काठमाडौं, २० चैत– अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको आग्रहमा आन्दोलनरत चार निजामती कर्मचारी संगठनले आइतबारदेखि एक साताका लागि विरोध कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
रेग्मीले केही निर्वाचनसम्बन्धी ऐनस“गै निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने आश्वासन दिएपछि ती संगठनले जारी विरोधका कार्यक्रम एक साताका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
रेग्मीले आइतबार बिहान चार कर्मचारी संगठनका दुई/दुई जना प्रतिनिधिसित सामान्य प्रशासनमन्त्री मन्त्री माधव पौडेल, सचिव दुर्गानिधि शर्मा, मुख्यसचिव माधव पौडेलको उपस्थितिमा वार्ता गरी सरकार संविधानसभा चुनाव गराउने अभियानमा रहेको उल्लख गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेर सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए ।
निजामती सेवामा स्वतः बढुवा भएका १३ हजार कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउनका लागि दुई अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, निजामती कर्मचारी संगठन र मधेसी कर्मचारी मञ्च विरोधमा उत्रिएका थिए । ती संगठनले दिनको एक घन्टाका दरले काम बन्दको क्रमलाई बढाउ“दै पूरै दिन काम ठप्पसम्मको कार्यक्रम अघि सारेका थिए ।
चार संगठनसित बिहान भएको वार्तापछि सरकारका तर्फबाट सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्माले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलन स्थगित गर्न औपचारिक आह्वान गरेका थिए । चार संगठनले सरकारको आह्वानको लगत्तै संयुक्त विज्ञप्ति जारी एक साताका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । एक सातामा आफूहरूको मागबमोजिम अध्यादेश जारी नभएमा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत चार संगठनले दिएका छन् ।
रेग्मीले केही निर्वाचनसम्बन्धी ऐनस“गै निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समेत संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने आश्वासन दिएपछि ती संगठनले जारी विरोधका कार्यक्रम एक साताका लागि स्थगित गरेका हुन् ।
रेग्मीले आइतबार बिहान चार कर्मचारी संगठनका दुई/दुई जना प्रतिनिधिसित सामान्य प्रशासनमन्त्री मन्त्री माधव पौडेल, सचिव दुर्गानिधि शर्मा, मुख्यसचिव माधव पौडेलको उपस्थितिमा वार्ता गरी सरकार संविधानसभा चुनाव गराउने अभियानमा रहेको उल्लख गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेर सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए ।
निजामती सेवामा स्वतः बढुवा भएका १३ हजार कर्मचारीलाई पदोन्नति भएकै पदमा समायोजन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई समावेशी बनाउनका लागि दुई अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, निजामती कर्मचारी युनियन, निजामती कर्मचारी संगठन र मधेसी कर्मचारी मञ्च विरोधमा उत्रिएका थिए । ती संगठनले दिनको एक घन्टाका दरले काम बन्दको क्रमलाई बढाउ“दै पूरै दिन काम ठप्पसम्मको कार्यक्रम अघि सारेका थिए ।
चार संगठनसित बिहान भएको वार्तापछि सरकारका तर्फबाट सामान्य प्रशासन सचिव दुर्गानिधि शर्माले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निजामती कर्मचारीलाई आन्दोलन स्थगित गर्न औपचारिक आह्वान गरेका थिए । चार संगठनले सरकारको आह्वानको लगत्तै संयुक्त विज्ञप्ति जारी एक साताका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । एक सातामा आफूहरूको मागबमोजिम अध्यादेश जारी नभएमा पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत चार संगठनले दिएका छन् ।
No comments:
Post a Comment