काठमाडौं, ३१ चैत– पार्टीभित्र आन्तकिर लोकतान्त्रिक अभ्यास बिरलै हुने कांग्रेसको नवलपरासीमा चारदिने महासमिति बैठक हुनु आफैंमा सकारात्मक र महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हो । ०५४ सालपछि कांग्रेसमा भएको यो पहिलो सबभन्दा बृहत् महासमिति बैठक हो । महासमिति बैठकमा कांग्रेसले मुलुकमा विद्यमान सबै राजनीतिक मुद्दामा पहिलोपटक गम्भीर ढंगले बृहत् छलफल ग¥यो । महासमितिमा घटीमा छदेखि बढीमा १३ प्रदेशसम्म बनाउने विषयमा बृहत् छलफल भए पनि संघीयताका सवालमा कांग्रेस ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । संघीयताका सवाललाई लिएरमात्र समीक्षा गर्ने हो भने कांग्रेस महासमिति बैठकलाई असफल नै मान्नुपर्छ, तर पार्टीमा नेतृत्वको एकाधिकार र वर्चस्व रह“दै आएको कांग्रेसमा महासमिति बैठकमा मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक मुद्दामा जसरी बृहत् र अकुंशित रूपमा जुन बृहत् छलफल भयो, त्यो दृष्टिमा महासमिति बैठकलाई सफल मान्नै पर्ने हुन्छ । नत्र कांग्रेसमा नेतृत्वले राखेको प्रस्तावमा छलफल गर्ने र त्यसैलाई छलफलको नौटंकी गरेर अनुमोदन गर्ने जुन परम्परा थियो, त्यो यसपटक तोडिएको छ । पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिकामा भएका सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव र निर्देशलाई बेवास्ता गरी महासमिति बैठकमा मुलुक र पार्टीको हितमा तथा आगामी संविधानसभा चुनावलाई जसरी पनि सफल पार्नुपर्ने पक्षमा पहिलोपटक खुलेर छलफल हुनु कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र भविष्यका लागि आफैंमा महत्वपूर्ण कदम हो ।
कांग्रेसमा संघीयताका सवालमा विभिन्न धारणा आए पनि शासकीय स्वरूपका सवालमा भने महासमिति बैठक एकमत भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री दुवै कार्यकारी प्रमुख हुने मिश्रित शासन प्रणाली समावेशी, स्थिर, आमजनताको पक्षमा हुने नसक्ने ठहर गर्दै महासमिति बैठकले शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुनुपर्ने पक्षमा एकमत जाहेर गरेको छ । महासमितिले सघीय स्वरूपका सवालमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण शासकीय स्वरूपका विषयमा भएको पार्टीको निर्णयलाई समेत था“ती राखिएको हो । कांग्रेसले महासमिति सदस्यहरूको सुझावलाई अध्ययन गरी संघीयतासहित सबै विषयमा केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन दिन उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । महासमितिमा संघीयताबारेमा भएको बहस हेर्दा कांग्रेसमा त्यति ठूलो मतान्तर देखिंदैन । कांग्रेसको महाधिवेशनपछिको सबभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली निकाय महासमिति एकल जातीय पहिचानका आधारमा सबै जातजाति र धर्मावलम्बीको समान पहिचान, अवसर र प्रतिनिधित्व हुने र पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका विभिन्न अवसरमा विशेष सहुलियत, सुविधा र आरक्षण दिने गरी राज्यको पुनर्र्सरचना गर्नुपर्नेमा एकमत छ, तर राज्यको संख्यालाई लिएरमात्र महासमिति एक मत हुन नसकेको हो ।
कांग्रेस महासमिति बैठकद्वारा गठित समितिले संघीयता र शासकीय स्वरूपसहित मुलुकमा विवादित सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दामा पार्टीको स्यष्ट नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुन पुग्नुमा मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस संघीयता र शासकीय स्वरूपका सवालमा निर्णयमा पुग्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट पुनः हुने चुनावबाट हुने संविधानसभाबाट जसरी पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाइछाड्ने उद्घोष गरेको छ । कांग्रेसले आगामी संविधानसभा चुनावलाई सफल पार्ने पार्टीगत नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी वार्ता गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेको छ । असन्तुष्ट दलहरूले विरोध गरेको ‘चार दलीय सिन्डिकेट’ लाई भंग गरी सबैसित वार्ता गरी चुनावको वातावरण बनाउने सभापति कोइरालाको घोषणा आफैंमा सकारात्मक छ । नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा भएको कांग्रेसे महासमिति बैठकका निर्णय मुलुकमा चुनाव सम्पन्न गर्ने दिशामा आफैंमा महत्वपूर्ण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा धेरै सकारात्मक र प्रशंसनीय छ । मधेसमा गुमेको संगठन पुनः विस्तारका लागि महासमिति बैठक मधेसीको जनघनत्व बढी भएका वीरगन्ज, जनकपुर र विराटनगरजस्ता सहरमा गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणको बस्ती शून्यप्रायः भएको त्रिवेणीमा गर्नु आफैंमा गलत निर्णय भए पनि चुनावका पक्षमा कांग्रेसले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा महत्वपूर्ण छ । कांग्रेस महासमिति बैठकमा जति कमीकमजोरी भए पनि कांग्रेसले चुनावको पक्षमा जुन माहोल तयार गरेको छ, असन्तुष्ट दलहरूसित वार्ता गर्ने, चार दलको सिन्डिकेट तोड्ने र चुनावका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनेसम्मको जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले मुलुकमा पुनः संविधानसभा चुनाव गराएर आमजनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा पहिलोपटक साहसिक कदम चालेको छ । त्यही कारण कांग्रेस महासमिति बैठकलाई सफल र उद्देश्यमूलक भएको मान्न सकिन्छ । तर, कांग्रेसले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सकेन भने महासमिति सदस्यहरूको भावना र मुलुकप्रति खेलबाड गरेको र संविधानसभा चुनावप्रति गम्भीर नभएको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थ कांग्रेसको नेतृत्वजनले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
