशिष्ट श्रेणी), न्याय समूहका सहसचिवहरू रजिष्टार र न्याय सेवा आयोगका सचिवमा बढुवा हुन्छन् ।
‘हामीलाई पनि दुईतिर आफ्नो र कानुन सेवामा सचिव बनाऊ भनेका होइनौं । त्रुटिपूर्ण फैसलाका कारण कानुन सेवाका सहसचिवलाई निजामती सेवामा समेत बढुवा हुने दोहोरो अवसर पाएका छन् । यसले निजामती प्रशासनको मनोबल गिर्न र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्न नदिन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी कानुन सेवाका प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई निजामती सेवामा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौं’ अभियानमा सहभागी एक सहसचिवले भने ।
न्याय सेवाका प्रथम श्रेणी अधिकृतलाई समेत निजामती सेवाको सचिव बढुवा गर्दा निजामती सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्ने र अन्तरिम संविधान र निजामती सेवा ऐनको उल्लंघन हुने जिकिर ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । निजामती सेवाका सहसचिवहरूको आफ्नो सेवाभित्रको सचिवमा बढुवा हुने दायरा खुम्चिंदा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बादेखि खरिदारसम्मको पदोन्नति ठूलोमात्रामा अवरुद्ध हुने र त्यसले सिंगो प्रशासनको मनोबल घट्नेसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि छुट्टै न्याय सेवा हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकाले त्यसलाई निजामती सेवाभित्र ल्याउनु संविधानविपरीत भएको र दुई छट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने दुईथरी कर्मचारीलाई एउटै प्रक्रियामा ल्याएर विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्न नमिल्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
न्याय सेवा ऐनमा कानुन सेवाका कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवाको निर्णय न्याय सेवा आयोगबाट र निजामती सेवा ऐनमा निजामती सेवाका कर्मचारीको पदोन्नति लोकसेवा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने बढुवा समितिबाट हुन्छ । एउटा कानुनबाट गठित न्याय सेवाबाट बढुवा भएका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई अर्कै कानुनद्वारा गठित निजामती सेवामा बढुवा गर्न नमिल्ने जिकिरसमेत ज्ञापनपत्र गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषका अध्यक्ष रेग्मीले फैसला र ज्ञापनपत्र दुवैको अध्ययन गरी एउटा सेवालाई दोहोरो फाइदा र अर्को सेवालाई मर्का हुने व्यवस्थालाई सच्याउने पहल गर्न आश्वासन दिएको जानकारी एक सहसचिवले दिए ।