सरकारद्वारा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अवमूल्यन

लोकतन्त्र दिवस मनाइएन
काठमाडौं, १५ वैसाख– प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले समेत पूर्ववर्ती माओवादी–मधेसवादी गठबन्धन सरकारकै पथ अनुसरण गर्दै यस वर्ष लोकतन्त्र दिवस नमनाएर ऐतिहासिक जनआन्दोलन–०६२÷६३ को अवमूल्यन गरेको छ ।
रेग्मी सरकारले जनआन्दोलन–०६२÷६३ सफल भई ०६३ वैसाख ११ मा मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा कुनै राष्ट्रिय कार्यक्रम नगरेर जनआन्दोलन र त्यसको उपलब्धिलाई बिर्सिएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । सरकारले लोकतन्त्र दिवसका दिन बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा भने दियो ।
लोकतन्त्र बहाली भएदेखि हरेक सरकारले २०६८ सम्म प्रत्येक वर्ष राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा टु“डिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा, जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा विशेष समारोह गरी लोकतन्त्र दिवस मनाउने गर्दै आएको थियो । समारोहमा प्रधानमन्त्रीले समारोहबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने परम्परा थियो ।
माओवादी र संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा तत्कालीन गठबन्धन सरकारले २०६९ मा लोकतन्त्र दिवस नमनाउने औपचारिक निर्णय गरी कुनै कार्यक्रम गरेन । उक्त सरकारले २०६९ वैसाख ११ लोकतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिनेसमेत निर्णय गरेको थियो । तर, कांग्रेस–एमालेलगायतका दलले विरोध जनाएपछि सरकारले दिवस नमनाए पनि लोकतन्त्र दिवसमा सार्वजनिक बिदा भने दियो ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकारले समेत माओवादी–मधेसवादी गठबन्धनको निर्णयलाई अनुसरण गरी जनआन्दोलन–२०६२÷६३ सफल भई मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दै वैसाख ११ मा लोकतन्त्र दिवस नमनाउनु रहस्यकै विषय भएको सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
माओवादी दसवर्षे जनयुद्ध र मधेसवादी पार्टी मधेस आन्दोलनको श्रेय लिने र त्यसैमा गर्व गर्ने भएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले कांग्रेस, एमालेसहितका सात दलको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र बहाली भएको दिनलाई ओझेलमा पार्न दिवस नमाउने निर्णय गरेको हो । तर, वर्तमान सरकारले समेत माओवादी र मधेसवादी दलकै ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भएको ऐतिहासिक दिनलाई ओझेलमा पार्न लोकतन्त्र दिवस नमनाएर लोकतन्त्रकै अपमान गरेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध देशभर दसौं लाख मानिस उत्रिएपछि वैसाख ११ मा लोकतन्त्र बहाली भएको हो, जनसहभागिताको दृष्टिले जनआन्दोलन–०६२÷६३ मुलुककै सबभन्दा ठूलो आन्दोलन हो । त्यही जनआन्दोलनको उपलब्धिको बलमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न संविधानसभाको चुनाव भएको र २०६५ जेठमा संविधानसभा राजतन्त्रलाई हटाई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो ।
तर माओवादी–मधेसवादी सरकारले लोकतन्त्र दिवस मनाउने परम्परा तोडेर जनआन्दोलन–०६२÷६३ र त्यसबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित ‘निष्पक्ष’ वर्तमान सरकारले समेत त्यसैलाई अनुसरण गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले नै दिएका छन् ।
गृहमन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले तत्कालीन भट्टराई सरकारको पालामा भएको गणतन्त्र दिवसलाई मात्र ‘नेसनल डे’ (राष्ट्रिय दिवस) का रूपमा मनाउने, लोकतन्त्र दिवस र प्रजातन्त्र दिवस नमनाउने निर्णयअनुसार नै यस वर्ष लोकतन्त्र दिवसमा कुनै कार्यक्रम नगरिएको बताए । सरकारले मनाउने राष्ट्रिय उत्सवको संयोजन गृह मन्त्रालय र आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाले गर्छ ।  सरकारले मनाउने उत्सवको संयोजन गृह मन्त्रालय र आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाले गर्छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार अघिल्लो वर्ष पनि लोकतन्त्र दिवस मनाइएको थिएन । यस वर्ष पनि त्यही निर्णयअनुसार नै लोकतन्त्र दिवस नमनाइएको हो’  शिवाकोटीले भने ।
माओवादी–मधेसवादी सरकारले २०६८ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवससमेत मनाएन । कांग्रेस र एमालेलगायतका दलले संसदमा तीव्र विरोध गरेपछि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रजातन्त्र दिवस नमनाएकामा माफी माग्दै अर्को वर्षदेखि मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गच्छदारको प्रतिबद्धताविपरीत तत्कालीन भट्टराई सरकारले गत फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवससमेत मनाएन । कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा भएको  जनक्रान्तिबाट मुलुकमा जहानिया“ राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । तत्कालीन माओवादी–मधेसवादी गठबन्धनले राणा शासनको अन्त्य भएको ऐतिहासिक दिनलाई अवमूल्यन गरी प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको हो ।