कांग्रेसमा संघीयताका सवालमा विभिन्न धारणा आए पनि शासकीय स्वरूपका सवालमा भने महासमिति बैठक एकमत भएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री दुवै कार्यकारी प्रमुख हुने मिश्रित शासन प्रणाली समावेशी, स्थिर, आमजनताको पक्षमा हुने नसक्ने ठहर गर्दै महासमिति बैठकले शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुनुपर्ने पक्षमा एकमत जाहेर गरेको छ । महासमितिले सघीय स्वरूपका सवालमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण शासकीय स्वरूपका विषयमा भएको पार्टीको निर्णयलाई समेत था“ती राखिएको हो । कांग्रेसले महासमिति सदस्यहरूको सुझावलाई अध्ययन गरी संघीयतासहित सबै विषयमा केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन दिन उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । महासमितिमा संघीयताबारेमा भएको बहस हेर्दा कांग्रेसमा त्यति ठूलो मतान्तर देखिंदैन । कांग्रेसको महाधिवेशनपछिको सबभन्दा महत्वपूर्ण र शक्तिशाली निकाय महासमिति एकल जातीय पहिचानका आधारमा सबै जातजाति र धर्मावलम्बीको समान पहिचान, अवसर र प्रतिनिधित्व हुने र पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका विभिन्न अवसरमा विशेष सहुलियत, सुविधा र आरक्षण दिने गरी राज्यको पुनर्र्सरचना गर्नुपर्नेमा एकमत छ, तर राज्यको संख्यालाई लिएरमात्र महासमिति एक मत हुन नसकेको हो ।
कांग्रेस महासमिति बैठकद्वारा गठित समितिले संघीयता र शासकीय स्वरूपसहित मुलुकमा विवादित सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दामा पार्टीको स्यष्ट नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुन पुग्नुमा मुलुकको सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस संघीयता र शासकीय स्वरूपका सवालमा निर्णयमा पुग्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो । कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट पुनः हुने चुनावबाट हुने संविधानसभाबाट जसरी पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाइछाड्ने उद्घोष गरेको छ । कांग्रेसले आगामी संविधानसभा चुनावलाई सफल पार्ने पार्टीगत नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुका साथै असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी वार्ता गर्ने निर्णयसमेत सार्वजनिक गरेको छ । असन्तुष्ट दलहरूले विरोध गरेको ‘चार दलीय सिन्डिकेट’ लाई भंग गरी सबैसित वार्ता गरी चुनावको वातावरण बनाउने सभापति कोइरालाको घोषणा आफैंमा सकारात्मक छ । नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा भएको कांग्रेसे महासमिति बैठकका निर्णय मुलुकमा चुनाव सम्पन्न गर्ने दिशामा आफैंमा महत्वपूर्ण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा धेरै सकारात्मक र प्रशंसनीय छ । मधेसमा गुमेको संगठन पुनः विस्तारका लागि महासमिति बैठक मधेसीको जनघनत्व बढी भएका वीरगन्ज, जनकपुर र विराटनगरजस्ता सहरमा गर्नुको सट्टा सर्वसाधारणको बस्ती शून्यप्रायः भएको त्रिवेणीमा गर्नु आफैंमा गलत निर्णय भए पनि चुनावका पक्षमा कांग्रेसले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो आफैंमा महत्वपूर्ण छ । कांग्रेस महासमिति बैठकमा जति कमीकमजोरी भए पनि कांग्रेसले चुनावको पक्षमा जुन माहोल तयार गरेको छ, असन्तुष्ट दलहरूसित वार्ता गर्ने, चार दलको सिन्डिकेट तोड्ने र चुनावका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनेसम्मको जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले मुलुकमा पुनः संविधानसभा चुनाव गराएर आमजनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिमार्फत् संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा पहिलोपटक साहसिक कदम चालेको छ । त्यही कारण कांग्रेस महासमिति बैठकलाई सफल र उद्देश्यमूलक भएको मान्न सकिन्छ । तर, कांग्रेसले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सकेन भने महासमिति सदस्यहरूको भावना र मुलुकप्रति खेलबाड गरेको र संविधानसभा चुनावप्रति गम्भीर नभएको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यथार्थ कांग्रेसको नेतृत्वजनले बेलैमा बुझ्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment